यी १८ पालिकामा छैन बिजुली, स्थानीयस्तरको औद्योगिक विकास नै प्रभावित

काठमाडौं । देशभरका ९९ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगे पनि अझै १८ वटा स्थानीय तहमा विद्युत् पहुँच पुगेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार ७५३ मध्ये १८ स्थानीय तहमा विद्युत् पुगेको छैन ।

प्राधिकरणले विद्युत् पहुँच सम्बन्धमा अध्ययन गरेर ‘विद्युतीकरण तथ्याङ, २०८१’ तयार गरेको थियो । त्यो तथ्यांकअनुसार ७७ जिल्लामध्ये सिंगो हुम्ला नै विद्युत् बिहीन छ । विद्युत् नपुगेको १८ वटा पालिकामा चार वटा पालिका हुम्ला जिल्लाकै हुन् ।  
प्राधिकरणका अनुसार त्यहाँ राष्ट्रिय ग्रिडको विद्युत् मात्रै नपुगेको हो । त्यहाँका केही जनताले गुणस्तरहीन मानिने लघु तथा सौर्य ऊर्जा प्रयोग गर्न बाध्य छन् । 

यस्तै, मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका, सोरु गाउँपालिका र खत्याड गाउँपालिकामा पनि विद्युत्को पहुँच पुगेको छैन । यसका अलावा डोल्पा जिल्लाको डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका, से–फोक्सुन्डो गाउँपालिका, जगदुल्ला गाउँपालिका, मुड्केचुला गाउँपालिका, काइके गाउँपालिका र छार्का ताङसोङ गाउँपालिका पनि विद्युत्को पहुँच पुगेको छैन । 

यसका अलावा बाजुराको गौमुल गाउँपालिका, बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका र बझाङको साइपाल गाउँपालिका पनि विद्युत्को पहुँच बाहिर छ । यसमध्ये साइपाल बैंकको शाखा नपुगेको एक मात्रै स्थानीय तह पनि हो । त्यस ठाउँमा सडक पनि बन्न सकेको छैन । 

यस्तै, हिमाली जिल्ला मनाङका नार्पा गाउँपालिका पनि विद्युत्को पहुँच भन्दा बाहिर छ ।  गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकामा पनि विद्युत्को पहुँच विस्तार हुन नसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले पछिल्लो समय विद्युत्को पहुँच बढाएको भन्दै खुसी मनाइरहेको छ । तर, अझै १८ जिल्लामा गुणस्तर मानिने केन्द्रीय विद्युत् पुग्न सकेको छैन । त्यसले स्थानीय विकासलाई समेत प्रभावित बनाइरहेको छ । 

ऊर्जा आफैमा महत्वपूर्ण सेवा हो । विद्युत् पनि ऊर्जा भित्रकै एउटा सेवा हो । विद्युत् भएमा आम मानिसहरु आफ्नो पेशा व्यवसाय विस्तार गर्न सक्छन् । स्थानीय स्तरमा आधुनिक मेसिनसहित फर्निर्चर, ग्रिल जस्ता व्यवसाय विस्तार गर्न सक्छन् । साथै, स्थानीय स्रोत साधान प्रयोग हुने गरि अन्य साना तथा मझौला उद्योग स्थापना पनि गर्न सक्छन् । 

उद्योगका मेसिनहरु सञ्चालन गर्न विद्युत् अनिवार्य चाहिन्छ । उद्यम विकासका लागि विद्युत् अपरिहार्य सेवा हो । स्थानीयस्तरमा कम क्षमतामा लाइटिङ लोड पुर्याउने उद्देश्य अनुसार मात्रै लघु जलविद्युत् र सोर्य ऊर्जा उत्पादन गरिएको हुन्छ । त्यसले घरेलु उद्योगमा प्रयोग गरिने मेसिनहरुसमेत चलाउन सकिदैन । 

सबै ठाउँमा केन्द्रीय विद्युत्को पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक रहे पनि त्यहाँ केन्द्रीय विद्युत् नपुग्दा स्थानीय स्तरमा उद्यम विकास गर्न समेत चुनौती भइरहेको हुन सक्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।कुल १८ स्थानीय तहमा एक बर्षभित्र विद्युतको पहुँच विस्तार गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । यसका लागि आवश्यक वितरण लाइन बनाउने काम अघि बढिसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ । 

अन्य बाँकी स्थानीय तहमध्ये ५९० स्थानीय तहमा ९५ देखि शतप्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । ७२ स्थानीय तहमा ७५–९५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको देखिन्छ । ३३ प्रतिशत स्थानीय तहमा ५०–७५ प्रतिशतसम्म, २६ स्थानीय तहमा २५–५० प्रतिशतसम्म र ३२ स्थानीय तहमा ०–२५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको छ ।