पूँजीगत लाभकरको दर बढ्ने संकेत, भ्याटको ‘थ्रेसहोल्ड’ पनि बढाइने

काठमाडौं । सरकारले राजश्व संकलन बढाउन ‘आन्तरिक राजश्व परिचालन रणनीति’ ल्याएको छ । 

राजश्व बृद्धि सहित कर प्रणाली सहज बनाउने, कर प्रोत्साहनहरुको पुनरावलोकन गर्ने, प्रभावकारी कर बातावरण बनाउने लगायतका उद्देश्य सहित अर्थ मन्त्रालयले हालै यस्तो रणनीति ल्याएको हो । साथै, कर दाताहरुलाई पनि सहज हुने गरी बिभिन्न नीतिहरु ल्याएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । 

सरकारले व्यक्तिगत आयकरको दर पुनरावलोकन गर्ने नीति ल्याएको छ । त्यसमा कर छुटको व्यवस्था, आम्दानीको सीमा, व्यक्तिगत आयकरको दर र टर्न ओभर ट्याक्सको पुनरावलोकन तथा पुनरसंरचना गर्ने नीति सरकारको छ । आयकर ऐन संसोधन गरेर यसमा आवश्यक सुधार तथा  पुनरावलोकन गरिने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । 

अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व र आन्तरिक राजश्व बिभागको सहकार्यमा यसको पुनरावलोकन गरिनेछ । दुई बर्ष भित्र यसको कार्यान्वयन गरिसक्ने अर्थ मन्त्रालयको योजना छ । 

यस्तै, कर्पोरेट आयकर सम्बन्धी व्यवस्था पनि पुनरावलोकन तथा सुुधार गर्ने अर्थ मन्त्रालयको योजना छ । यस अन्तरगत दिइएको इन्सेन्टिभलाई पुनरावलोकन गरी बैज्ञानिक तथा तर्क संगत बनाउने अर्थ मन्त्रालयको योजना छ । यो काम गर्न एक बर्षको समय सीमा तोकिएको छ । 

यस्तै, लगानी आम्दानीमा लाग्ने कर सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि सुधार गर्ने अर्थ मन्त्रालयको योजना छ । यसका लागि एक बर्षको समय सिमा तोकिएको छ । 

यस अन्तरगत लाभांश र व्याज आम्दानीमा स्रोत कर कटौती (टिडिएस) सम्बन्धी व्यवस्था समिक्षा गरि पुनरावलोकन गरिने बताइएको छ । 

शेयर कारोबारमा हुने पूँजीगत लाभकरको दर पनि पुनरावलोकन गर्ने योजना अर्थ मन्त्रालयको छ । 

हाल शेयर कारोबार गर्दा हुने खुद नाफामा दीर्घकािलन तर्फ पाँच प्रतिशत र अल्पकालीनतर्फ ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले नै बनाएको कर प्रणालीमा समसामयिक सुधार गर्न एक उच्चस्तरीय सुझाव समितिले दीर्घकालिन शेयर कारोबारमा हुने नाफामा ७.५ प्रतिशत र अल्पकालीन शेयर कारोबारमा हुने नाफामा १० प्रतिशत कर लगाउन सुझाव दिइसकेको छ । 

अहिले अर्थ मन्त्रालययले आफ्नो रणनीतिमा शेयर कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्योअनुसार सरकारले शेयर कारोबार गर्दा हुने नाफामा करको दर बढाउने संकेत गरेको छ । 

सरकारले घरजग्गा कारोबारमा हुने नाफामा लाग्ने कर पनि पुनरावलोकन गर्ने नीति ल्याएको छ । यसका लागि एक बर्षको समय सिमा तोकिएको । 
यस्तै,  मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) छुट पाउने बस्तुहरुको पनि घटाउने नीति ल्याएको छ । यस्तै, भ्याट दर्ताको थ्रेसहोल्ड समिक्षा गरेर बढाउने नीति पनि अर्थ मन्त्रालयले लिएको छ । 

अहिले बार्षिक २० लाख रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने करदाता अनिवार्य रुपमा भ्याटमा जानुपर्ने नीति छ । अब बार्षिक ३० लाख रुपियाँ भन्दा माथिको कारोबार गर्ने करदातालाई मात्रै भ्याटमा अनिवार्य गरिने रणनीतिमा उल्लेख छ । यो रणनीति कार्यान्वयनको लागि दुई बर्षको सयम सिमा तोकिएको  छ ।

व्यवसायीहरुले पहिला देखि नै भ्याटको थ्रेसहोल्ड बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । त्यसको आंशिक सम्बोधन सरकारले गर्न लागेको देखिन्छ । व्यवसायीहरुले बार्षिक ५० लाख रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्ने करदातालाई मात्रै भ्याटमा अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । तर, सरकारले त्यसलाई २० लाख रुपियाँबाट ३० लाख रुपियाँमा पुर्याउन लागेको छ । 

यस्तै, आन्तरिक बस्तुहरुमा ‘एचएस कोड’ अनिवार्य गर्ने नीति पनि अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको छ । यो कार्यान्वयन गर्न दुई बर्षको समय सिमा तोकिएको छ । 

यस्तै, अन्तःशुल्क दरहरू पनि समीक्षा गरेर आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने नीति ल्याइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ, प्लाष्टिक वस्तु, कोइला आदिमा हरित  कर लगाउने नीति पनि ल्याइएको छ । 

यद्यपि, यो चालु आवको बजेट मार्फत कार्यान्वयनमा प्रवेश गरिसकेको छ । यसैगरि हानि र बाह्य लागतको आधारमा अन्तःशुल्क दरहरूको संख्या घटाउने नीति पनि ल्याइएको छ ।

यसैगरी नयाँ भन्सार ऐन बनाउने, गैर कर राजश्वको दरहरु पुनरावलोकन गर्ने लगायतका नीति पनि अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।