लालीगुराँसलाई समस्याग्रस्तबाट हटाउन र विशेष साधारणसभा गर्न दिन संस्थाका सदस्यहरुको माग

काठमाडौं । सरकारले संकटग्रस्त घोषणा गर्दै ताला लगाएको ललितपुरको पुल्चोकस्थित श्री लालीगुुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सदस्यहरुले विशेष वार्षिक साधारणसभाको माग गर्ने भएका छन् । 

अरुभन्दा व्यवस्थितरुपमा सञ्चालन हुँदै आए पनि केही सदस्यले बदनियतपूर्ण तरिकाले सहकारी विभागमा उजुरी दिनासाथ बिना खोधपुछ हतार हतार संकटग्रस्त घोषण गरी ताला लगाइएको यो संस्थाका सदस्यहरुले संस्थाको विनियमअनुसार विशेष साधारणसभाको माग गरेका हुन् । 

संस्थाका सदस्यहरुले विगत ३ वर्षदेखि नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता संकुचनको प्रभाव समग्र सहकारी संस्थाहरुमा ब्यापक परेको र त्यसको असर यस संस्थालाई पनि परेको भन्दै सरकारले बनाएको सहकारी व्यवस्थापन समितिले सदस्यहरुको रकम फिर्ता गर्ने कुरामा अविश्वास गरेका छन् । 

श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा आबद्ध २१ हजार ९८५ सदस्यमध्ये चार हजार ३८५ सदस्यले मात्र रकम दाबी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । श्री लालीगुराँसले विभिन्न आधारहरु तयार नियमित रुपमा कारोबार सञ्चालन गरिरहेकोमा केही सदस्यहरुले सहकारी विभागमा मौखिक उजुरी दिएको आधारमा सहकारी विभागले २०८० फागुन १५ गते समस्यग्रस्त घोषणा गर्नको लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको र २०८० फागुन २९ गते मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा पठाएको सो संस्थाका सदस्यहरुको भनाई छ । 

विगत १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारी संस्थाहरुको व्यवस्थापन सरकारले बनाएको समितिले गर्न नसकेकोमा अहिले झन गर्ने आधार नरहेको संस्थाका सदस्यहरुको भनाई छ । अधिकांश सदस्यहरुको माग दाबी रकम बचत खातामा रहेको रकमभन्दा बढी रहेको, पाँच लाखभन्दा कम रकम हुने सदस्यले ४८ करोड रुपियाँसम्म माग दाबी गरेको र माग दाबी समेत दुई पटकभन्दा बढी गरेको रेकर्डले देखाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा माग दाबी पेश गर्ने र नगर्ने सदस्यहरुले संस्थाको समस्याग्रस्त घोषणा फिर्ता गर्ने गरी विशेष साधारण सभा बोलाउन स्वीकृत दिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष् समक्ष संस्थामा आवद्ध कूल सदस्यको १५ प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरी ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम कारण सहितको निवेदन पेश गर्न हस्ताक्षर अभियान सुरुवात गरेकोका छन् । 

उक्त कार्य तत्काल सम्पन्न गरी सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने सदस्यहरुले उल्लेख गरेका छन् । साथै, संस्थाले समस्याग्रस्त घोषणा फिर्ता गरी पाउँ भनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ भने, संस्थाका करिब एक हजार सदस्यले समस्याग्रस्त घोषणा फिर्ता गर्न उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका छन् ।