बिगत १७ बर्षदेखि माथिल्लो कर्णाली ओगटेर बसेको जिएमआर फेरि म्याद थप गर्न सक्रिय

काठमाडौं । भारतको गान्धी मालिकार्जुन राव (जिएमआर)ले विगत १७ बर्षदेखि ओगट्दै आएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना अलपत्र पार्दै आएकोमा अहिले फेरि बनाउने इच्छा देखाएको छ । 

सुदूरपश्चिमको अछाममा बन्ने नौ सय मेगावाटको यो आयोजना जिएमआरलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट पाएको नाममा २०६४ माघमा जिम्मा लगाइएको थियो । तर पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि लगानी जुटाउन नसकेपछि उसलाई दिएको लाइसेन्स जरिवाना नलिइकन सरकारले खारेज गरेको थियो । लाइसेन्स खारेजपछि अहिले फेरि उसले यो आयोजना बनाउने तत्परता देखाएको हो । 

मुलुकमा चरम लोडसेडिङ भएको बेला सरकारले निकै सस्तो मानिएको यो आयोजना विकास गर्न जिएमआरसँग पीडीए (परियोजना विकास सम्झौता) गरेको थियो । तर, त्यस्तो समझदारी गरेको १७ बर्ष बितिसक्दा पनि परियोजना निर्माणको काम सुरु नै भएको छैन । नत उसले शर्तअनुसार अहिलेसम्म सरकारलाई जरिवाना नै तिरेको छ । जरिवाना नलिई सरकारले पटक पटक उसलाई म्याद थपको सुविधा दिँदै आएको थियो । 

आर्थिकरुपमा संकटग्रस्त बनेको जिएमआरले लगानी जुटाउन नसक्दा माथिल्लो कर्णाली बनाउन नसकेको जनाइएको छ । यस बीचमा कम्पनीले २०६५ बैशाखमा सर्वेक्षण लाइसेन्स पाएको थियो । त्यसपछि २०७१ असोजमा लगानी बोर्ड र कम्पनीबीच पीडीए भएको थियो । पीडीएपछि कम्पनीलाई लगानी जुटाउन पहिलो पटक २०७३ असोजसम्मको म्याद दिइएको थियो । 

तर, लगानी जुटाउन नसकेपछि जरिवाना अशुल्नुपर्नेमा नअशुली कम्पनीलाई दुई पटक गरेर २०७५ असारसम्मको म्याद दिइयो । तर, पनि कम्पनीले लगानी जुटाउन सकेन । पटक पटक म्याद थप गरिएबाट आलोचना भएपछि सरकारले थप समय नदिने संकेत गर्यो । त्यसपछि जिएमआरले २०७७ पुसमा लगानी बोर्डमा व्यवसायीक योजनासहित म्याद थपको प्रस्ताव पेश गर्यो । 

त्यसपछि बोर्डले राष्ट्रिय योजना आयोगको तत्कालिन उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा एक समिति बनायो । सोही समितिको प्रतिवेदनको सुझावको आधारमा सरकारले २०७९ असार ३१ गते जीएमआरलाई अन्तिम मौका स्वरुपम भन्दै दुई बर्ष समय दिने र त्यो अवधीमा कम्पनीले लगानी जुटाउन नसके लाइसेन्स स्वतः खारेज हुने निर्णय पनि गर्यो । 

त्योअनुसार यसको म्याद गत असारमै सकिएको छ । तर, सर्वोच्चमा रिट परेका कारण खेर गएको १८६ दिन समायोजन गर्दा कम्पनीले २०८१ माघ ३ गतेसम्म परियोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्नेछ । अब कम्पनीसँग चार महिना मात्रै समय छ । 

अहिले फेरि कम्पनीले परियोजनामा लगानी जुट्ने केही आधार लगानी बोर्डमा पेश गरेको छ, जुन शंकास्पद देखिन्छ । विशेषगरि कम्पनीले बुधबार मात्रै भारतकै सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) र इन्डियन रिन्युअल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी (इरेडा)लाई साझेदार बनाउने प्रस्ताव लगानी बोर्डमा पेश गरेको छ । 

बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले कम्पनीले भारतकै दुई संस्थालाई साझेदार बनाउने प्रस्ताव गरेको बताए । एजेभीएनलाई ३४ र इरेडालाई पाँच प्रतिशत शेयर दिने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारलाई २७ प्रतिशत निःशुल्क शेयर दिएपछि कम्पनीसँग ७३ प्रतिशत शेयर थियो । त्यसमा पाँच प्रतिशत इरेडालाई दिएपछि बाँकी भएको ६८ प्रतिशत शेयर जिएमआर र एसजेभिएनले ३४–३४ प्रतिशत शेयर राखेका छन् । 

एसजेभीएन भारतीय सरकारको स्वामित्वको कम्पनी हो । यो कम्पनीले नेपालमा नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना बनाइरहेको छ । अन्य परियोजना बनाउने तयारीमा पनि उक्त कम्पनी छ । यस्तै, इरेडा पनि भारत सरकारकै स्वामित्व भएको संस्था हो जसले बिभिन्न परियोजनामा लगानी जुटाइदिने काम गर्छ ।

यसरी साझेदार बन्न लागेको दुवै कम्पनी भारतीय सरकारका स्वामित्वका हुन् । ऋण दिने संस्थाहरुले निजीलाई भन्दा सरकारी कम्पनीलाई ऋण दिनु बढी सुरक्षित ठान्छन् । त्यो अवस्थामा अब परियोजनामा लगानी जुट्ने केही सम्भावना देखिए पनि जिएमआरको नियत र कार्यशैलीबाट त्यसमा भर पर्ने आधार देखिन्न ।

इरेडा आफैमा लगानी जुटाइदिने संस्था हो । सोही संस्था परियोजनाको साझेदार भएपछि लगानी जुटाउन सहज हुने जिएमआरको तर्क छ । 
स्रोतकाअनुसार भारतका स्टेट बैंक अफ इन्डिया, एक्सिम बैंक लगायतका बैंकहरुसँग यस परियोजनामा ऋण लगानी गर्न छलफल भइरहेको दावी गरिएको छ । 

नेपालका नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, नविल, एभरेष्ट, एसबिआई नेपाल लगायतका बैंकसँग पनि ऋण लगानीका लागि छलफल भइरहेको छ । एक अर्ब डलर हारहारीको रकम ऋणमार्फत जटाउने योजना छ । 

परियोजनाको संशोधित लागत अनुमान एक खर्ब ५० अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी छ । त्यसको ३० प्रतिशत स्वःपुँजी र ७० प्रतिशतमार्फत जुटाइने बताइएको छ । कम्पनीले यो परियोजना बनाउन जिएआर अप्पर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड नामक कम्पनी पहिला नै खडा पनि गरेको थियो । 

यस्तै कम्पनीले बंगलादेशसँग पनि विद्युत् बिक्री सम्झौता पत्रम हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ जुन सहज छैन् । परियोजनाको ५०० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशलाई बिक्री गर्ने जिएमआरको भनाई छ । 

बाँकीमध्ये नेपाललाई १२ प्रतिशत अर्थात् १०८ मेगावाट विद्युत् दिइने छ भने अरु २९२ मेगावाट विद्युत् भारतमा निर्यात गरिने कम्पनीको भनाई छ ।