बाढी पहिरोले छ अर्बको बालीनाली नोक्सान भयोः कृषिमन्त्री, संकटकाल घोषणा गर्न माग

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले असोज ११ र १२ गतेको भारी बर्षापछि आएको बाढी, पहिरो र डुवानले छ अर्ब रुपियाँ बराबरको बालिनालीमा नोक्सानी भएको बताएका छन् । 

बुधवार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उनले असोज ११ र १२ गतेको भारी वर्षासँगै आएको विपद्ले ६ अर्ब रुपियाँ बराबरको बालिनाली नोक्शानी गरेको बताएका हुन् । यद्यपी सो तथ्याङ्क प्रारम्भिक भएको अधिकारीको भनाई छ । 

उनले भने, ‘सरदर छ अर्ब रुपियाँ नोक्सानी भयो अहिलेको अन्नबालिमा भन्ने हामीले सामान्य डाटा निकालेका छौँ । आगामी दिनमा हामीले उहाँहरुलाई कुन ढंगको राहत वितरण गर्न सकिन्छ ? राहत के दिन सकिन्छ ? यसतर्फ हामीले गम्भीरतापूर्वक सोचेका छौँ । मन्त्रालयमा छलफल पनि भएको छ । दातृ संस्थाहरुसँग पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ ।’

बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलायरले विपद्को अहिलेको परिस्थितिमा सरकारले संकटकाल लगाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले सरकारले पूरक बजेटको माध्यमबाट पुनर्निर्माणलाई अगाडी बढाउनुपर्ने बताए । 

बलाय।ले नजिकिदै गरेको चाडपर्वलाई ध्यान दिँदै काठमाडौँ उपत्यकाबाट करिब २० लाख मानिसहरु काठमाडौं बाहिर जानुपर्ने भन्दै सडक सञ्जाल निर्माण गर्न ढिलो गर्नु नहुने बताए । उनले भने, ‘सरकारले चाह्यो भने यतिखेर संकटकाल लगाउन सक्छ । त्यसमा म सहमत छु । मानिसको दिनचर्या भताभुङ्ग भएको अवस्थामा । सरकारले पुरक बजेटको माध्यमबाट पुर्ननिर्माणलाई अगाडी लैजानुपर्छ । मौज्दुता बजेटबाट मुलुकको भत्किाएका, बगेका पूर्वाधारहरु र जनजीवनलाई लयमा फर्काउन त्यति सजिलो छैन । सरकारले आह्वान गर्नासाथ दातृ संघ संस्थाले पनि तत्काल दिनसक्ने परिस्थिति पनि छैन । २० लाख मानिस काठमाडौं बाहिर जानुपर्ने भएपनि यातायात अहिलेसम्म सुचारु गर्न सकेका छैनौँ । सरकारले समय खेर फाल्ने होइन ।’

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद वीरेन्द्रप्रसाद महतोले पीडित किसानहरुलाई राहत दिन ढिलो गर्नु नहुने बताए । ऐन, कानूनले राहत वितरणमा ढिलाइ हुन्छ भने मन्त्रिपरिषद्मा लगेर फुकाएर भएपनि किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाई छ । 

महतोले दातृ निकायहरुले आफैँले राहत वितरण नगरी एकमुष्ट रकम दिनुपर्ने र सो रकम सरकारले वितरण गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘राहत दिदाँ उहाँहरुकै खातामा पठाउने हो भने सजिलो हुन्छ । जहिल्यै पनि दाताहरुको काम भनेको नेपालमा कहिल्यै पनि पैसा दिँदैन । मिडियाबाजी गर्छन् राहत दिएको भनेर तर वास्तविकता उनीहरुको ऐन, कानून र नियमले बाँधेको हुन्छ, वास्तविक किसानकहाँ त्यो पैसा पुग्दैन । झन्झटिलो छ । उहाँहरुले एक बोरा चामल र एउटा नुनको पोको बाहेक केही हुँदैन । राहत दिन्छन् भने एकमुष्ट बजेट मागौँ र बास्तविक पीडितलाई दिऔँ । तत्कालै के गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिऔँ । ऐन कानूनले मिल्दैन भने मन्त्रिपरिषद्मा लगेर त्यसलाई फुकाउन मिल्छ कि ? फुकाएर मिलाएर बजेट परिचालन गर्न सके राम्रो हुन्छ ।’