सय दिनमा एक लाखलाई रोजगारी दिन उत्साहजनक काम भएको उद्योगमन्त्रीको दावी

Advertisement

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले मन्त्रालय सम्हालेपछिको सय दिनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै उक्त अवधिमा एक लाखलाई रोजगारी दिन उत्साहजनकरुपमा काम भएको दावी गरेका छन् । 

उनले मंगलबार सार्वजनिक गरेको उक्त विवरणमा सन् २०३० सम्ममा १० हजार स्टार्टअप सञ्चालन गरी एक लाख व्यक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने योजना अन्तरगत चालु वर्षमा उत्साहजनक रूपले काम भइरहेको र यस बर्ष छ सय बढी फर्मलाई स्टार्टअप कर्जाको रूपमा पाँच लाखदेखि २५ लाख रुपियाँसम्मको रकम प्रदान गरिने बताएका छन् ।

Advertisement

उक्त कार्यक्रमबाट स्टार्टअप उद्यमीको वित्तीय पहुँच बढाउन सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने गरी सूचना प्रकाशन गर्दा पाँच हजार एकसय ५८ जना उद्यमीले प्रस्ताव पेस गरेको जनाउँदै उद्योग मन्त्रालयले उक्त प्रस्तावबाट स्टार्टअप उद्यमी छनौट गरी पुस मसान्तभित्र कर्जा प्रवाह गरिने बताएको छ ।

यस अवधिमा मन्त्रालयले एक दर्जन बढी कामहरू सम्पन्न गरेको जनाएको छ । उद्योग मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको न्यून ब्याजदरको स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम, कार्यालयमा स्वचालित सेवा÷अनलाइन प्रणालीको सुरुवात, वैदेशिक लगानी सहजीकरण लगायतका कामहरू महत्त्वपूर्ण कार्यको रूपमा सम्पन्न भएको बताएको छ । 

मन्त्री भण्डारीले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी बस्तुहरूको उपयोग बढाउने विषयमा जोड दिएका छन् । स्वदेशी बस्तुको उपयोग गर्दा १५ प्रतिशत लागत बढ्नसक्ने भए तापनि स्वदेशी व्यवसाय प्रवर्धन गर्नका लागि उद्योग तथा व्यवसाय सहजीकरण नीति स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको जनाइएको छ ।

उद्योग मन्त्रालयअन्तरगत रहेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता कार्य पूर्णरूपमा स्वचालित सेवा÷अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिएको, उद्योग विभाग लगायतका निकायहरूमा स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्य चालु अवस्थामा रहेको, कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा भारतीय सहयोगमा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि जग्गा प्रयोग र रुख कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भई निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

सय दिने कार्यक्रम अन्तरगत रहेको चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसलहरू सञ्चालन गरिएका छन् । दसैँ, तिहार, छठ लगायतका राष्ट्रिय चाडपर्वहरूलाई मध्यनजर गर्दै यस समयमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत सुपथ मूल्यका पसलहरू सञ्चालन गरी उपभोक्तालाई गुणस्तरीय उपभोग्य सामग्री सस्तो मुल्यमा उपलब्ध गरिएको छ । जसका कारण आम नेपाली बजारमा समेत दैनिक उपभोग्य बस्तुहरूको मूल्य न्यूनीकरण भएको पाइएको छ । 

मन्त्रालयले कार्ययोजनाअनुसार लघु, घरेलु तथा साना उद्योग नीति निर्माण गरिएको, उद्योग विभागमा १९९ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भई ३३ अर्ब ६८ करोड लगानीको प्रतिबद्धता गरिएको, नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच बीटुबी सम्झौता भएको, सो सम्झौता अनुसार नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिको लागि भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पाइपलाइन विस्तार र १८ हजार नौ सय किलोलिटर क्षमताको पेट्रोलियम भण्डारण ट्याङ्की भारतको अनुदान  सहयोगमा निर्माण गरिन लागेको बताएको छ । 

अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने र ९१ हजार नौ सय किलो लिटर क्षमताको पेट्रोलियम भण्डारण ट्याङ्की भारत सरकारको प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिने बताउँदै मन्त्री भण्डारीले लामो अवधिसम्म बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्बद्ध विभिन्न ९ वटा सार्वजनिक संस्थानहरुको अद्यावधिक स्थिति तयार गरी निजीकरण समितिमा पेस गरिएको बताएका छन् ।

विश्व व्यापार सङ्गठनका विज्ञहरू र नेपालको व्यापार सम्बद्ध मन्त्रालयहरूको सहभागितामा नेपालको राष्ट्रिय व्यापार नीतिको  समीक्षा कार्य प्रारम्भ भएको जनाइएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा निर्यात उद्योग स्थानान्तरण लगायतका विषयमा संशोधन पश्चात् भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा १० वटा उद्योगलाई उद्योगको रूपमा स्थापना गर्न प्लट (जग्गा) अनुमति प्रदान गरिएको, उक्त उद्योगहरूबाट कूल रु. ३४४ करोड लगानी र ३५ सय २३ जना रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको, यस अवधिमा थप दुई वटा उद्योगहरूबाट उत्पादन सुरु गरिएको, प्लट अनुमति प्रदान गरिएका उद्योगहरूमध्ये तीनवटा उद्योग सञ्चालनका लागि सम्झौता समेत गरिएको प्रगति विवरणमा समावेश छ । 

सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा १५ वटा उद्योगलाई उद्योगको रूपमा स्थापना गर्न प्लट (जग्गा) अनुमति प्रदान गरिएकोमा उक्त उद्योगहरूबाट कूल रु. ६ सय ८४ करोड लगानी र १२ सय ८७ जना रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको कुरा पनि मन्त्री भण्डारीको प्रगति विवरण छ । त्यस्तै, प्लट अनुमति प्रदान गरिएका उद्योगहरूमध्ये सात वटा उद्योगसँग उद्योग सञ्चालनका लागि सम्झौता समेत गरिएको बताउँदै मन्त्रालयले दैलेख जिल्लामा पेट्रोलियम उत्खननको कार्य प्रगति राखेको लगायतका कामहरू अगाडि बढाएको मन्त्रालयले आगामी ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने कामहरू द्रुत गतिमा अघि बढाएकाले शतप्रतिशत नतिजा निकाल्ने दावी गरेको छ । 

Advertisement

Advertisement