खानेपानी मन्त्रीको सय दिने प्रगति– मेलम्चीको पानी वितरण गर्न सफल भैयो

काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले सय दिनको अवधिमा सम्पादन भएका मुख्य मुख्य कार्यहरूको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी वितरणलाई पहिलो नम्बरमा राखेका छन् । 

मनसुनका कारण बन्द रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा यही गएको असोज २२ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा पानी वितरण सुरू गरिएको भन्दै यादवले न्युरोड–ठमेल क्षेत्रको यप ३० किलोमिटर पाइपलाइनको फङसनल ग्यारेन्टी टेष्ट सम्पन्न गरी नियमित रुपमा पानी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ठमेल र ठमेलको प्रमुख एरियामा ३४.८९ किलोमिटर पाइपलाइनको टेष्ट सम्पन्न गरी नियमित रुपमा पानी सञ्चालनको लागि तयार गरिएको बताएका छन् ।

आयोजना सम्पन्न गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट व्यवस्थापन भएको खण्डमा छोटो समयमा नै करिब १५ लाख जनसंख्या खानेपानी सेवाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने यादवले दावी गरेका छन् । चालु आवमा ७९ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरूलाई बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापनमार्फत् कार्यान्वयन गर्नका लागि स्रोत सहमति उपलब्ध गराइदिनका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा अनुरोध गरिएको, यस वर्षको आश्विन महिनामा आएको अविरल वर्षाका कारण सिर्जित बाढी पहिरोजन्य विपदबाट क्षति भएका ५२५ वटा खानेपानी आयोजनाहरूको विवरण तयार गरिएको, क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूको मर्मत तथा पुनर्स्थापनाका लागि कार्ययोजना तयार गरिएको, विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित सुर्खेतस्थित भेरी पम्पिङ उप–आयोजना प्याकेज १ कि ठेक्का सम्झौता भई निर्माण चरणमा प्रवेश गरेको, आयोजना सम्पन्न भएपचात वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका करिव दुई लाख ५० हजार जनसंख्या स्वच्छ खानेपानी सेवाघाट छिटै लाभान्वित हुने प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

मनसुनका कारणले क्षति पुगेका विभिन्न खानेपानी प्रणालीहरुवाट अस्थायी रूपमा पानी वितरण गर्न पाइपहरू वितरण गरी आवश्यक प्रवन्ध मिलाइएको, मोबाइल भ्यानमार्फत् खानेपानी गुणस्तर जाँच गरी पानी शुद्धीकरणका लागि क्लोरिन उपलब्ध गराइएको, मनसुनजन्य विपदबाट फैलनसक्ने सम्भावित महामारी तथा प्रकोपहरू नियन्त्रण गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको, खानेपानी तथा इस व्यवस्थापन विभागको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति प्रास भइसकेकोमा यही बीचमा सरकार परिवर्तन भएपश्चात् पुनः नयाँ सरकारवाट सहमति प्राप्त गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट अनुरोध भएकाले सोको तयारी गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन आवश्यक तयारी गरिएको विवरणमा उल्लेख छ ।