संगठन फुटको संघारमा पुगेपछि गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्षहरु पुगे परराष्ट्र

काठमाडौं । राजनीतिक हस्तक्षेप र चलखेलका कारण संगठन फुटको संघारमा पुगेपछि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का पूर्वअध्यक्षहरु परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई भेट्न पुगेका छन् । 

मन्त्रालयमा आएका एनआरएनका अभियान्ताहरुलाई मन्त्री राणाले मिल्न सल्लाह दिएकी छन् । उनले संघमा देखापरेको सबैखाले समस्याको हल कानूनबमोजिम नै खोज्ने पनि बताइन् । राणाले भनिन, ‘तपाइँहरू मिल्नूस्। कानुनबमोजिम अगाडि बढ्नुहोस् । मन्त्रालयले एनआरएनएमा हस्तक्षेप गर्ने होइन । सधैँ सहजकर्ताको भूमिका खेल्छ ।’

साथै मन्त्री राणाले हालै एनआरएनएको बद्री केसी समूहले गरेको ग्लोबल कन्क्लेभ र साधारण सभामा आफू बिरामी भएको कारण उपस्थित हुन नपाएको दावी गरिन् । 

त्यस क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका कानुन उपसचिवले सर्वोच्च अदालतले गरेका दुवै फैसलाको विवरण पेश गरेका थिए । संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले सबैले आ–आफ्नो हठ छाड्ने हो भने एकता असम्भव नरहेको बताए । उनले भने,, ‘मन, वचन र कर्मले एकताबद्ध होऔँ । हठ छाडौँ ।’

पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले एनआरएनले नागरिकता पाए पनि पाउनुपर्ने सुविधा उपभोग गर्न नपाएको, नेपालका कम्पनीमा लगानी गरेको प्रतिफल विदेश लैजान समस्या भएको जस्ता समस्या राखेका थिए । विभिन्न समूह आफ्ना असन्तुष्टि लिएर अदालत जानुलाई स्वाभाविक र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाकै हिस्साका रूपमा लिनुपर्ने उनको तर्क थियो । 

संघका अध्यक्ष बद्री केसीले परराष्ट्रमन्त्रीले एनआरएन अभियन्तालाई बोलाएर छलफलमार्फत निकास खोज्नु सकारात्मक भएको बताउँदै भने, ‘वास्तवमा समस्या सुरु भएकै बेला तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीले यसरी सबै पक्षलाई बोलाएर निकास खोजेको भए सायद परिस्थिति बिग्रिँदै जाने थिएन । विचार नगरी चिठी लेखेको लेख्यै गर्यो। अदालतले बदर गरिरह्यो । त्यसपछि समस्या बल्झिँदै गएको हो ।’ 

उनले आफू नेतृत्वको कार्यसमिति नै वैध भएको दावी गर्दै सर्वोच्चको पछिल्लो फैसला आफू अनुकुल व्याख्या गरे । अर्को पक्षले भने अदालतको फैसलाले केसीको कार्यसमितिलाई अवैध ठहर गरेको र एकता महाधिवेशन गर्न सुझाव दिएको व्याख्या गर्दै आएको छ । 

केसीले भने, ‘संघको दशौँ महाधिवेशन विवादित भयो । अदालतले त्यसलाई मान्यता दिएन । त्यसै आधारमा एघारौँ  (गत वर्षको) महाधिवेशनलाई पनि अवैध भन्न मिल्दैन भनेर अदालतले स्पष्ट पारिसक्यो । किनभने, प्रत्येक महाधिवेशन स्वायत्त र सार्वभौमसत्तासम्पन्न हुन्छन् । एउटा महाधिवेशनको मातहत अर्को महाधिवेशन हुँदैन भनेर अदालतले भनेको छ ।’ 

त्यस क्रममा संघका संस्थापक अध्यक्ष महतो, पूर्वअध्यक्षहरू शेष घले, भवन भट्ट,  कुल आचार्य, अभियान्ताहरु विनोद कुँवर, जानकी गुरुङलगायत सहभागी थिए ।