बुधबार २८ कात्तिक, २०८१ | Wednesday Nov 13, 2024
काठमाडौं । सरकारले चौबिस घण्टाभित्र उद्योगहरुमा काटिएको लाइन जोड्न उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सोमबार १२ बजेभित्र उद्योगहरुको लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवादित बिद्युत महशुल नतिरेका उद्योगीहरुसँग १५ दिनभित्र टीओडी मिटरबमोजिम बक्यौता असुल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार पूर्वन्यायाधीश गिरिचन्द्र लालको अध्यक्षतामा बनेको उच्चस्तरीय आयोगको सिफारिसअनुसार प्रमाणका आधारमा बक्यौता महशुल अशुल गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकले उक्त आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारको यो निर्णयसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नैतिक संकटमा परेका छन् । उद्योगीहरुले तत्कालिन समयमा दैनिक कम्तिमा छ घण्टा लोडसेडिङ कायम रहेको दिन दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत प्रयोग गरेको छ भने टीओडी मिटरको आधारमा आफूहरु प्रिमियम महशुल तिर्न तयार भए पनि प्राधिकरणले हचुवाको भरमा विना कानुनी आधार र प्रमाण प्रिमियम महशुल अशुल गर्न खोजेको बताउँदै आएका छन् ।
प्राधिकरणले भने सो कुरालाई अस्वीकार गर्दै आफूहरुले बक्यौता देखाएअनुसार नै महशुल तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो ।
विगत सात–आठ बर्षदेखि कायम यो विवाद चर्किँदै आएर पछिल्लो समयमा राजनीतिक मुद्दा समेत बताइएको छ । सोही महशुललाई लिएर प्राधिकरणले केही दिनदेखि ठूला उद्योगहरुमा लाइन काटेपछि उद्योगहरुले विरोध जनाउँदै आएका थिए । मन्त्रिपरिषदको आजको निर्णयले यो विवादले निकास पाउने संभावना बढेर गएको छ ।
