प्राधिकरणले देखाएको बक्यौताका आधारमा उद्योगीले रकम बुझाउनुपर्ने पक्षमा दुई युनियन

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले प्राधिकरणले देखाएको बक्यौताअनुसार उद्योगीले बक्यौता रकम नबुझाएसम्म उद्योगहरुमा लाइन जोड्न नहुने शर्त अघि सारेका छन् । 

प्राधिकरणभित्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीनिकट कर्मचारी कल्याण परिषद् र नेकपा एमालेनिकट राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले सोमबार संयुक्त विज्ञप्त जारी गर्दै पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्ष रहेको आयोगले सिफारिस गरेअनुसार प्रमाण (टीओडी मिटरको डाटा)का आधारमा उद्योगहरुसँग तत्कालिन समयको विद्युत महशुलवापतको प्रिमियम रकम अशुल गर्ने र आज (सोमबार) १२ बजेभित्र उद्योगहरुमा काटिएको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयको प्रतिवाद गरेका हुन् । 

मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकले आज १२ बजेसम्म उद्योगहरुमा लाइन जोड्ने निर्णय गरे पनि घिसिङले लाइन जोड्न आनाकानी गरेका छन् । २०७२ साउनपछिको विभिन्न अवधिको प्रिमियम रकम नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट कारखाना सञ्चालन गर्ने २८ वटा उद्योगहरुको लाइन तिहारअघिदेखि नै काटिएको छ । मन्त्रिपरिषदले प्रमाणका आधारमा उद्योगहरुसँग बक्यौता रकम अशुल गर्न र लाइन जोड्न भने पनि सो कुरा कार्यान्वयन गर्न घिसिङ तयार नहुँदा यो विषय थप पेचिलो हुने देखिएको छ । 

मन्त्रिपरिषदले लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले भने अहिलेसम्म प्राधिकरणलाई प्राधिकरणको निर्णयको लिखित पत्र नआएको बताउँदै आएपछि सञ्चालक समिति बसेर निर्णय गर्ने बताएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि उद्योगमा लाइन जोडिने आशामा उद्योगीहरु उत्साहित भए पनि निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा उनीहरु पुनः निराश भएका छन् ।  

प्राधिकरण दुई युनियनले बक्यौताको पहिलो किस्ता नआएसम्म उद्योगमा लाइन जोड्न नहुने बताएका छन् । उनीहरुले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनको बिद्युत महसुल बक्यौता रकम नबुझाई लाइन जोडिएमा सर्वसाधारण जनतालाई समेत सुसूचित गराई संघर्षका कार्यक्रमहरु दिन बाध्य हुने व्यहोरा अनुरोध गर्दछौ ।’ 

महशुल सम्वन्धमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिएको भन्दै उनीहरुले थप भनेका छन् ‘देशमा चरम विद्युत अभाव भई आम जनताहरु अन्धकारमा रहेको अवस्थामा केही ग्राहकहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणवाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइन मार्फत विद्युत सप्लाई लिई आफ्ना संरचनाहरु संचालन गरेको तर त्यसरी सप्लाई लिए वापत विद्युत महशुलमा लाग्ने अतिरिक्त शुल्क तिर्न अनावश्यक विवाद सिर्जना गरेर अड्डा, अदालत तथा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुको प्रयोग गरी÷गराई महशुल नतिर्न गरेका प्रयासहरुप्रति विगतदेखि नै हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण रहदै आएको छ । साठी दिनभन्दा बढी समय विद्युत महशुल नतिर्ने आम विद्युत उपभोक्ताहरुको लाईन काटी महशुल अशुल उपर गरिँदै आएको भएता पनि अनावश्यक विवाद खडा गर्ने उपरोक्त ग्राहकहरुको विगतमा काटिएको लाइन विभिन्न निर्णयहरुको आधारमा निश्चित म्यादभित्र महशुल भुक्तानी गर्ने गरी जोडिदै आएको थियो । यद्यपी अझै पनि त्यस्ता ग्राहकहरुले महशुल नतिरेको र नतिर्नको लागि ऐन, नियम र कानुन बाहेकका अनेक बहानाबाजी र प्राधिकरणको मानमर्दन गरी थप विवाद सिर्जना गरिरहेको कुरा प्रति हाम्रो गम्भिर आपत्ति रहेको छ ।’

यस्तै, उक्त महशुलका सम्बन्धमा अदालत, संसदीय समिति, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, विभिन्न समयमा गठित समिति तथा विद्युत नियमन आयोगबाट समेत महशुल अशुल उपर गर्न भनि निर्देशन भए पश्चात प्राधिकरणले पटक पटक मौखिक तथा लिखित ताकेता गर्दा समेत तोकिएको समयावधि भित्र बक्यौता नबुझाउने ग्राहकहरुको लाइन काट्न प्राधिकरण बाध्य विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यद्यपि उद्योगीहरुले अदालतदेखि संसदीय समितिको निर्णय र निर्देशनलाई प्राधिकरणले गलत व्याख्या गरेको बताउँदै आएका छन् । 

दुई युनियनहरुले संस्थाको हितका विषयमा आईपर्ने सबै प्रकारका चुनौतिहरुमा हाम्रो पूर्ण साथ र सहयोग रहने बताउँदै मन्त्रिपरिषदको यस्ता निर्णयहरुले सानालाई ऐन र ठूलालाई चेन भन्ने उक्ति चरितार्थ गरेको तर्क गरेका छन् । साथै यसले दैनिक कार्य सम्पादनमा समेत प्रतिकुल असर पर्ने उनीहरुको भनाई छ ।