काठमाडौं । सरकारले विद्युत लाइन काटिएका उद्योगहरुमा लाइन जोड्न तोकिएको समय सीमा समाप्त भएको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सोमबार मध्याह १२ बजेभित्र सबै उद्योगहरुमा लाइन जोडिसक्ने र पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा बनेको उच्चस्तरीय आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार टीओडी मिटरको डाटाका आधारमा उद्योगीहरुसँग विद्युत महशुल बक्यौता अशुल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आज पनि अस्वीकार गर्दै सरकारलाई चुनौति दिएका छन् । आज दिउसोसम्म लाइन जोड्न मन्त्रिपरिषदले उर्जा मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशन घिसिङले कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्दा यो विषय थप पेचिलो बनेर जाने भएको छ ।
विद्युत लाइन काटिएका उद्योगहरुमा तत्काल लाइन जोड्न सरकारले निर्णय गरेको सुनिए पनि आधिकारिकरुपमा हालसम्म पत्र प्राप्त नभएको प्राधिकरणका अधिकारीहरुको तर्क छ ।
कर्पोरेट नेपालसँग कुरा गर्दै प्राधिकरणका सिस्टम अप्रेशन डिपार्टमेन्टका निर्देशक एवं प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले भने, ‘अहिलेसम्म हामीले सरकारबाट कुनै निर्णयको पत्र पाएका छैनौं । लाइन काटिएका उद्योगहरुमा आज १२ बजेसम्म लाइन जोडिसक्ने सरकारले निर्णय गरेको भन्ने समाचार सुुन्नमा आए पनि कुनै आधिकारीक पत्र पाएका छैनौं ।’
उनले थपे, ‘यदि यस्तै निर्णय भएको हो भने हामी पत्रको प्रतिक्षामा छौं । पत्र पाउना साथ के गर्ने भन्ने निर्णय प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले गर्नेछ ।ु
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत महशुल विवादमा पछिल्लो पटक विद्युत प्राधिकरणले ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । यीमध्ये थोरै बक्यौता रहेका ६ वटा उद्योगले किस्तावन्दीमा महशुल तिर्न तयार भए पनि अरु ठूला उद्योगहरुले भने प्राधिकरणले गैरकानुनीरुपमा बिना प्रमाण अशुल गर्न खाजेको रकम आफूहरुले नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र उद्योगीहरुको बीचको विवादका कारण डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको प्रिमियम महशुलसम्वन्धी विवाद विगत सात–आठ बर्षदेखि थाँती रहँदै आएको छ । यस विवादलाई लिएर प्राधिकरणले ठूला उद्योगमा लाइन काट्दै आएको छ भने उद्योगीहरुले भने चावी बुझाउने तर गैरकानुनी रकम नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । तत्कालिन समयमा दैनिक छ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको दिनमा २० घण्टाभन्दा धेरै विद्युत उपलब्ध गराएको दिनको प्रिमियम महशुल टीओडी मिटरको आधारमा तिर्न आफूहरु तयार रहेको उद्योगीहरुको भनाई छ । तर प्राधिकरणले भने आफूहरुले पठाएको बिलअनुसार नै उद्योगीहरुले रकम बुझाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । यो विवाद पछिल्लो समयमा राजनीतिक अस्त बनेको छ । प्राधिकरणले केही हप्तादेखि २८ वटा उद्योगको लाइन काटिरहेको छ ।