घिसिङले फेरि पठाए पूरानै बिल, ‘प्राधिकरण धरासायी हुँदैछ, ‘१५ दिनपछि पुनः लाइन काट्छु’

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत लाइन जडान गरेका ठूला उद्योगहरुलाई फेरि पूरानै बिल पठाएका छन् । 

पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले गरेको सिफारिस र मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई चुनौति दिँदै आज उद्योगहरुलाई पूरानै बिल पठाएका हुन् । एक उद्योगीले भने, ‘हामीले जुन कानुनी प्रश्न उठाएका थियौं र लाल आयोगले जे कुरा औंल्याएको थियो, त्यो कुरालाई उपेक्षा गर्दै प्रमाण भनेर केही कागज राखेर पूरानै बिल पठाउने काम भएको छ । प्रिमियम महशुल तिर्नुपर्ने जुन अवधि छ, त्यो अवधिमा छ घण्टा लोडसेडिङ कायम रहेको दिनमा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत प्रयोग गरेको छ भने सो दिनको टीओडी मिटर दिनुस, हामी पैसा तिर्छौं भनेका छौं । प्राधिकरणको महशुल विनियमावली र तत्कालिन महशुल आयोगले पनि त्यही भनेको छ । लाल आयोगले पनि त्यही भनेको छ । मन्त्रिपरिषदले पनि सोही आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु भनेको छ ।’ 

प्राधिकरणले यसअघि काटेको बिल नै ठीक भएको घिसिङको जिकिर थियो । उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबार टीओडी मिटरका आधारमा १५ दिनभित्र डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउने निर्णय गरे पनि आफूहरूले पहिले काटेको बिल नै सही भएकाले नयाँ गणना नगर्ने तर्क गरे । 

उनले भने, ‘हामीले अहिलेसम्म हाम्रो बिल ठीक छ भनेर भनेका छौं । र, फेरि पनि १५ दिनभित्र भुक्तानीका लागि त्यही बिल पठाएका छौं । त्यही बिलअनुसारको बक्यौता उहाँहरूले तिर्नुपर्छ ।’ 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि पनि प्राधिकरणले टीओडी डाटाअनुसारको बिल भन्दै पूरानै बक्यौता रकम अशुलीका लागि उद्योगहरूमा पत्र पठाएको थियो । त्यो सही नै भएकाले त्यसमा कुनै संशोधन गर्नु नपर्ने उनको दाबी छ । तर उद्योगीहरु सो कुरा स्वीकार गर्न तयार छैनन् । उनीहरुले आफ्नो कमजोरी लुकाउन घिसिङले गलत व्याख्या गर्ने, उद्योगीहरुलाई आरोप लगाउने र पटक पटक लाइन काटेर निरुत्साहित गर्ने काम गरेको भन्दै नियम मिचेर बिना प्रमाण पठाइएको बिलको रकम तिर्न आफूहरु बाध्य नरहेको बताएका छन् ।

यता घिसिङले भने सबै निकाय र पक्षले आफूले पठाएको बिललाई नै ठिक भनेको दावी गरे । उनले भने,  ‘त्यही बिल ठीक छ भनेर अदालत, संसद्‍को लेखा समिति तथा विद्युत् नियमन आयोग लगायतले भनेका छन् । ठीक छैन भनेर अदालतमा हालेका मुद्दा खारेज भएको छ । हालै मात्रै हिमाल आइरनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।’

विद्युत् नियमन आयोगले एक किस्ता नबुझाएसम्म लाइन नजोड्नुस् भनेर निर्देशन दिएको पनि घिसिङले बताए । पछिल्लो समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र र सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाट साथ पाएका उनले आफूले कुनै राजनीति नगरेको जिकिर गरे । नियमन आयोगमा पनि अहिले माओवादीले नै नियुक्त गरेका रामप्रसाद धिताल अध्यक्ष छन् । 

साथै, घिसिङले प्राधिकरण धरासायी हुन लागेको पनि बताए । उद्योगहरुले पैसा नतिर्दा ग्राहस्थ क्षेत्रका ग्राहकले पनि पैसा तिर्न कम गरेको र प्राधिकरणका कर्मचारीलाई कुट्न थालेको भन्दै महशुल संकलन घट्दा नगद प्रवाहमा समस्या आउन लागेको बताए । 

उनले पहिला कुल महशुलको करिव ९५ प्रतिशत उठ्ने गरेकोमा अहिले करिव ८५ प्रतिशत मात्रै उठ्ने गरेको भन्दै प्राधिकरणको दायित्व भने धेरै रहेको बताए । आफूले अनावश्व सामान खरीद गरेर स्टोर गरेको भन्ने आरोपको पनि घिसिङले खण्डन गरे । आफू लोकप्रियताका लागि जे पनि गर्ने र उद्योगहरु धरासायी बनाउन लागेको भन्ने आरोपमा पनि सत्यता नरहेको उनको भनाई छ ।