काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रिय फूटबल खेलाडी वा खेलकुदसंग सम्बन्धित सबै खेलमा लागु हुने गरी अव उपरान्त कुनै प्रकारको खेलमा मिलेमतो गरेको प्रमाणित भएमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपियाँ जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।
संसदको बुधबारको बैठकले पारित फौजदारी संहितामा मुलुकी ऐनको नयाँ संशोधित ऐन अनुसार फौजदारी कसुरअन्तर्गत खेलकुद क्षेत्रमा हुने कुनै पनि मिलेमतो भएको पूष्टि भएका सो व्यवस्था लागु भएको हो ।
यस अघि, काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अन्तरास्ट्रिय फूटबलखेलमा मिलेमतो गरेको भन्दै पक्राउ परेका चार पूर्व राष्ट्रिय फूटबल खेलाडीहरुलाई केहि महिनापछिको सोधपुछ र अनुसन्धान पछि स्पष्ट कानून अभाव भन्दै धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । सो समाचार नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा निकै तरंगित घटनाको रुपमा रहेको छ ।
सो घटनामा अखिल नेपाल फूटबल संघ (एन्फा) गत असोज २८ गते एक प्रशिक्षक र राष्ट्रिय फूटबल टोलीका ४ खेलाडीलाई निलम्बन समेत गरेको थियो ।
केही वर्षअघि फुटबल खेलाडी म्याच फिक्सिङमा संलग्न रहेको पुष्टि भए पनि त्यससम्बन्धी स्पष्ट कानुन थिएन ।
‘नेपालको प्रतिनिधित्व गरी विदेशी मुलुकमा कुनै खेलाडी वा खेलाडीसँगको समूहले वा कुनै ठाउँ विशेषको प्रतिनिधित्व गरी राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीको समूहले त्यस्तो खेलको प्रतिस्पर्धाबाट आउने स्वाभाविक परिणामलाई प्रतिकूल हुनेगरी मिलेमतोमा वा कसैको प्रलोभनमा वा कुनै बाजी जिताउने वा हराउने गरी त्यस्तो खेल खेल्न वा खेलाउन हुँदैन र त्यसरी कुनै खेल खेलिएको रहेछ भने राष्ट्रिय स्वाभिमानविरुद्धको कसुर भएको मानिनेछ', विधेयकको दफा ५१ को उपदफा (३) मा उल्लेख छ ।
म्याच फिक्सिङको आदेश वा निर्देशन दिने, त्यस्तो कसुर गर्न उक्साउने वा त्यस्तो कसुर गर्न मद्दत गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदार सरह सजाय हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
विधायन समितिले पाँचवटा विधेयकको अध्ययन गरी पारित गर्न पाँचवटा उपसमिति बनाएर काम गरेको थियो । फौजदारी संहितासम्बन्धी एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेल संयोजकत्वको उपसमितिले म्याच फिक्सिङलाई राष्ट्रिय स्वाभिमानविरुद्धको कसुर ठहर गर्दै सजायको व्यवस्था गरेको थियो ।
जनताको पटक-पटकको बलिदानीबाट मुलुकमा आधा दर्जनजति संविधान त फेरिए तर तिनै जनताको जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै संस्कार समेटिएको कानुन (मुलुकी ऐन) भने बल्ल फेरिँदै छ ।
संसद्ले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेका ५ वटा विधेयकमध्ये अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक बुधबार सर्वसम्मतले पारित गरेको छ भने देवानी संहितालगायत तीनवटा विधेयक पारित हुने क्रममा छन् ।
जंगबहादुर राणा बेलायत भ्रमण गएपछि उनले बेलायती कानुनी प्रणालीअनुसार १९१० मा मुलुकी ऐन बनाउन लगाएका थिए । त्यसलाई २०२० सालमा विस्थापन गरिए पनि पुरानै ऐनका कतिपय प्रावधान जस्ताको तस्तै राखिएका थिए । देवानी र फौजदारीसम्बन्धी व्यवस्था, सजाय र कार्यविधि एकै ठाउँमा थिए।
मुलुकी ऐनमा पटक-पटक परिमार्जन गर्दै आए पनि सामान्य सुधार र परिमार्जनले न्याय प्रशासनमा विकसित भएका नवीनतम अवधारणालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै सरकारले अपराध र देवानी संहिताका साथै तिनीहरूको कार्यविधिसम्बन्धी अलग-अलग विधेयक बनाएर संसद्मा पेस गरेको थियो ।
