काठमाडौंः दरबारमार्गस्थित ल्याण्डमार्क होटलमा भएको सामूहिक बलात्कार घटनामा संलग्न चार जना अभियुक्तहरुको नाम खुलेको छ । उक्त घटनामा मुख्य अभियुक्त शैलेश कार्की, विकास गौतम, रवि पौडेल र दिपक श्रेष्ठ रहेको तथ्य बाहिर सार्वजनिक भएको छ ।
विकास गौतम नेपाली सेनाबाट अवकाश भएका हाल ठेक्कापट्टाको काम गर्ने ठेकेदार रामबहादुर गौतमका छोरा हुन भने पौडेल र
श्रेष्ठ निर्माण व्यवसायी हुन । आफ्नो छोरो बलात्कारमा संलग्न भएपछि ठेकेदार गौतम तनाबमा देखिएका छन् छन् । उनी छोरो जोगाउन शक्ति केन्द्र गुहार्नेदेखि पैसा बाँडने कार्यमा लागेको स्रोतको भनाई छ ।
सेना र प्रहरी अधिकृतको समेत पैसा महंगो व्याजदरमा लिई लेखाउने गरेको गौतम गृहराज्यमन्त्री इन्द्र बानियाँका व्यवसायीक साझेदार रहेको र काँग्रेस नेता शशांक कोइरालादेखि शंकर भण्डारीसँगसम्म राम्रो सम्वन्ध बनाएका व्यक्ति हुन । छोरोलाई यस घट्नाबाट मुक्त गर्न गौतमले काँग्रेस नेताहरुसँग हारगुहार गर्दै आएका छन् ।
बलात्कारमा संलग्नका परिवारहरुले उनीहरुलाई छुटाउन र घटनालाई दबाउन दरबारमार्गको प्रहरीवृत्तमा मात्रै ३० लाख खर्च गरेको समाचार बाहिर आएको छ । ल्याण्डमार्क होटल पहिलदेखि नै खानदानी र उनका छोराछोरीहरुको यौन क्रिडास्थल बन्ने गरेको थियो ।
उक्त होटलमा भएको बलात्कार काण्डलाई गुपचुप मिलाएको भन्दै दरबारमार्गका डिएसपी तिलक भारती पनि अनुसन्धानमा तानिएका छन् । भारतीलाई छानबिनका लागि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं तानिएको छ।
यसअघि दरबारमार्गवृत्त कै प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मणसिंह ठकुरी तानिएका थिए । उनलाई नक्सालस्थित १ नम्बर गणमा पठाइएको छ । सोही काण्ड छानविन गर्न यसअघि नै काठमाडौं परिसरका एसपी रामदत्त जोशीको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन भइसकेको छ। छानबिन समितिले दरबारमार्ग वृत्तका मुद्दा शाखाका सई चन्द्र भण्डारीलगायतलाई घटना मिलाउने कार्यमा संलग्न रहेको आशंकामा अनुसन्धानको घेरामा राखेको ।
यसै घटनाको छानविनका लागि आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरीले एसएसपी पूर्णचन्द्र जोशीको संयोजकत्वमा छुट्टै छानबिन समिति गठन गरेको छ । घटना चर्किएसँगै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि घटनाको छानविनको लागि छुट्टै टोली गठन गरेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
आयोगले ल्याण्डमार्ग होटल र ललितपुरमा भएका बलात्कारका घटनाहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान र कानूनी कार्यबाही प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्दै यी घटनाहरुको अनुसन्धानका लागि टोली गठन गरी बुधबारबाटै काम सुरु गरेको जनाएको छ ।
यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कारका घटनाहरूको उजुरी दर्ता, छानविन र तथ्य संकलनमा नेपाल प्रहरी गम्भीर एवं संवेदनशीलन हुँदा पीडितहरू न्यायबाट वञ्चित भएको अवस्थाप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानले यौनजन्य हिंसालाई कानुनबमोजिम दण्डनीय रहेको उल्लेख गर्दै यी घटनाबाट पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरे पनि व्यहारमा सामूहिक बलात्कारको घटना समेतलाई सामाजिक वा पारिवारीक डर, धम्की र आर्थिक प्रलोभन देखाई मेलमिलापमा टुङ्ग्याउने गरेको पाइएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
बलात्कार जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न आनाकानी गर्ने, उजुरी दर्ता भए पनि घटनाहरूको अनुसन्धान प्रभावकारी नहुने जस्ता कारणबाट घटनालाई कमजोर बनाउने, यस्ता प्रकृतिका घटनाबाट मृत्यु भएको अवस्थामा हत्याको अपराधमा मात्र मुद्दा चलाउने तथा न्यायमा ढिलाइ गरिने प्रवृत्तिका कारण यौनजन्य हिंसाबाट पीडित महिलाहरू न्यायबाट वञ्चित हुनपुगेको पाइएको आयोगको भनाई छ ।