लोकमानको दैलोमा सर्वोच्चले बल्ल टाँस्यो सुचना, लोकमान भने अझै विदेशबाट फर्किएनन्

काठमाडौंः निकै दिनदेखिको नाटकीय खेलपछि सर्वोच्च अदालतको टोलीले मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको घरमा म्याद तामेल गर्न सफल भएको छ । 

पटक पटकको अवरोध र अवरोध हुँदा पनि प्रहरी प्रशासन लगाएर सुचना टास्न नसक्ने र सुचना टास्न गएको आफ्नै कर्मचारी बेपत्ता हुने जस्ता कुराले गर्दा आलोचित बनेको सर्वोच्च अदालतको टोलीले बल्ल तल्ल लोकमानको घरको दैलोमा सुचना टाँसेर फर्किएको छ । म्याद तामेलमा लापरबाही गरेको भन्दै अघिल्लो तामेलदार शम्भू खत्रीलाई कारबाहीको तयारी गरिएको सर्वोच्चको स्रोतलाई उल्लेख गर्दै विभिन्न सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।

म्याद तामेल भएको सम्पूर्ण कागजात एवं प्रमाण टोलीले सर्वोच्चमा आजै दर्ता गरिसकेको सर्वोच्च अदालत स्रोतको भनाई छ । सबुत प्रमाणका लागि म्याद टाँस्ने क्रममा दुई जना साक्षी समेत राखिएकाले अब लोकमानले पत्र नपाएको भनी आलटाल गर्ने कुनै ठाँउ बाँकी नरहने भएको छ । 
 
सुचना टाँसेको आजको मितिले १५ दिनभित्र विपक्षी लोकमान आफैं अदालत उपस्थित हुने वा आफ्नो प्रतिनिधि (वकिल) पठाउनु पर्नेछ । त्यसरी उपस्थित हुन १५ दिनमा कुनै जरुरी काम वा स्वाथ्यका कारण नसके लोकमानले ३० दिनको म्याद थप्न पाउने छन् । 

यता म्याद तामेलीको खेल चलिरहँदा स्वयम विपक्षी लोकमान भने झण्डै एक महिनादेखि विदेश सेयरमा छन् । कतिपयले जारी मुद्दाकै कारण उनी अब नफर्कने अनुमान गरेका छन् भने कतिपयले अदालतलाई प्रभावित गराई आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन डिजाइन गरिरहेको तर्क गरेका छन् । 

विशेषगरी स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षामा लोकमानले पदको दुरुपयोग गरी बदमासी गरेको देखिएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि संघर्ष गर्दै आएका प्राडा गोविन्द केसीले उनलाई महाअभियोग लगाई निष्काशन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । 

आजै पनि संसदमा विशेष समय लिएर काँग्रेसका एक साँसद एवं कानुनका जानकार राधेश्याम अघिकारीले संविधान र कानुनभन्दा कोही माथि जहुने भन्दै लोकमानको म्याद तामेलीमा भइरहेको खेलको विरोध र महाअभियोग समिति गठनको माग गरेका छन् । 

त्यस्तो समिति नबनाई संवैधानिक निकायमा रहेकाहरुलाई निष्काशनको कुनै बाटो नभएकोले उक्त समिति चाँडै संसदले गठन गर्नुपर्ने उनको माग छ । अधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै भने, 'अख्तियार प्रमुख यतिवेला नेपालमा हुनुहुन्न । उहाँको विदा स्वीकृत गर्ने निकाय भनेको पक्कै पनि मन्त्रिपरिषद् होला । संसदलाई अख्तियार प्रमुखको विषयमा जानकारी गराइयोस् । उहाँ के कामका लागि विदेश जानु भएको हो ? कति अवधीका लागि जानु भएको हो ? विदा कति अवधीको स्वीकृत गराउनु भएको छ ? उहाँ नेपाल कहिलेसम्म फर्की सक्ने हो ? यति लामो अवधी बिदेशमा बस्नु पर्ने प्रयोजन के हो ?'