काठमाडौं । राजनीतिक विचौलिया एवं चिनियाँ एक कम्पनीको एजेन्टको रुपमा काम गर्दै आएका सुशील भट्टराई लगानी बोर्ड जस्तो महत्वपूर्ण ठाउँको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बनाउन नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफ्नो विचार र अडानलाई परित्याग गरेको खुलासा भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली भट्टलाई सीईओ बनाउने पक्षमा नहुँदानहुँदै पनि वामदेवको अडानपछि उनले भट्टले सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट सीईओ बनाएको नेकपाकै एक नेता र बोर्डको सीईओका लागि आवेदन गर्ने एक उम्मेदवारले खुलासा गरे ।
भट्टलाई काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको समेत मौन समर्थन रहेको छ । यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुने क्रममा भट्ट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पुगेका थिए । प्रचण्डकै सिफारिसमा आयोगको सदस्य भएका भट्ट यस पटक भने वामदेव सुत्रमार्फत खर्बौं रुपियाँका आयोजनाहरुको निर्णय गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण ठाउँमा सीईओ नियुक्त हुन सफल भएका हुन् ।
वामदेवले भट्टलाई बनाउन दबाब दिनुअघिसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओली डा. सरोज कोइरालालाई सीईओ बनाउने पक्षमा थिए । कोइराला प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)मा विद्यावारिधि गर्ने नेपालका एक मात्रै सम्वन्धित क्षेत्रका विज्ञ हुन । उनी अहिले प्रवेश १ को लगानी प्राधिकरणको सीईओ भएर राम्रो काम पनि गर्दै आएका छन् । यसअघि पनि प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर नम्बरका आधारमा सबैभन्दा अगाडि रहेको कोइरालालाई छोडेर महाप्रसाद अधिकारीलाई सीईओ बनाइएको थियो ।
नियुक्तिको करिव एक हप्ताअघिसम्म बोर्डमा योग्य र क्षमता भएको व्यक्ति आउनुपर्छ भन्दै आएका प्रधानमन्त्री ओली वामदेवको अडानपछि भट्टलाई सीईओ बनाउन राजी भएका थिए । भट्टलाई सीईओ बनाउने शर्तमा ओली र वामदेव एक हुने भएपछि नेकपाका महासचिव बिष्णु पौडेलले सीईओ बनाउन खोजेका सुशील ज्ञवालीलाई पछि हट्न लगाएका थिए । त्यसको बदलामा वामदेवले प्रचण्डको गुट परिवर्तन गरेर आफूलाई समर्थन गर्नुपर्ने शर्त ओलीले राखेका थिए । सोही आधारमा वामदेवको छ बुँदे प्रस्ताव आएको स्रोतको भनाई छ ।
वामदेव आफ्नो पक्षमा आएपछि पार्टीभित्र आफू बलियो भइने र प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालले हल्लाउन नसक्ने भएपछि ओलीले लगानी बोर्ड हात छोडिदिएका थिए । ओली वामदेव मिलनका लागि सुशील भट्ट पर्दा अगाडि आएपछि रामकृष्ण खतिवडालाई सीईओ बनाउने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको योजना पनि फेल आएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडा संयोजक रहेको छनोट समितिले १२ जना उम्मेदवारमध्येबाट डा. सरोज कोइराला, रामकृष्ण खतिवडा र सुशील भट्ट तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो ।
विवादास्पद व्यक्तिलाई लगानी बोर्डमा नियुक्ति गरिएसँगै नेकपाभित्र नयाँ विवाद थपिएको छ । आफ्नो सिफारिसमा योजना आयोगको सदस्य नियुक्त भएका भट्ट यस पटक आफूलाई बेवास्ता गरेपछि प्रचण्ड पनि रुष्ट भएका छन् । भट्टले योजना आयोगको सदस्य हुने क्रममा मोटो रकम खर्च गरेको अनुमान गरिएको थियो ।
पर्दा पछाडी भाई, अगाड दाई
पर्दा अगाडि सुशील भट्ट देखा पर्ने गरे पनि ठेक्कापट्टा, खरीद बिक्री र लेनदेनमा उनका भाई दीपक भट्टको मुख्य हात रहँदै आएको छ । भूमिगतरुपमा दीपकले दलका नेतादेखि प्रशासकसम्मलाई प्रभावमा पार्ने काम गर्छन । हतियारको कारोबारी भएकाले उनको सेनाका उच्च अधिकारीहरुसम्म पहुँच छ । सबै प्रमुख दलका ठूला नेताहरु दीपकले भेटेपछि नाई भन्न सक्दैनन् ।
दीपक भट्टलाई सुरुमा देउवाले संरक्षण गर्दै आएका थिए । पछिल्लो समयमा भट्ट दाजुभाईलाई वामदेवका विश्वासपात्र बन्दै आएका छन् । दल र नेताहरुले मन फुकाएर सहयोग गर्नसक्ने हैसियत बनाइसकेका उनीहरु आफूले चाहेको ठेक्का सजिलै हात पार्न सक्छन् । चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सीजीजीसी)का एजेन्ट भएर काम गर्दै आएका उनीहरुले बुढीगण्डकी जस्तो महत्वपूर्ण आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा गेजुवालाई दिलाउन सफल भएका थिए ।
उनीहरुले लिएका अधिकांश आयोजनाहरुमा भ्रष्टाचार कुराहरु सुनिने, समयमा सम्पन्न नहुने, लागत अस्वाभाविकरुपमा बढ्ने गरेको देखिँदै आएको छ । जति विवाद र आलोचना हुने गरे पनि भट्टद्धयको प्रभाव र पहुँच कायमै छ । भित्र लाइन मिलाउने काम दीपकले काम गर्छन भने बाहिर दाई सुशीलले कमिशन एजेन्टको रुपमा काम गर्ने गरेको स्रोतको भनाई छ ।