२० मिटर जग्गा हदबन्दीको मुद्दा थप पेचिलो बन्दै, सर्वोच्चको आदेशमा जनमत विभाजित

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका भित्रका नदी तथा खोला किनारामा हाल कायम २० मिटरको हदबन्दीमा थप २० मिटर छोडेर मात्रै घर तथा संरचनाहरु निर्माण गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश यतिबेला थप पेचिलो बन्दै गएको छ । 

तीब्र बहसको विषय बनेको यो विषयले सडकदेखि सदनसम्म तातेको छ । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन भए काठमाडौंका दुई लाख घडेरीहरु प्रभावित हुने र लाखौं घर परिवार विस्तापित हुने बताइएको छ । 

फैसलाको पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले नदीको बहाव क्षेत्र, सीमा क्षेत्रको सीमाङ्कन, सार्वजनिक स्थानहरुको संरक्षण बारे हाल निर्धारण गरिएका मापदण्ड बाहेक अरु सबै नदीहरुको हकमा दुबैतर्फ न्यूनतम २० मिटरको दुरी छाड्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । 

तोकिएको मापदण्डभित्र बनाइएका भौतिक संरचना, सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका र बसालिएका बस्तीहरु सरकारले हटाउनुपर्ने र आवश्यक परे मुआब्जा दिएर भएपनि जग्गा खाली गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ । तर, कानुनबमोजिम नक्सा पास गरी बनाइएका घर, भवन तथा भौतिक संरचनाहरु अब के गर्ने रु भन्ने अन्योलता यतिबेला किनारा बस्तीमा रहेका वासिन्दाहरुमा सिर्जना भएको छ । 

सर्वोच्चको सोही आदेशका आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना निकालेपछि सत्तारुढ नेकपा एमाले र उक्त पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उक्त महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई प्रहार गर्ने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरेका छन् । सत्तारुढ दलहरु नेपाली कांग्रेस र एमाले सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन (भ्याकेट)मा जानुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने अन्य दलहरु यसमा स्पष्ट देखिएका छन् । 

सर्वोच्चको आदेशमा जनमत विभाजित 
खासगरी सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर सर्वोच्चले गरेको आदेशविरुद्ध यतिबेला नदी किनारा बस्नेहरु, घरजग्गा व्यवसायी तथा केही सांसद विपक्षमा उभिएका छन् । 

सोमबार संसद बैठकमा सत्तारुढ साँसदहरुको भनाई कै पक्षमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का महामन्त्री धवलशमशेर राणा पनि उभिए । उनले उपत्यकाका नदी किनारामा २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा जानुपर्ने बताए । यदि पुनरावलोकनमा नगए काठमाडौंका लाखौं जनता सडकमा उत्रने र धेरैको ज्यान जाने स्थिति बन्नेसक्ने चेतावनी दिए । 

‘यदी सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गरिएन भने काठमाडौंमा लाखौं जनता सुकुम्वासी बन्ने छन् । यो राज्यले व्यक्तिमाथि गरेको अन्याय हुनेछ’ राणाले थपे, ‘यदी यस्तो स्थिति आयो भने काठमाडौंका जनता आन्दोलनमा होमिने छन् । यसले जनताको ज्यान जाने स्थिति हुन्छ’ उनले भने ।

कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले उपत्यका नदी किनारामा २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलाप्रति सहमत हुन नसक्ने बताए । सर्वोच्चको यो आदेश व्यवहारिक, न्यायोचित र वस्तुपरक नभएको उनको तर्क छ । 

एकीकृत समाजवादी पार्टी (एस)ले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै सर्वोच्चले जारी गरेको थप २० मिटर छोड्नुपर्ने आदेशले काठमाडौंका लाखौं घर परिवार विस्तापित हुन सक्ने धारणा राखेको छ । 

सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भए लगत्तै काठमाडौं महानगरपालिकाले मापदण्डभित्रका जग्गामा अब नक्सा पास नहुने स्पष्ट पारेको छ । महानगरको सूचनालाई अहिले राजनीतिक विषय बनाइएको छ । महानगरले भने सर्वोच्चको आदेश पालना गर्नु आफूहरुको दायित्व भन्दै नगर्दा अदालतको मानहानीको समना गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताएको छ । 

अतिक्रमण मुख्य समस्या 
नदी किनारको समस्या सर्वोच्चले नभई ठूला दल र नेताहरुले सिर्जना गरेका हुन् । बहुदल आएपछि राजधानी काठमाडौंको जग्गाको भाउ बढ्न थाल्यो । विशेषगरी माओवादीको हिंसात्मक द्धन्द्ध सुरु भएपछि काठमाडौंमा मानिसहरु ओइरिने क्रम सुरु भयो, त्यसपछि भूमाफिया (जग्गा दलाल)हरु पनि जन्मिए । रातारात धनी हुन उनीहरुले मालपोतका कर्मचारी, स्थानीय निकायका कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग मिलेर नदी तथा खोला करिडोरको सार्वजनिक जग्गाहरु व्यक्तिको नाममा पास गर्ने क्रम तीब्र भयो, जसलाई राजनीतिक तह र कर्मचारीतन्त्रले संरक्षण गर्दै आयो । 

यसरी व्यक्तिको नाममा पास गरिएको सरकारी जग्गा जग्गा दलालहरुले अर्कोलाई बिक्री गरे । अहिले नदी किनारमा स्ने अधिकांश दोस्रो, तेस्रो, चौंथो तहमा जग्गा खरीद गर्नेहरु छन् । कतिपयले शैक्षिक संस्था, सामाजिक संस्था आदिका नाममा पनि नदी किनारको जग्गा अतिक्रमण गरे । अहिले नदी तथा खोला किनारमा जग्गा किन्ने र घर तथा संरचना बनाउने अधिकांश मानिस निर्दोष छन् जसलाई अहिलेको सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन हुँदा ठूलो अन्याय हुन्छ । 

सर्वोच्चले नदीको जलाधार संरक्षणको दृष्टिकोणबाट थप २० मिटर छोड्न आदेश दिएको देखिन्छ । यसमा ऐतिहासिक संरचना पनि भत्काउने भन्ने देखिन्न । यद्यपि नेताहरुले ऐतिहासिकतासँग जोडेर सर्वोच्चको आदेशको आलोचना गरिरहेका छन् । कतिपय ठाउँमा अतिक्रमण गर्ने क्रममा नदीको किनार पुर्दै लगेर त्यसको नाप घटाउँदै लगिएको छ जसले गर्दा ती ठाउँमा नदीहरु कुलो जस्तो बनेका छन् । दुई–अढाई दशकअघिसम्म पातीघारी रहेका नदी तथा खोला करिडोरको फराकिलो सार्वजनिक क्षेत्र अहिले कंक्रिटको जंगल बनिसकेको छ । यो कुरालाई पूर्वन्यायाधीश मनोरमणप्रसाद भट्टराईको आयोगले पनि औंल्याएको छ जुन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन् । 

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनउपर समिति गठन 
त्यसो त सर्वोच्चको फैसला र फैसलापछिको पक्ष विपक्षको मतभेदपछि सरकारले अध्ययनका लागि एक समिति गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत हप्ता शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पद्यमकुमार मैनालीको संयोजकत्वमा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वय तथा जटिलताको सम्बन्धमा एक अध्ययन समिति गठन गरेको हो ।

उक्त समितिलाई सरकारले सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयन गर्न सकिने वा कठिनाई पर्ने सन्दर्भमा अध्ययन गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा जाँदा नदी किनाराको दुबैतर्फ २० मिटर जग्गा छाड्न, भएका संरचना हटाउन र जग्गा अधिग्रहण गर्न मुआब्जामा कति खर्च लाग्छ सो समेत अध्ययन गर्न समितिलाई भनिएको छ । यस सम्बन्धमा समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । 

तर, सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएलगत्तै यता काठमाडौं महानगरपालिकाको समेत सूचना आएपछि विरोध स्वरुप विज्ञप्ति जारी गरेको घरजग्गा व्यवसायी महासंघले नदी किनारामा भएका संरचना हटाउने सामर्थ्य सरकारसँग नरहेको तर्क गरेको छ । 

‘सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा मुुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने स्थिति छैन । उपत्यका भित्रका १४ वटा नदी किनारामा झण्डै ८ सय किलोमिटर क्षेत्रफलको जग्गा खाली गर्न अहिलेकै स्थितिमा सम्भव देखिदैन’ घरजग्गा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘यसबाट करिब ८० हजार घर घडेरी प्रभावित छन् । यो हटाउन सरकारले मुआब्जामा कम्तीमा पनि २० खर्ब खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सम्भव भएन । यसैले सर्वोच्चको फैसला विरुद्धमा भ्याकेन्टमा जानुको विकल्प छैन ।’

तथापि, सर्वोच्चको फैसला जुन उद्देश्यका साथ आएको छ, नदी किनाराको पर्यवरणीय दृष्टिकोणले, बाढीको प्रकोप रोक्ने दृष्टिकोणले भने उत्तम नै रहेको उनले बताए । 

२०६५ को मापदण्डमा के थियो व्यवस्था ?
भूमाफियाहरुकै डिजाइनअनुसार २०६५ मंसिर १ गते सरकारले कायम गरेको मापदण्ड अनुसार काठमाडौं भित्रका खोला किनाराको दुबैतर्फ राख्नुपर्ने न्यूनतम जग्गाको हदबन्दीको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेको थियो । बागमती, विष्णुमती र मनोहराको हकमा २० मिटर, धोबीखोलाको हकमा धोबीखोला आयोजना भएको स्थानमा प्रोजेक्टको प्लानिङ अनुसारको दुरी र प्लानिङ बाहेकका स्थानमा ९ मिटर जग्गा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । नदी तथा खोला किनारको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुने क्रमसँगै त्यसलाई वैधानिकता दिन सो मापदण्ड बनाइएको थियो । त्यसअघिको मापदण्ड फरक छ । 

यसैगरी २०६५ मा नक्खुखोलाको हकमा १२ मिटर, बल्खुखोला, कर्मनाश, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलाको हकमा १० मिटर जग्गाको मापदण्ड तोकिएको थियो । करखुसीखोलाको हकमा ६ मिटरको दुरी तोकेको सरकारले तत्कालिन समयमा टुकुचा, सामाखुसी र उपत्यकामा बग्ने अन्य खोलाको हकमा ४ मिटर (कुनै पनि खोला, खोल्छी र राजकुलो छोप्न नपाइने गरी) मापदण्ड तोकिएको थियो । यस्तै हनुमन्तेखोला बग्ने क्षेत्रमा नगरोन्मुख क्षेत्रमा समेत खोलाको दुबैतर्फ २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले पहिले नै गरेको थियो । 

तर यो विषय दिनप्रतिदिन पेचिलो बन्दै जाँदा यसले समग्र राजनीतिक तहदेखि न्यायालयसमेत तरंगित भएको छ । साथै, देशको भ्रष्टाचारको ठूलो जालो उदांग हुने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारमा भएको अतिक्रमणको छानविन गर्ने हो भने ललिता निवास भ्रमणभन्दा निकै ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड उदांग हुने र धेरै उच्च तहका व्यक्तिहरुसमेत जेल जाने अवस्था भन्ने पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको भनाई छ ।