लकडाउन अवधिदेखिको चर्को शुल्क तिर्न निजी विद्यालयको दबाब, सरकार मुकशर्दक

काठमाडौं । कोरोना संक्रमणका कारण पाँच महिनादेखि विद्यालयका सबै शैक्षिक कार्यक्रम ठप्प छ । तर पनि निजी विद्यालयहरूले अभिभावकसँग मनपरी शुल्क असुलीको लिस्ट पठाइरहेका छन् । एकातिर निजी विद्यालयले अभिभावकसँग शिक्षक–कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्ने भन्दै मनपरी शुल्क असुलीको ताकेता गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ शिक्षक–कर्मचारी तलब नपाइएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् । काठमाडौंको बालुवाटारस्थित मेरियडयन स्कुलले अभिभावकलाई भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, स्टेसनरी शुल्क, अनिवार्य तिर्न दबाब दिएको छ । यसैगरी भक्तपुरको राजश्री, काठमाडौंको संस्कृति र बृहस्पतिले पनि अभिभावकलाई खर्चै नभएका शीर्षकसमेत समेटेर भर्ना, यातायत, खाजा, स्टेसनरी, पुस्तकालयलगायत शुल्क तिर्न बाध्य पारिरहेको भन्दै अभिभावकले गुनासो गरेका छन् ।

निजी विद्यालयहरूले बन्दाबन्दीमा सञ्चालनै नभएका शीर्षकमा समेत शुल्क असुली गर्दा पनि सरकार मूकदर्शक बनिरहेको छ । ललितपुरको युलेन्स स्कुलले त लुट नै मचाएको छ । उक्त स्कुलले केही दिनअघि अभिभावकसँग मासिक ३६ हजारको दरले तीन महिनाको एकमुष्ट १ लाख ८ हजार मागेपछि तनाव नै सिर्जना भएको संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुवास भण्डारीले बताए । उनका अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार जारी विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाले अभिभावकलाई थप मारमा पारेको छ । निर्देशिकाले वैकल्पिक माध्यमको शिक्षण सिकाइ गराएबापत विद्यालयहरूले स्थानीय तहको स्वीकृतमा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । ‘अहिले नै विद्यालयले मनोमानी रूपमा विद्यार्थीले बन्दाबन्दीमा उपयोग नै नगरेको शीर्षकमा समेत शुल्क लिएका छन्,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘मेरिडियनको चर्को शुल्क असुलीको सवालमा अभिभवकबाट आएका उजुरीका आधारमा संघ समिति नै बनाएर अघि बढेको छ । युलेन्सले चाहिँ २५ प्रतिशत घटाएको छ ।’ यसैगरी संस्कृति, बृहस्पति, युलेन्स, राजश्रीको चर्को शुल्क अभिभावकलाई नतिराउन संघले पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ । अभिभावकले बन्दाबन्दी अवधिभरि मासिक शुल्कमा ५० प्रतिशत मात्र तिर्नुपर्ने संघको माग हो ।’ तर मन्त्रालयबाट जारी निर्देशिकामा वैकल्पिक माध्यमको शुल्क कसरी निर्धारण गर्ने भनेर स्पष्ट नपारिएकाले निजी विद्यालयलाई मनपरी शुल्क असुल गर्ने बाटो खुलेको गुनासो उनले गरे ।