काठमाडौं । दुर्गम क्षेत्रको खाद्यान्न ढुवानीमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सिण्डिकेट गर्ने गरी खाद्यान्न ढुवानीमा बोलपत्र आव्हान गरेको छ । खाद्यले १५ साउन २०७८ मा सार्वजनिक गरेको एक बोलपत्रमा नेपालगञ्ज/सुर्खेतदेखि हुम्ला सदरमुकाम सिमिकोटसम्म हवाई मार्गबाट खाद्यान्न ढुवानी गराउन वायुसेवा कम्पनी तथा कार्गो एजेन्सीमाार्फत प्रस्ताव पेश गर्न आव्हान गरेको छ । यस्तो प्रस्तावमा चार दशकभन्दा अगाडिदेखि एयर कार्गो सेवा दिइरहेका वायुसेवा कम्पनीलाई पन्छाउने र कमिशनको लोभका कार्गो एजेन्ट भित्र्याउने गरी शर्त राखेर सार्वजनिक बोलापत्र आव्हान गरेको आरोप वायुसेवा संचालक संघको छ ।
खाद्य कम्पनीले वायुसेवा कम्पनीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता भएको इजाजपत्रसहित बोलपत्रमा सहभागि हुनुपर्ने भनेको छ । खाद्याको यो व्यवस्था मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ विपरित भएको र भ्याटमा दर्ता नै हुनु नपर्ने कम्पनीबाट भ्याटमा दर्ता भएको प्रमाण माग्नुले प्रतिस्पर्धा सिमित गर्न खोजेको र वायुसेवा कम्पनीलाई वञ्चित गरेर बढी मूल्यमा कार्गो एजेन्टलाई दिन खोजिएको भन्दै वायुसेवा सञ्चालक संघले विरोध गरेको हो ।
वायुसेवा सञ्चालक संघका महासचिव मनोज कार्कीले चार दशक अगाडिदेखि नै वायुसेवाले गर्दै आएको व्यापार खोसेर कार्गो एजेन्टलाई दिन खाद्य कम्पनीले चलखेल गर्न खोजेको बताए । उनले भने ‘वायुुसेवा कम्पनी भ्याटमा दर्ता हुनु नै नपर्ने र वायुसेवा कम्पनीले मात्रै प्रदान गर्न सक्ने सेवाको सूचनामा हवाई सेवा कम्पनीलाई नै प्रतिस्पर्धामा संग्लग्न हुन नसक्ने व्यवस्था खाद्य कम्पनीले गरेको छ ।’
हाल दुर्गम क्षेत्रमा कार्गो ढुवानी गर्ने समिट एयर, तारा र सीता एयरले दिँदै आएको यस्तो सेवा बार्षिक ढुवानी भाडा मात्रै करिब २५ करोड रुपियाँको हुने गरेको छ । यस अघि कार्गो एजेन्टबाट प्रस्ताव माग नहुने र तथा वायुसेवाले भ्याटका प्रमाणपत्र आवश्यक नहुने गरी प्रस्ताव माग्ने गरिएको थियो । वायुसेवा कम्पनीलाई उक्त खाद्य वस्तु ढुवानीमा भ्याट अनिवार्य चाहिने तर कार्गो एजेन्टलाई भने वायुसेवाको सहमति भए पुग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षदेखि आर्थिक अध्यादेशले समेत कार्गो एजेन्टलाई भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने बाध्यता हटाएको छ भने दर्ता नै हुनु नपर्ने वायुसेवा कम्पनीले कहाँबाट भ्याट दर्ता प्रमाणपत्र ल्याउने ? वायुसेवा संञ्चालक संघका महासचिव कार्कीले कर्पोरेट नेपालसँग भने । उनका अनुसार खाद्य व्यवस्था मागेको उक्त खाद्य ढुवानी सम्बन्धि गोप्य शिलबन्दीका लागि कार्गो एजेन्टलाई एयरलाइन्सको चिठी दिन मिल्ने तर एयरलाइन्स आफैंले ढुवानी आवेदन भने गर्न नमिल्ने बनाइनुले गम्भिर चलखेल भएको देखिन्छ ।
खाद्य कम्पनीले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित प्रक्रिया नपुगेको र रितपूर्वक हुन नसकेको यस्तो ठेक्कामा सहभागि हुने पक्षले असहमति जनाए पुनः सञ्चाएर बोलपत्र निकाल्नुपर्ने हुन्छ । वायुसेवा कम्पनीले बोलपत्र सच्चाएर दशकौदेखि सेवा दिइरहेका कम्पनीलाई सहभागि गराउन आग्रह गर्दा पनि बेवास्था गरेको संघको दाबी छ ।
भ्याटमै दर्ता हुनु नपर्ने कम्पनीसँग भ्याट दर्ताको प्रमाणपत्र मागियो –वायुसेवा
वायुसेवा सञ्चालक संघले भने भ्याटमै दर्ता हुनु नपर्ने कम्पनीसँग भ्याट दर्ता प्रमाणपत्र मागिएको र उक्त ढुवानीमा प्रतिस्पर्धा सिमित गराएर चलखेल गर्न खोजेको भन्दै बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेरै विरोध गरेको छ ।
वायुसेवा सञ्चालक संघका महासचिव कार्कीद्वारा जारी गरिएको उक्त विज्ञप्तिमा अनुसार ‘यात्रु बाहक यातायात तथा ढुवानी सेवाहरू मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को अनुसूची १ को समूह ९ मा भएको व्यवस्था अनुसार भ्याटमा दर्ता हुनु नपर्ने र दर्ता हुन नसक्ने उद्योगको रूपमा राखिएको छ ।’ उक्त व्यवस्था अनुसार हवाई सेवा कम्पनीले प्रदान गर्ने सेवामा सोही कम्पनी नै सहभागि हुन नपाउने गरी गरिएको व्यवस्था कानून विपरित भएको संघको भनाइ छ ।
भ्याटमा दर्ता हुनु नपर्ने कम्पनीसँग भ्याटमा दर्ताको प्रमाणपत्र माग्नुले वायुसेवा कम्पनीहरूलाई बोलपत्र प्रक्रियामा सभागि नगराउन खोजिएको ठहर वायुसेवा संघको छ । वायुसेवा सञ्चालक संघले गैरकानूनी शर्त तोकेर खाद्य कम्पनीले निकाले उक्त बोलपत्र तुरुन्त संशोधन गर्न माग गरेको छ ।
संघले गैरकानूनी बोलपत्र आव्हानमा नियतवस खाद्य कम्पनीको कर्मचारीको संलग्नता रहेको भन्दै आवश्यक छानविन गर्न माग गरेको छ । छानविन अवधिभर बोलपत्र आव्हानमा संलग्न विभागीय प्रमुखलाई नयाँ बोलपत्रमा प्रक्रियामा संलग्न नगराउनसमेत संघले माग गरेको छ ।
खाद्य तथा व्यापार कम्पनीले मागको कार्गो ढुवानीमा वायुुसेवा कम्पनीको विरोध ।
खाद्य तथा व्यापार कम्पनीले मागको कार्गो ढुवानीको प्रस्ताव आव्हान यस्तो छ ।