इकोनोमिक मिडिया सोसाइटीको टोली र अर्थमन्त्रीबीच भेटघाट, के के भयो कुराकानी ?

काठमाडौं । आर्थिक मिडियाहरूको संस्था इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी (इम्सन)को प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेटवार्ता गरेको छ । भेटमा इम्सनका प्रतिनिधिहरू नयाँ मिडियाको रुपमा आएका अनलाइन पत्रिकाहरूप्रति राज्यको विभेदपूर्ण नीति रहेको भन्दै यसमा सुधार गर्न माग गरेका थिए । 

अनलाइन मिडियाहरू जनताको सुचनाका प्रमुख माध्यम भइसक्दा पनि यस्ता मिडियाहरूमा सार्वजनिक सुचनाहरू प्रकाशन गर्न सरकारले बन्देज लगाउने काम गरेको, विशेषगरी बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालमा प्रवद्र्धनका नाममा नगन्य खर्च गर्ने र गरेको खर्च पनि पारदर्शी नहुने, सामाजिक सञ्जालमा अनधिकृतरुपमा हुने गरेको विज्ञापनलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा नेपालको विज्ञापन उद्योग नै धरासायी हुने अवस्था रहेको भन्दै अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । 

मिडियाको नियमन गर्ने निकायहरूले राज्यको सुविधा न्यायोचितरुपमा पाएनपाएको हेर्नुपर्नेमा त्यो काम हुन नसकेको मन्त्री शर्माको भनाई थियो । उनले भने, ‘तपाईंहरूलाई राम्रो हुने कुरामा हामी सकारात्मक छौं । त्यसमा हामीलाई बाधा अडचन छैन् ।’ 

मन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई नियमन गर्न एक प्रतिशत कर लगाउने कुरा गरिएको बताउँदै यो सुरुवात भएको बताए । क्रिप्टोकरेन्सीको अवैध कारोबार रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बोलाएर आग्रह गरेको सुनाउँदै उनले यस्ता अवैध डिजिटल कारोबार धेरै हुने गरेको बताए । 
 
मिडियालाई सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भएकाले मिडियाले आफ्ना आचारसंहिता बनाएर आफै काम गर्नुपर्छ भन्दै शर्माले देश र अर्थतन्त्रलाई हेरेर काम गर्न सुझाव दिए । 

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति लगानी गर्दा स्रोत खुवाउनु नपर्ने कुरा मानब बेचविखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार र कसुरजन्य अपराधबाट कमाएको पैसामा होइन् भनेर प्रष्ट पार्दा पनि गलत समाचार आएको गुनासो गरे । उनले सरकारको काममा खबरदारी गर्ने कुरा स्वाभाविक भए पनि सरकारको कुरालाई पुच्छारमा लगेर राख्ने कुराले गलत सन्देश जाने गरेको बताए । 

इम्सनले मन्त्री शर्मालाई बुझाएको ज्ञापनपत्र यस्तो छः 

मितिः २०७८ असोज १४

माननीय मन्त्री जनार्दन शर्माज्यू

अर्थ मन्त्रालय , काठमाडौं ।

विषयः ज्ञापनपत्र

विगत लामो समयदेखि राजनीति अन्योलता र अस्थिरताका कारण हाम्रो आर्थिक विकासका मुद्दाहरू ओझेलमा पर्दै आए । तर पछिल्ला दिनमा मुलुक राजनीतिक मुद्दामा मात्रै अल्मलिनु हुन्न, आर्थिक विकास र संवृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मत बलियो बनेको छ । यो खालको जनमत विकास गर्न र मानिसहरूलाई आर्थिक गतिविधि तथा उद्यमशीलतामा लाग्न उत्प्रेरित गर्न विशेषगरी आर्थिक मिडियाहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।

आर्थिक मिडियाहरूको उद्देश्य समग्र अर्थतन्त्रका विकृति केलाउने र यसभित्रका संभावनाहरूलाई उजागर गर्नु हो । अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रका सुचना प्रवाहमा आर्थिक मिडियाको भूमिका अहंम हुँदाहुँदै पनि केही विकृति पनि छन् । त्यसलाई सुधार गर्दै जान हामी तयार छौं । 

प्रविधिको विकाससँगै आमसञ्चार क्षेत्रमा जनताको सुचनाको मुख्य स्रोत रेडियो , टेलिभिजन, पत्रपत्रिका नभएर नयाँ मिडिया अर्थात अनलाइन मिडियाहरू भएका छन् । कोरोना महामारीपछि झन यसको महत्व बढेको छ । जनतालाई छिटो र सहजरुपमा सुचना पाउनसक्ने अवस्था निर्माण भएको छ । अधिकांश सक्रिय पत्रकारहरू अनलाइन मिडियामा काम गर्न थालेका छन् । विगतमा दैनिक पत्रिका सञ्चालन गर्नेहरू अहिले अनलाइन मिडियामा केन्द्रित भएका छन् । तर राज्यको नीति नयाँ मिडियामैत्री हुन सकेको छैन ।  लोककल्याणकारी विज्ञापनदेखि सार्वजनिक सुचना प्रकाशन तथा प्रशारणमा अनलाइन मिडियामाथि अझै प्रतिवन्ध कायम छ ।

यस इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्शन) आर्थिक मिडियाहरूको हकहितका लागि चार बर्षअघि स्थापना भएको संस्था हो । यस संस्थामा अधिकांश अनलाइन मिडियाहरू नै सदस्य छन् । हामीले सरकारको मापदण्ड पालना गर्दै व्यवसायिक ढंगले मिडिया सञ्चालन गर्दै आएका छौं । कोरोना महामारी र लकडाउनको प्रतिकुल परिस्थितिमा पनि सुचना प्रवाहलाई कायम राख्दै आएका आर्थिक मिडियाहरूप्रति अब राज्यले विभेद नगरोस भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।

नेपालको मिडिया उद्योगको विकास र संरक्षणका लागि सरकारले केही ठोस कदम चाल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा अवैधरुपमा हुने गरेको विज्ञापन चुनौतिको विषय बनेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न नसकिए ठूलो रकम अवैधरुपमा बाहिरिरहने र यसको मार नेपालका पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीमाथि पर्नेछ । त्यस्तै, अन्य मुलुकमा बजार प्रवद्र्धनका लागि कुल खर्चको पाँच प्रतिशतभन्दा बढि खर्च गर्दै आएका बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालमा नगन्य खर्च गरेर रकम फिर्ता लैजाने तथा उक्त रकम दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति कायम रहेको छ । अर्कोतर्फ उनीहरू सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा नभई सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने बढ्दो प्रवृत्तिले नेपालको समग्र मिडिया नै धरासायी हुने अवस्था बन्दै छ । यस्तो स्थिति हुन नदिन इम्शनको तर्फबाट माननीय मन्त्रीज्यूसमक्ष केही माग अर्थात सुझाव प्रस्तुत गर्न चाहान्छौं ।

• हालको सार्वजनिक खरीद नियमावलीअनुसार सरकारका जुनसुकै निकाय, संस्थान, समिति, बोर्ड र पब्लिक कम्पनीहरूले प्रकाशन गर्नुपर्ने सार्वजनिक सुचनाहरू अझै पनि राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाका कारण कयौं दैनिक पत्रिकाहरू समाचारका लागि नभई सरकारी सुचना निकाल्न मात्रै प्रकाशन हुने गरेको देखिन्छ । खरीद नियमावलीको उक्त व्यवस्था संशोधन गरी विज्ञापनदाताले आफ्नो इच्छाअनुसार राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रिका वा अनलाइन मिडियामा पनि प्रकाशन गर्न सकिने व्यवस्था गरियोस् ।
• वित्तीय कारोबार गर्ने कम्पनीहरूले प्रवद्र्धनका लागि कति खर्च गर्ने < स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा विशेषगरी बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीले आफ्ना उत्पादनको विज्ञापनका लागि नेपालमा पर्याप्त खर्च नगर्ने, मुलुकबाहिरबाटै सामाजिक सञ्जालमा गर्ने प्रवृत्ति छ जुन नेपालको कानुनअनुसार पनि मिल्दैन् । यस्ता सबै व्यवसायिक कम्पनीहरूले प्रवद्र्धनका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने रकमको सीमा तोकी उक्त रकम पारदर्शीरुपमा खर्च भएनभएको अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरियोस् । कतिपय कम्पनीहरूले यस्तो प्रवद्र्धनको रकम होडिङ बोर्डमा मात्रै खर्च गरेर आमसञ्चारका मिडियामा नगर्ने गरेको देखिएको र यसरी शहरमा जथाभावी होडिङबोर्ड राख्ने प्रवृत्तिले शहरको सुन्दरमा पनि घटेकाले यसमा मापदण्ड तोकियोस् ।
• सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको अवैध विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याइयोस् । नेपालको मिडिया उद्योगलाई असर नपर्ने गरी यस्तो विज्ञापनमा खर्चको मापदण्ड तोकियोस् । मुलुक बाहिरबाट सामाजिक सञ्जालमा हुने सबै खालका विज्ञापनलाई नियन्त्रण गरियोस् ।
• इम्सन आर्थिक विधामा काम गर्ने मिडियाहरूको साझा संस्था भएकाले अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत हुने अध्ययन अनुसन्धान गर्दा  इन्सनसँग सहकार्य गरी गर्न आग्रह गर्दछौं । साथै, मिडियासम्वन्धी नीति निर्माणका क्रममा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्दा इम्सनको पनि प्रतिनिधित्व गराउन आग्रह गर्दछौं ।

सीताराम विलासी

अध्यक्ष