‘एमसीसी पास गरे अमेरिकी सुरक्षा कानुन, उदार बजार अर्थतन्त्र मान्नुपर्नेछ जुन स्वीकार्य छैन्’

काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकाको दबाबलाई झेल्न नसकेर एमसीसी संसदमा पेश गरेको बताएका छन् । 

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा बुधबार उनले देउवाले पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा एमसीसीको कुरा बारम्बार गरिरहेको र दबाबका कारण चाँडो भन्दा चाँडो टुङ्ग्याउने र एमसीसी नेपालको हितमा रहेको कुरा बताएको बताएका हुन् । 

नेता खनालले कार्यदलले अध्ययनका क्रममा एमसीसीका २०१७ को दस्ताबेज र २०१९ को कार्यान्वयन सम्झौता भन्दा अन्य नयाँ नौ वटा सम्झौता फेला पारेको पनि बताए । उनले एमसीसी दस्ताबेजको अध्ययन गर्दा एमसीसी पास गरेपछि नेपालले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणालाई पालन गर्नुपर्ने शर्त रहेको र यो नेपालका लागि स्वीकार्य नहुने बताए ।

साथै, खनालले सम्झौता मानिसकेपछि नेपालले उदार बजार लोकतन्त्र मान्नुपर्ने र अमेरिकाको प्रचलित कानूनहरु र पछि बन्ने कानूनहरु पनि मान्नुपर्ने जस्ता शर्त रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता कुराहरुमा नेपालले एमसीसी पास गर्न नसक्ने बताए । 

उनले एमसीसी सम्झौता ५ वर्षका लागि भनिए पनि केही धारा तथा उपधाराहरुमा यो सदाका लागि रहिरहने उल्लेख गरिएको समेत बताए । खनालले भने, ‘उहाँहरुले दिने अनुदानको कुरा मात्रै हो भने हामीले जहिले पनि स्वागत गर्दछौं । तर त्यहाँभित्र जति शर्तबन्दीहरु राखिएको छ, यी अनावश्यक छन् । गलत र आपत्तिजनक छन् । त्यसो हुनाले यो स्वीकार हुँदैन् ।’

उनले थपे, ‘तीन जनाको कार्यदल थियो । त्यो कार्यदलका जम्मा ४ वटा बैठक भए । दुई वटा बैठकसम्म दस्ताबेजहरु जम्मा गरेका थियौँ । र त्यसका आधारमा टुंगोमा पुग्यौँ भन्यौँ । तस्रो बैठकमा जाँदा सबै दस्ताबेज आए । पहिला २०१७  दस्ताबेज र २०१९ को कार्यान्वयन सम्झौता पाएका थियौँ । तर अहिले अरु नौ वटा नयाँ सम्झौताहरु पायौँ । चौथो बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दा हामी आनका तान फरक भयौँ । खोला वारी र पारी जस्तो भयो । त्यो भएपछि ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नै के भन्नुभयो भने जति छलफल गरे पनि कुरा मिल्दैन् । हामीसँग जे छ यही कुरा, अब लिखित पनि नबनाऔँ । प्रधानमन्त्रीलाई त्यही कुरा बुझाइदिऔँ भनेपछि त्यही कुरा प्रधानमन्त्रीलाई भन्यौँ । शुरुदेखि नै त्यो दस्ताबेज हेर्दा यो कुरा पारित गरिसकेपछि नेपालले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणालाई पालन गर्नुपर्छ भन्ने शर्त छ । त्यो शर्त हामीलाई मान्य भएन् ।’

अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणा मानिसकेपछि नेपालले असंलग्नतालाई तोड्ने बताउँदै खनालले यो नेपालको संविधानविरुद्धमा हुने बताए । उनले भने, ‘हाम्रो संविधानका निर्देशन, सिद्धान्तका खिलाफ हुन्छ । यो कुरा हामीले मान्न सकेनौँ । दोस्रो कुरा यो सम्झौता मानिसकेपछि हामीले उदार अर्थतन्त्र मान्नुपर्ने, बजार अर्थतन्त्र मान्नुपर्ने शर्तहरु रहेछन् । त्यो शर्त मान्ने हो भने हामी समाजवादमा जान सक्दैनाँै । संविधानले समाजवादको बाटो देखाइसकेको छ । देखाइसकेको कुरालाई नै अस्वीकार गर्नुपर्ने स्थितिमा हामी पुग्छौँ ।’

नेता खनालले अमेरिकी महाशक्तिका सामु नेपाल सरकार नतमस्तक भएर एमसीसी संसदमा पेश गरेको आरोप लगाए । उनले एमसीसी सम्झौता दुई सरकारबीच नभई नेपाल सरकार र अमेरिकी एक निगमबीच भएको बताए । खनालले एमसीसी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता नभएको भन्दै अमेरिकाले भन्दैमा नेपालको संसदबाट पारित गर्नुपर्ने कुरा स्वीकार्य हुन नसक्ने बताए । 

उनले एमसीसी सम्झौता अमेरिका र नेपालबीच नभई अमेरिकाको एउटा निगमसँग नेपालले गरेको करार सम्झौता हो भन्दै यो कुनै सन्धी वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता नभएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि यसलाई पुष्टि गर्न सक्दैन भन्दै खनालले अमेरिकाले भन्दैमा हामीले संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुराहरु गरेको बताए । 

उनले भने, ‘यो आफैँ झुकेर, निहुरेर एउटा महाशक्तिका सामु त्वम शरणम गरेको कुरा हो । अरु केही पनि होइन् । यो संसदमा लैजानु पर्ने चिज नै होइन । कुनै पनि सन्धी सम्झौता यदि हो भने त्यस्ता खालका सन्धी सम्झौताहरुलाई संसदमा लैजाने हो भने ती जम्मा चार खालका हुन्छन् भनेर हाम्रो संविधानले भन्छ । ती चार खालका मध्ये सामरिक हो कि ? बोर्डरसँग सम्बन्धित हो कि ? प्राकृतिक साधनश्रोतको उपयोगको बाँडफाँडसँग सम्बन्धित हो कि ? के विषय सम्बन्धि सन्धि हो ? यसको आजसम्म निक्र्योल गरिएको छैन् । संविधानबमोजिम संविधानको धारा २७९ बमोजिम यी चार प्रकारमध्ये यो के हो ? भन्ने पनि टुंगो छैन् । यो ४ प्रकारकै सन्धी सम्झौता छ भने पनि त्यस्तो सन्धी सम्झौतालाई संघीय ऐन बनाएर संसदमा टेबुल गर्नुपर्छ भन्ने छ, संविधानमा ।’ 

खनालले थपे, ‘संविधानका खिलाफ गएर अहिले यो टेबुल भएको छ । यसकारण पनि मैले बिरोध गरेको छु । हाम्रो अध्यक्षले पनि सहमति दिनुभएको भन्ने कुरा छ, तर हाम्रो पार्टीले त्यसरी टेबुल गर्नुपर्छ भनेर कतै निर्णय गरेको छैन । टेबुल गर्ने काम भयो, टेबुल पनि यस्तो बेलामा गरियो । संसद चलेको पनि छैन । सुचारु भएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष वेल घेरेर बसेको छ । नारा लगाएर बसिरहेको छ, त्यस्तो अवस्थामा न बहस गर्ने गुञ्जायस छ, न छलफल । न भोटिङ हुने गुञ्जायस छ । यस्तो बेलामा यी चिजहरु प्रश्तुत गरिएको छ, यो आफैँमा दुःखद् कुरा हो । मैले त त्यो दिन नै यो लज्जास्पद कुरा हो । र आजको दिन लज्जाको दिन हो भनेको छु ।’

उनले प्रधानमन्त्री देउवा अमेरिकाको पासोमा परेको बताए । खनालले सत्ता गठबन्धनले चुनावपछि गहन छलफल गरेर निचोडमा पुग्ने प्रस्ताव राख्दासमेत देउवाले अस्वीकार गरेको सुनाउँदै एमसीसी पास गराउन प्रधानमन्त्रीले एमालेसँग साँठगाँठ गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । 

उनले भने, ‘अब अमेरिकी आग्रह भन्ने कि, अमेरिकी दबाब भन्ने कि, अमेरिकी निर्देशन भन्ने कि, जे भन्नुस्, तर अमेरिकी दबाबमा अहिले प्रधानमन्त्री बढी भन्दा बढी मात्रामा पर्नुभएको देखिन्छ । पासोमा नै परेको जस्तो ढंगले उहाँले कुराकानी गर्नुभएको छ । आज नै गर्नुप¥यो भोलि नै गर्नुप¥यो, नगरी हुँदै हुँदैन् भन्नुहुन्छ । हामीले यसलाई कम्तिमा पनि ५ वर्ष यसै बितिसक्यो । अब चुनावपछि छलफल गरौँ भनेका हौँ । तर उहाँले मान्नुभएन् । नमानेपछि हामीले समर्थन गर्न सक्दैनौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले कुनै हालतमा समर्थन गर्न सक्दन् । हामी विपक्षमा भोट हाल्छौँ । माओवादीले पनि निर्णय गरिसकेको छ ।