पर्यटन प्रवर्द्धनबारे केन्द्र र सात प्रदेश सरकारले के गरिरहेका छन् ?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख मेरुदण्डका रुपमा रहेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई विकास गर्नका लागि सातै प्रदेशले विभिन्न योजना अगाडि सारेका छन् । विश्वका विभिन्न मुलुकसहित नेपालमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण थला परेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न केन्द्रसहित सातै प्रदेशले विभिन्न रणनीतिक योजना अगाडि बढाएका छन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ७४ बुँदे कार्ययोजना बनाएर नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा काम गरिरहेको छ । मन्त्रालयले आगामी सन् २०२३ देखि २०३३ लाई नेपाल भ्रमण दशकका रुपमा मनाउने गरी कार्यक्रम अगाडि सारेको पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ बताउँछन् । 

पर्यटन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी सङ्घीयताको मर्म र सङ्घीय ढाँचाअनुरुप नीतिगत सुधारका साथै योजनाबद्ध कार्यक्रम अगाडि बढाएर कार्यान्वयतर्फ मन्त्रालय अगाडि बढेको बताउँछन् ।  “कोरोनाका कारण थला परेको पर्यटन उद्योगलाई पुनरुत्थान गर्न तीनै तहका सरकार मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ”, उनी भन्छन् । 

प्रदेश नं १ का संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री खिनी लङ्वा लिम्बू प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि विसं २०७६ मा पर्यटन ऐन निर्माण गरेर अन्तरप्रदेश र निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीसँग छलफल गरिसकेको बताउँछन् । “कोरोनाबाट थलिएका पर्यटन व्यवसायीलाई राहत दिन होटल, ट्राभल्सलगायतका पर्यटकीय व्यवसाय दर्ता गर्दा लाग्ने बैंक धरौटी शुल्क रु पाँच लाखबाट घटाएर रु एक लाख पुर्‍याएका छौँ”, उनी भन्छन् । 

प्रदेश १ का १४ जिल्लामा ३० वटा पर्यटकीय गन्तव्य घोषणा गरिसकिएको छ । उनले भारतको विहार, पश्चिम बङ्गाल, कालिपोङ, सिक्किमलगायतका क्षेत्रको पर्यटकलाई विशेष ‘फोकस’ गरेको बताए । मन्त्री लिम्बू पर्यटकीय गन्तव्यस्थलसम्म जाने पर्यटन मार्ग र अन्तरप्रदेशस्तरीय हवाई उडानको व्यवस्था गर्नसके प्रदेश १ मा पर्यटकीय गतिविधि झन् बढ्ने बताउँछन् । 

मधेस प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री शत्रुधन महतो धार्मिक पर्यटकलाई मधेस प्रदेशले विशेष प्राथमिकता दिएको बताउँछन् । “छोटो समयमा पर्यटकलाई घुमाउन सकिने मधेस प्रदेशलाई नेपाल–भारत रामायण सर्किट बनाउने योजना बनाएका छौँ”, उनी भन्छन् । सो प्रदेशका सचिव विशाल घिमिरेले  मधेस प्रदेशमा भारतबाट सिधा हवाई उडान गर्नसके यहाँको पर्यटन क्षेत्रको विकासले गति लिने बताए ।  

बागमती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव मदन कोइराला बागमती प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० लाई घुमफिर वर्षका रुपमा घोषणा गरेको बताउँछन् । प्रदेश सरकारले घुमफिर वर्षका लागि रु एक करोड बजेट रकम विनियोजनसमेत गरेको छ । सचिव कोइराला बागमती प्रदेशले विसं २०७८ मा पर्यटन ऐन ल्याइसकेको बताउँछन् । पर्यटन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई बढाउनका लागि प्रदेश सरकार लागेको उनको भनाइ छ । बागमती प्रदेशले नयाँ १० वटा पर्यटकीय गन्तव्य घोषणा गरेको छ । प्रदेशले पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा रु दुई अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव ज्ञानेन्द्र पौडेल प्रदेशले ‘एक स्थानीय तह, एक पर्यटकीय गन्तव्य’ का रुपमा अगाडि बढाउन खोजेको बताउँछन् । प्रदेशले गत साउन २४ गते पर्यटन ऐन जारी गरेको छ ।

साथै प्रदेश पर्यटन गुरुयोजनासमेत निर्माण भइसकेको छ । मुलुककै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यकारुपमा रहेको पोखरा र अन्य क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीलाई समेटेर तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको सचिव पौडेलको भनाइ छ ।

सचिव पौडेल पोखराको आकर्षक गन्तव्य फेवाताल केन्द्ररप्रदेश वा स्थानीय कसको भन्ने अन्योल रहेको भन्दै यस्ता अन्योलतालाई हटाउन केन्द्र सरकारले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन् । उनले हाल दुई रात बस्दै आएको पर्यटकको बसाईं अवधि बढाउन रत्न मन्दिर खुला गर्न केन्द्रीय सरकारसँग आग्रहसमेत गरे । 

लुम्बिनी प्रदेश, पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव महेशचन्द्र न्यौपाने लुम्बिनी प्रदेशले विसं २०७६ मा पर्यटन ऐन निर्माण गरि पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको बताउँछन् । बाह्र जिल्ला रहेको लुम्बिनी क्षेत्रका ग्रामीण भूभागका रहनसहन, वेशभूषा, संस्कृतिलाई समावेश गरी ‘सांस्कृतिक ग्राम’ स्थापना गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको सचिव न्यौपाने बताउनुहुन्छ । लुम्बिनी प्रदेशले जलयात्रा प्रवर्द्धनबारे सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । 

उनले नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा केही महिना अगाडि सञ्चालनमा आएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रात्रिकालीन उडान हुँदा पर्यटकले रातिको समयमा आवश्यक सवारीसाधन र होटलका लागि सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै यसलाई व्यवस्थित गर्न केन्द्रीय सरकारले विशेष भूमिका खेल्न आग्रह गरे । उनले भारतबाट सीमानाका हुँदै आउने पर्यटकलाई सीमानाकामा जाँच गर्दा अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । कर्णाली प्रदेशका, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनदेव जोशी प्रदेश सरकारले विसं २०७८ चैतमा पर्यटन ऐन पास गरेर पर्यटकीय गतिविधिका क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको बताउँछन् । राराताल, शे–फोक्सुण्डो ताल, जाजरकोट दरबार, बुलबुले ताललगायतका क्षेत्रमा पर्यटकलाई आकर्षक गर्न प्रदेश सरकारले काम गरिएको सचिव जोशी बताउँछन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री मानबहादुर धामी प्रदेशले पर्यटन ऐन बनाएर कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढाएको बताउँछन् । पर्यटन क्षेत्रको ‘भर्जिन ल्याण्ड’ सुदूरपश्चिममा काठमाडौँबाट जाने हवाई भाडा अत्यधिक चर्को भएकाले कर्मचारी जान नमान्ने गरेको मन्त्री धामीले गुनासो गरे । 

उनी धनगढी विमानस्थललाई सुधार गरेर क्षेत्रीय विमानस्थलका रुपमा विकास गर्नसके सुदुरपश्चिम क्षेत्रमा पर्यटकको सङ्ख्यामा बढ्ने बताउँछन् । प्रदेश सरकारले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा वार्षिक डेढ अर्ब हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरेकाले अपेक्षाअनुसार पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

नेपालमा सन् २०१९ मा ११ लाख ९७ हजार एक सय ९१  पर्यटक भित्रिए पनि पछिल्लो दुई वर्ष कोरोनाका कारण पर्यटक आवागमनमा कमी आएको थियो । सन् २०२२ को सुरुआतदेखि जुलाई महिनासम्म कूल पर्यटक आगामन दुई लाख ८५ हजार तीनसय ६३ रहेको छ । रासस