काठमाडौं । होटल संघ नेपाल (हान) को नेतृत्वमा आज नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
हानका अध्यक्ष सृजना राणाको नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेश संघका अध्यक्ष हरि शर्मा गैरै, पोखरा क्षेत्रीय संघका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदी, क्षेत्रीय होटल संघ सिद्धार्थनगरका अध्यक्ष सीपी श्रेष्ठ, क्षेत्रीय संघ चितवनका तर्फबाट बलराम सुवेदीका साथै हानका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाह र महासचिव साजन शाक्यको टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर समक्ष ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गरेको हो ।
उक्त अवसरमा हानका अध्यक्ष राणाले कोभिड–१९ ले तहसनहस बनाएको होटल तथा पर्यटन उद्योग अहिले केही सहज देखिएता पनि क्षमताको तुलनामा पर्यटकको आवागमन तथा गतिविधिको कमीले अझै सञ्चालन खर्च धान्न मुस्किल परेको र दैनिक रुपमा घाटामा सञ्चालनमा रहेको बताईन् ।
सन् २०१९ मा भन्डै १२ लाखको संख्यामा आएका पर्यटक यो बर्ष ६ लाख पुर्याउन प्रयत्न भइरहेको अवस्थामा क्षमताको आधा पनि व्यवसाय सञ्चालन हुन नसकेको जनाउँदै अध्यक्ष राणाले व्यवसायीको आजको सबैभन्दा जटिल समस्या भनेकै अहिले हामीलाई बैंकको बढ्दो ब्याजदर र समयसीमाभित्र साँवा ब्याज बुझाउने तीव्र ताकेता रहेको र देशैभरका होटल व्यवसायीहरु आन्दोलित भइरहेको हुँदा केन्द्र तथा क्षेत्रीय संघका अध्यक्षसहित यस उद्योगको संरक्षण गर्न गभर्नरसमक्ष आग्रह गरेको बताइन् ।
ज्ञापनपत्र मार्फत साँवाको किस्ता र त्यसमा बहन गर्नुपर्ने ब्याज तिर्ने हाम्रो जिम्मेवारी रहेको हुँदा हुँदै पनि यस परिस्थितिमा कुनै पनि हालतमा बैंकलाई साँवा व्याज बुझाउन सक्षम नरहेको हुँदा साँवा ब्याज बुझाउने समयसीमा बढाई कम्तीमा पनि २ वर्षका लागि पुनर्तालिकीकरण र पुनकर्जाको सुविधा समेत उपलब्ध गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
कोभिडको समयमा मौद्रिक नीतिबाट अवलम्बन गरिएको केही सेवा सुविधा कोभिड लगायतका प्रकोपहरु जारी रहेकोले हालको समयमा पनि निरन्तरता दिइनुपर्ने र बैंकहरुबाट लागू गरिएको हालको बढ्दो ब्याजदर होटल जस्तो अत्यन्त संवेदनशील उद्योगमा धान्नै नसकिने गरी अधिक भएकोले एकल अंकमा झारी लगानी प्रोत्साहन गरिनु पर्ने हाम्रो माग रहेकोमा धान्नै नसक्ने गरी अधिक ब्याज बढ्ने समाचारले समग्र व्यवसायी त्रसित भई आन्दोलित हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो समेत गभर्नरसमक्ष प्रस्तुत गरियो ।
उक्त अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले व्यवसायीलाई त्रसित नहुन आग्रह गरे । साथै मौद्रिक नीतिको पुनरावलोकन तथा नीतिगत व्यवस्थापनमार्फत उचित मागहरुको सम्बोधन गर्दै सहयोगी भूमिका रहने विश्वास व्यक्त गरे ।