होटल उद्योगको संरक्षण गर्न अर्थमन्त्रीसँग उद्योगीको माग

काठमाडौं । होटल संघ नेपालका अध्यक्ष सृजना राणाको नेतृत्वमा पदाधिकारी तथा सदस्यको टोलीले आज अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमक्ष समग्र अर्थतन्त्रको वचाउन तथा होटल उद्योगको संरक्षणार्थ सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । 

उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री नियुक्त भएकोमा बधाई दिँदै अध्यक्ष राणाले यसअघि उनको कार्यकालमा भएका निर्णयका लागि होटल संघ नेपाल हार्दिक कृतज्ञता  व्यक्त गर्दै गुमेका उपलब्धी पुनः प्राप्त हुनेमा अपेक्षा राखिन् । 

उक्त अवसरमा कोरोनाको प्रकोप पहिलेको अवस्थामै नभए तापनि यसका स्वरुपहरु फैलिरहेका र क्षमताको तुलनामा पर्यटकको आवागमन तथा गतिविधिको कमीले अझै सञ्चालन खर्च धान्न मुस्किल परेको र दैनिक रुपमा घाटामा संचालनमा रहेको हुँदा देशैभरका होटल व्यवसायीहरुले माग गरेका ज्वलन्त समस्याहरु समाधानका लागि पनि आग्रह गरिन् ।

साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी चालू पुँजी कर्जा निर्देशिका तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने होटल उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योगको मान्यता दिई प्राथमिकताप्राप्त उद्योगको रुपमा कानूनमै व्यवस्था हुनका लागि पनि छलफल भयो । 

उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि मन्त्रालय लागिपरेको र उद्योग व्यवसायको विकास र विस्तारका लागि पनि कदम चालिने र यसलाई सहज बनाइने विश्वास व्यक्त गरे । 

प्रतिनिधिमण्डलमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाह, महासचिव साजन शाक्य, कार्यसमिति सदस्यहरु गोपाल राना, युवराज श्रेष्ठ, रामकुमार पुरी, ठाकुर पोखरेल, सदस्यहरु शशिकान्त अग्रवाल, रानि बाङलगायत थिए । 

अर्थमन्त्री पौडेल समक्ष संघले तत्कालका लागि तीन बुँदे सुझाव पेस गरेको छ । 

१. ब्याजदर सम्बन्धमाः व्यवसायीको आजको सबैभन्दा जटिल समस्या भनेको बैंकको बढ्दो ब्याजदर होटल जस्तो अति संवेदनशील उद्योगमा धान्नै नसकिने गरी अधिक भएको र व्यवसाय सञ्चालन गर्न तथा लगानी आकर्षण गर्न प्रतिकुल देखिएकोले यसलाई घटाएर व्यवसाय सञ्चालनमैत्री बनाइदिनु । 

२. समय सीमा सम्बन्धमाः होटल उद्योगले लिएको साँवाको किस्ता र त्यसमा बहन गर्नुपर्ने ब्याज तिर्ने बुझाउने हाम्रो जिम्मेवारी रहेको हुँदा हुँदै पनि यस परिस्थितिमा अतिप्रभावित तथा पुनरुत्थानकै क्रममा रहेको होटल उद्योगले हालको अवस्थामा कुनै पनि हालतमा बैंकलाई साँवा र व्याज बुझाउन सक्षम नरहेको तर बैंकबाट सीमाभित्र साँवा ब्याज बुझाउन तीव्र ताकेता रहेकोले देशैभरका होटल व्यगवसायीहरु आन्दोलित रहेको हुँदा तोकिएको समयसीमा बढाई थप सहजिकरण हुनुपर्ने ।   

३. पुनतालिकीकरण र पुनरकर्जा सम्बन्धमाः मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत सम्बोधन हुन नसकेको पुनतालिकीकरण र पुनरकर्जा सुविधा अब आउने अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत स्पष्ट खुलाउँदै सुविधा प्रदान गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था हुनुपर्ने ।