वाग्लेको सुझाव– आर्थिक संकट टार्न सरकार निर्मम भएर सामाजिक सुरक्षा खर्च कटौती गर्नुपर्छ

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार निर्मम ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । 

मंगलवार नेपाली काँग्रेसले काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपालको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाबारे निजी क्षेत्रसँगको छलफल कार्यक्रममा उनले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार सजिलो नभएको भन्दै आगामी अर्थमन्त्रीले अप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । वाग्लेले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको समाधान अब टालटुले नभएर निर्मम भएर जानुपर्ने अवस्था आएको बताए । 

उनले सामाजिक सुरक्षामा ठूलो समस्या रहेको पनि बताए । वाग्लेले सार्वजनिक खर्चमा निर्मम कटौती आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक रहेको बताए । 

खर्च र आम्दानीको खाडल पुर्न सरकारले अप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताए । अर्थविद् वाग्लेले सुशासनका मुद्दामा सरकार गम्भीर नहुँदा अर्थतन्त्रको आन्तरिक सुधार हुन नसकेको दाबी गरे । उनले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन विप्रेषण बाहेकका वैकल्पिक स्रोत खोज्नुपर्ने पनि बताए । 

वाग्लेले सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्न ठूलो रकम खर्च भइरहेको तथा सरकार र निजी क्षेत्रबाट समेत परिचालन भएको ऋणको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदर निकै न्युन देखिनु चिन्ताजनक रहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले उठाउने राजश्व र पुँजीगत खर्चले धेरै जनतालाई छुन्छ । पैंतिस लाख मानिसहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरु छन् । राजश्व, सामाजिक सुरक्षा लगायतका सरकारका गतिविधिले प्रत्यक्ष रुपमा धेरै जनतालाई छुने हो । त्यहाँ ठूलो समस्या छ । अब सरकारले टालटुले समाधान भन्दा पनि अलिकति सर्जिकल समाधान गर्नुपर्ने बिन्दुमा आइपुगेको छ ।’ 

अहिलेसम्म अर्थतन्त्र सुधारको लागि धेरै कुरा थाँती राखेर पन्छाएको, राजनीतिक संक्रमण, शान्ति प्रक्रिया लगायतको कारण आर्थिक मुद्दाहरु ओझेलमा पर्दै आएको हो भन्दै वाग्लेले त्यसलाई सर्जिकल्ली रुपमा हेर्नुपर्ने बिन्दु आएको बताए । सोमवारसम्म सरकारको राजश्व ५५५ अर्ब रुपियाँ उठेको र खर्च ५८८ अर्ब रहेको उनले जानकारी दिए । अन्य सबै खर्च जोड्दा सरकारको खर्च ७५० अर्ब रहेको छ वाग्लेले बताए । 

वाग्लेले भने, ‘त्यहाँ नै भ्वाङ पर्यो । यसलाई कसरी पूरा गर्ने ? सरकारले ऋण लिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऋणका सीमाहरु हुन्छन् । विश्व बैंक, एडीबीबाट ल्याउने ऋण र महँगो ऋण लिने अवस्थामा छैनौं । हामी श्रीलंका बराबर, कहिले सारै गरिव हुँदाको फाइदा पाकिस्तान र श्रीलंकाको जस्तो समस्यामा जाँदैनौं । किनकी अन्तर्राष्ट्रिय महँगो ऋण लिन योग्य नै छैनौं । उनीहरु छन् । पछिल्लो समय कम्बोडिया, लाओस गइसके । त्यसको लागि उन्नत खालको गभरनेन्र्स चाहिन्छ ।’ 

नेपालको अर्थतन्त्रको समस्या श्रीलंकासँग मिल्दैन भन्दै वाग्लेले सबै समस्या नेपालको आन्तरिक नै हो भने । उनले अब सरकार निर्मम रुपमा सामाजिक दायित्वको खर्च कटौतिमा जानुपर्ने बताए । त्यसमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र कर्मचारीहरु तयार भएनन् भने लागू गर्न सक्दैन भन्दै उनले भने, ‘मैले खाइपाई आएको कुरा कसले काट्ने भनेर आन्दोलन भएर अर्को राजनीतिक भएर कुशासनको एज्ेण्डा गएर मिसिन्छ । एकदमै चुनौतिपूर्ण छ । धेरै वटा गाइडलाइन्सहरु सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझावमा २१६ आयोगमा १६ वटा मात्रै राखे हुन्छ भनेको छ । सरकारले त्यो छुनै सकेको छैन् । हामीले बाहिरबाट हेर्दा पनि अझै यस्तो आयोग छ । राजनीतिक पार्टीका दुई तीन जना कार्यकर्ता पालन गाडी, भत्ता बाँड्ने गरी प्रोत्साहन भइरहेको छ । अर्थतन्त्रको सुधारको लागि अबको सरकारले त्यहीबाट शुरुवात गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ 

बढी खर्चिलो भएकाले पछिल्लो समयमा सबैको आलोचनाको विषय बन्दै आएको संघीयता खारेजीको पक्षमा नदेखिएका वाग्लेले सामाजिक सुरक्षाको नाममा भइरहेको रकम वितरणलाई कटौती गर्नुपर्ने र अनावश्यक आयोगहरु खारेज गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए । उनले राजश्व बढाउन चुहावट रोक्नको लागि छुट्टै एक्शन फोर्स बनाएर जानुपर्ने बताए । 

अर्थविद् वाग्लेले निर्यातको लागि राज्य र उद्योगी व्यवसायीहरु नै लाग्दा पनि १ बिलियन डलर बराबरको निर्यात गर्न अझै नसकेको बताउँदै १ मिलियन डलर भन्दा बढी ३० हजार युवाले डिजिटल प्रविधिमार्फत विदेशी डलर ल्याएको बताए । 

वाग्लेले बैंकहरुले एकै पटक उच्च ब्याजदर बढाउन नहुने बताए । उनले अनुत्पादन क्षेत्रमा धेरै कर्जा प्रवाह भएकाले बैंकहरुलाई नै समस्या पर्ने देखिएको बताए । वाग्लेले नेपालको माथि उठेको बैंकिङ उद्योग पनि धरासायी भयो भने अर्थतन्त्र झनै समस्या पर्ने बताए । उनले बैंकको ब्याजदर घटाउनको लागि एउटा छुट्टै टिम बनाएर सबैसँग छलफल गर्ने बताए ।