काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा कानुन बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । मंगलबार संसद बैठकमा ‘भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग साासदहरुले भ्रष्टाचारले देश कंगाल हुन लागेको भन्दै चिन्ता प्रकट पनि गरे ।
सांसद प्रदीप पौडेल, एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीलगायतले भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्नका लागि संकल्प लिएर अघि बढन सरकार र संसद दुवैको ध्यानाकर्षण समेत गराए । एमालेका प्रमुख सचेतक गिरीले भ्रष्टाचारकै कारण मुलुक जर्जर भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सबै राजनीतिक दलहरुले पनि संकल्प लिएर अघि बढनुपर्ने बताए ।
उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मुलुकमा विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । गिरीले भने, ‘मुलुकमा कानुन नभएको कारणले भ्रष्टाचार मौलाएको होइन । हाम्रा कानुनहरु प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन भएनन । र, राज्यका संयन्त्रहरु आफैं भ्रष्टाचारमा लुप्त भएको कारणले यो समस्या आएको हो । देश भ्रष्टाचारले एक प्रकारले कंगाल भएको छ । अर्थतन्त्र जर्जर भएको छ । गरिवी बढेको छ । जनतामा निराशा बढेको छ । यसलाई हिट गर्ने इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व देशले पाउन सकेन । हामीले संसदले भ्रष्टाचारीहरुलाई अन्त्य गर्छौं भनेर संकल्प गर्न सकियो भने यो समस्या समाधान गर्न सक्छौं ।’
काँग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले पहुँचले काम नगर्ने गरी कडा कानुन बनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भ्रष्टाचारकै कारण नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत राम्रो नभएको उल्लेख गर्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि कडा कानुनको निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
पौडेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान पनि दोषी रहेको औंल्याउँदै त्यसलाई पनि परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा पनि भ्रष्टाचारमा हाम्रो छवि राम्रो छैन् । वास्तवमा भ्रष्टाचारको कारणले नेपालमा सुशासन छैन् । सुशासनको सबैभन्दा ठूलो बाधक नै भ्रष्टाचार हो । हामीले सुशासन कायम नगरेसम्म समृद्धि हासिल गर्न सक्दैनौं । पद्धतिको विकास पनि गर्न सक्दैनौं । दल, संसद अथवा समग्र राजनीतिले डेलिभर गर्न सक्ने स्थिति पनि बन्दैन । त्यसकारण आजको प्रमुख समस्या नै भ्रष्टाचार हो ।’
पौडेलले थपे, ‘यसमा यो भन्दा अगाडि छलफल नगरिएको पनि होइन । यो भन्दा अगाडि कानुन नबनेको पनि होइन । अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति सुद्धिकरण आयोग, थुप्रै यस्ता व्यवस्थाहरु हामीले पहिले पनि गरेका छौं । ती व्यवस्था गर्दागर्दै पनि यी समस्या किन हल हुन सकेन ? कहाँनिर अपुग भयो ? कुन कानुन नथपेका कारणले यो कुरा प्रभावकारी हुन सकेन ? पहिला हामीले त्यसमा गम्भिर भएर सोच्नु पर्छ । हामीले बनाएका कानुन किन कामयावी हुन सकेनन ? यो कानुन निर्माण गर्ने विषय सैद्धान्तिक विषय मात्रै होइन । प्राविधिक विषय पनि हो । यसले समग्रतामा प्रभावकारिता बढाउन कसरी सक्छ ? भन्ने बारेमा हामीले अलि फरक ढंगले सोच्न पर्छ । यसको दफावार छलफल गर्ने सन्दर्भमा अव विगतमा के कारणले समस्या समाधान भएन, अव कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? भन्ने बारे अलि गहिरो छलफल गर्नु पर्छ ।’
सांसद पौडेलले भ्रष्टाचार सम्बन्धि घटनाहरु तत्काल सार्वजनिक गर्ने र दोषीमाथ कडा कारबाही हुनुपर्ने बताए ।