काठमाडौं । उच्च अदालत, पाटनले हिसान शैक्षिक मेला नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । उक्त मेलाको अवधि सक्किएपछि अदालतले मेला नरोक्न आदेश दिएको हो ।
एसईई परीक्षाको नजिता आउँदै विद्यार्थीहरुलाई भर्ना गराउने, विद्यार्थी तानानात गर्ने उद्देश्यले मेला आयोजना गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले मेला बन्द गराएको थियो । महानगर प्रमुख बालेन शाहको निर्णयपछि रुष्ट रहेको उच्च माध्यमिक विद्यालय एशोसिएसन (हिसान) सम्वद्ध विद्यालय सञ्चालक रुष्ट भएका थिए । उनीहरु महानगरको निर्णयविरुद्ध अदालत गएका थिए ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र रमेश ढकालको इजलासले हिसानको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो । विद्यालय शिक्षा हेर्ने जिम्मा संविधानले स्थानीय तहलाई दिए पनि उच्च अदालतले भने केन्द्रीय सरकारबाट अनुमति लिइसकेको कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहको अनुमति नचाहिने तर्क गरेको छ ।
हिसानले मेलामा आयोजना गर्न झण्डै एक करोड खर्च भएको भने पनि पछि मुद्दा हाल्ने क्रममा भने महानगरसँग १५ करोड रुपियाँ क्षतिपूर्ति माग गरेको थियो । जेठ ३२ जेठदेखि भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको मेला चार दिन चल्ने भनिएको थियो ।
यदि हिसानले मेला फेरि आयोजना गर्ने प्रयास गरे पनि विद्यार्थीहरुको आकर्षण बालेनमा रहेकाले उनीहरुले मेला सफल हुन दिने अवस्था देखिन्न ।
हिसानले मेयर बालेनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको एक साता बित्न नपाउँदै विवादास्पद हिन्दी फिल्म चल्न नदिने महानगरको निर्णयविरुद्ध नेपाल चलचित्र संघले बुधवार उच्च अदालत पाटनमा नै अर्को मुद्दा दायर गरेको छ ।