सरकारले कडाई गरेपछि छटपटाएका एनजीओ–आईएनजीओहरु सहजताका लागि लबिङमा

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)हरुले संघ संस्थाका गतिविधिलाई प्रभावकारी र प्रक्रिया सहजीकरणका लागि एकीकृत सामाजिक विकास ऐन ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । 

सरकारले आईएनजीओका गतिविधिमा कडाई गर्दै लगेसँगै विचलित हुन थालेका यस्ता संस्थाहरुले प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने र नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका हुन् । यसअघि नेपालका आईएनजीओहरुको संस्था एआईएनका प्रतिनिधिहरुले संसदीय समितिहरुलाई दबाब दिँदै आफूहरुलाई काम गर्न सहज बनाइदिन आग्रह गरेका थिए । 

गैसस महासंघले बिहीवार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा नेपालको विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैससहरुले काम गर्दै आएको दावी गर्दै उनीहरुलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाउनुपर्ने, त्यसका लागि एकीकृत ऐन ल्याउनुपर्ने कुरा एनजीओ र आईएनजीओका वक्ताहरुले जोड दिएका थिए । 

सरोकारवाला निकायले परियोजना स्वीकृत, नवीकरण लगायतमा संघ संस्थाहरुलाई दुःख दिने काम गरेको भन्दै उनीहरुले एकद्वार प्रणालीबाट काम हुनेगरी छाता ऐन ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । वक्ताहरुले नियमनकारी निकाय समाज कल्याण परिषद्लाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताएका थिए । सरकारले परिषदसँग मात्रै काम गर्दा ठूलो आर्थिक चलखेल र अपारदर्शी खर्च हुने गरेको पाइएपछि अहिले विभिन्न सरकारको निकायको स्वीकृति र अनुगमनमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले गर्दा परिषदका कर्मचारीलाई मात्रै आर्थिक लाभ उपलब्ध गराएर हुने काम अहिले धेरै निकायका कर्मचारीलाई समेत दिनुपर्ने र झन्झटसँगै खर्च पनि बढेपछि एनजीओ र आईएनजीओहरुले सहजीकरणका लागि लबिङमा लागेका हुन् ।  

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको नेटवर्क (एआईएन) का अध्यक्ष भगवान श्रेष्ठले सहज रुपमा काम गर्न दिनुपर्ने र सम्बन्धित निकायले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले जुन लक्ष्य, उद्देश्य राखेर नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न आएका छौँ त्यसमा बाधा अड्चन आउन दिनु हुँदैन । सजिलो र सहज बनाउनुपर्छ । हामीले धेरै केही मागेका छैनौँ । सामाजिक विकासमा, मानविय सहायतामा नेपाललाई राम्रो बनाउन नेपाल सरकारले राखेको लक्ष्यलाई सहज रुपमाय योगदान दिन पाइयोस् भन्ने मात्रै हाम्रो चाहना हो ।’

त्यस्तै, गैरसरकारी संस्था महासंघको अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले समाज कल्याण परिषद्ले गैरसरकारी संस्थाहरुसँग समन्वयकारी भुमिका खेल्नुपर्ने बताए । उनले समाज कल्याण परिषद्ले गाउँघरमा स्थापना भएका विभिन्न क्लव तथा समूहहरुसँग समेत नवीकरण लगायतका काममा चर्को शुल्क लिने गरेको बताए । 

दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जेबी बिश्वकर्माले समाज कल्याण परिषद्ले राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले गैरसरकारी संस्थाहरु र समाज कल्याण परिषद् आपसमा मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए । पछिल्लो समय सरकार र गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले समेत दलित समुदायको मुद्दालाई उपेक्षा गरेको भन्दै यसतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराए । 

गैरसरकारी संस्था महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष जिताराम लामाले प्रशासनिक अवरोधहरुको अन्त्यका लागि एकीकृत सामाजिक विकास ऐन आवश्यक रहेको बताए । उनले समाज कल्याण परिषद्लाई प्रादेशिक संरचनामा समेत लगेर बलियो बनाउने पक्षमा आफूहरु रहेको बताए । 

समाज कल्याण परिषद्का उपाध्यक्ष मोनिका भट्टराईले राजनीतिक अस्थिरताका कारण छिटो छिटो मन्त्री परिवर्तन भइरहँदा परिषद्ले गर्ने काम, कारबाहीमा समेत असर परेको उल्लेख गरिन् । उनले सामाजिक संघ संस्थाका परियोजना स्वीकृत, नियमन लगायतमा नितिगत स्पष्टता हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।