रत्नराज्य स्कुलको जग्गा विवादले गर्दा सुरु भएको भवन निर्माण कार्यमा अवरोध

काठमाडौं । पूरानो बानेश्वरमा रहेको सार्वजनिक विद्यालय रत्नराज्य माविको जग्गा विवाद बढेर गएको छ । यसअघि विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा समेत रहेका स्थानीय राजेन्द्र मरहट्ठाले पदबाट राजीनामा दिएसँगै विद्यालयले भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा मुद्दा हालेपछि सुरु भएको विवाद लामो समयसम्म समाधान नहुँदा रत्नराज्यलाई नयाँ भवन बनाउन समेत बाधा परेको छ । 

वि.स. २०१८ सालमा स्थापना भएको रत्नराज्यलक्ष्मी स्कुलको पाँच रोपनी जग्गामध्ये एक कित्ता (खण्ड) जग्गा विवादमा पर्दै आएको छ । त्यसमध्ये १९१, १९२ र १९३ कित्ता जग्गाको विवाद समाधान हुन लामो समय लाग्यो । यी तीन कित्तामध्ये दुई कित्ताको लालपूर्जा भए पनि एउटाको अझै लालपूर्जा छैन् । 

यता महानगरका शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाले भने दुई पक्ष विद्यालय र गुठी मिलेर आएमा आफूहरुले भोलिबाटै रत्नराज्य स्कूलको नयाँ भवन बनाउन तयार रहेको बताए । उनले महानगरसँग बजेटको अभाव नरहेको तर दुई पक्षबीच सहमति आफूहरुले चाहेको बताए । 

मरहट्ठाले यसअघि विद्यालयसँग भद्र सहमति गरेर मन्दिर निर्माणका लागि ५१ हजार रुपियाँ दान गरेको विद्यालयका एक शिक्षकले बताए । सोही दान गर्ने क्रममा दाहिने हातले गरेकाले अब दान गरेको लेखाजोखा नगर्ने भनेर मरहट्ठाले प्रतिवद्धता समेत जनाएको स्मरण गर्दै ती शिक्षकले तर २०७४ मंसिर १ गते मरहट्ठाले एक्कासी विद्यालयले उपयोग गरेको जग्गा अवैध रहेको भनेर मुद्दा दायर गरेको बताए । 

मरहट्ठाले दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले विद्यालयको पक्षमा फैसला गरेसँगै पुनः मरहट्ठाले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेको विद्यालयको भनाई छ । यो मुद्दा पनि आफूहरुले जित्नेमा विद्यालय व्यवस्थापन देखिन्छ । तर मरहट्ठाले भने अनावश्यकरुपमा दुःख दिने र विद्यालयको विकासमा अवरोध गर्ने काम गरेको शिक्षकहरुको गुनासो छ । 

स्थानीयवासी अरुले रत्नराज्य स्कूललाई सबल बनाउन सहयोग गर्दै आएकोमा मरहट्टाले अनावश्यक बखेडा झिकेर भवन बनाउन रोक्ने काम गरेका हुन् । सुरुमा कुरा गर्न आनाकानी गरेका विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामाशिष यादवले विद्यालयको हितका लागि आफूहरु मिलेर जानेको विकल्प नरहेको बताए । 

उनले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘हामी अब मिलेर जाने हो । त्यसको विकल्प छैन्, विद्यालयको हितको लागि । मुद्दा मामिलामा जानुभन्दा पनि आपसी सहमतिमा समस्या सुल्झाउनु उपयुक्त हुन्छ । रातारात के मुद्दा पर्छ ? हामीलाई पनि थाहा हुँदैन । दुवै सम्पत्ति राज्यको हो । हामीले गुठी र विद्यालय दुवै संरक्षण हुने किसिमको निर्णय गर्दा राम्रो हुन्छ राज्यले ।’