देशभर ८७ प्रतिशत धान रोपाइँ, गत वर्षभन्दा सात प्रतिशत कम

काठमाडौँ । मुलुकभर ८७  प्रतिशत भूभागमा रोपाइँ सम्पन्न भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । 

कृषि विभागबाट प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा तयार गरिएको साउन २६ गते सम्मको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म १४ लाख ८८ हजार ४९ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शवनम शिवाकोटीले जानकारी दिए । गत वर्ष यही समयमा देशभर ९४ प्रतिशत धान रोपाइँ सकिएको थियो ।  

मध्य तराईमा साउन मसान्तसम्म नै रोपाइँ हुने गरेको छ । साउन मसान्त सम्ममा ९२–९५ प्रतिशतसम्म रोपाइँ हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कोशी प्रदेशमा यस वर्ष अहिलेसम्म ९४ प्रतिशत भूभागमा धान रोपाइँ भएको छ । सो प्रदेशमा गत वर्ष यही समयमा ९४ प्रतिशत भूभागमा नै धान रोपाइँ सम्पन्न भएको थियो ।  

मधेस प्रदेशमा हालसम्म ६८ प्रतिशत भूभागमा मात्र धान रोपाइँ सकिएको छ । गत वर्ष यही समयमा सो प्रदेशमा ९३ प्रतिशत भूभागमा धान रोपाइँ सकिएको थियो । बागमती प्रदेशमा हालसम्म ८८ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र धान रोपाइँ सकिएको छ । गत वर्ष साउन २६ गतेसम्म बागमती प्रदेशमा ९७ प्रतिशत भूभागमा रोपाइँ सकिएको थियो ।  

गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म ९३ प्रतिशत भूभागमा धान रोपाइँ सकिएको छ । गत वर्षको साउन २६ गतेसम्म यो प्रदेशमा ९७ प्रतिशत भूभागमा रोपाइँ सकिएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशमा ९३ प्रतिशत भूभागमा धान रोपाइँ सकिएको छ । सो प्रदेशमा गत वर्ष यही समयमा ९० प्रतिशत भूभागमा धान रोपाइँ सकिएको थियो ।  

कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म ९८ प्रतिशत भूभागमा धान रोपाइँ सकिएको छ। गत वर्ष यही समयमा सो प्रदेशमा ९९ प्रतिशतमात्र रोपाइँ भएको थियो ।सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म ९९ प्रतिशत धान रोपाइँ सकिएको छ । सो प्रदेशमा गत वर्ष यही समयमा शत्प्रतिशत अर्थात् सबै भूभागमा धान रोपाइँ सकिएको थियो ।  

यसैगरी नेपालमा उत्पादन भएको गोलभेँडा  भारतमा  निर्यात हुन थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ । साउन २८ गते सम्ममा काँकडभित्ता  र भैरहवा नाकाबाट गरी करिब  ३०  मेट्रिक टन गोलभेँडा निर्यात भएको छ । गोलभेँडा, हरियो मटरकोसा, हरियो खुर्सानीलगायत तरकारी बालीलाई भारतको प्लान्ट क्वारेन्टाइन अर्डर  सूचीमा समावेश गरी निकासलाई सहजीकरण गर्न नेपालबाट पटक पटक अनुरोध गर्दै आएको थियो । 

भारतले सर्तसहित निश्चित समयलाई आयात खुला गरेको भन्ने जानकारीअनुसार भारत निकासी हुन सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसलाई निरन्तरता दिन थप पहल हुन सकेमा व्यापार घाटा कम हुने तथा बजार विस्तार भई कृषकले समेत राम्रो मूल्य पाउने सम्भावना रहेको जनाइएको छ । रासस