मुख्यसचिवको कर्मचारीलाई सुझाव– तपाइँहरुको सोच एकात्मक भयो, संघीयतामा बदलिनुस्

काठमाडौं । सरकारका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले निजामति कर्मचारी भित्रका सोच, शैली र तौर तरिकामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । 

शुक्रवार सिंहदरबारमा २० औं निजामति सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले एकात्मक ढाँचाको प्रशासन यन्त्रलाई संघीय शासन व्यवस्था अनुकुल हुनेगरी रुपान्तरण गर्न निजामति कर्मचारी भित्रका सोच, शैली र तौर तरिकामा सुधार गर्नुपर्ने बताए । 

मुख्यसचिव अर्यालले मुलुकले अंगीकार गरेको विकास, समृद्धि र सुशासन र दीर्घकालीन लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्न समग्र निजामति प्रशासन अझ बढी सिर्जनशिल र व्यवसायिक हुनुपर्ने खाँचो रहेको बताए । उनले संविधान बमोजिम संघीय इकाइबीच प्रशासनिक समन्वय कायम गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त बनाउँदै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभुति गर्नेगरी सुशासनको प्रत्याभुति दिलाउनु निजामतिको प्रारम्भिक अभिभारा भएको बताए । 

अर्यालले भने, ‘सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्दै आम नागरिकलाई सरल, सहज र सुव्यवस्थित तवरले सेवा प्रदान गर्नु निजामति कर्मचारीको मुख्य जिम्मेवारी हो । आम नागरिकले अपेक्षा गरेअनुरुप आफूलाई गतिशिल र प्रभावकारी बनाइ कानूनको कार्यान्वयन, नागरिकमैत्री सेवाप्रवाह, सदाचार र निष्ठासहित २१ औं शताब्दीको सार्वजिनक प्रशासनका आदर्श, मूल्यमान्यतामा आफूलाई खरो उतार्नुपर्ने चुनौति हामीसामु छ ।’ 

उनले थपे, ‘मुलुकले अंगीकार गरेको विकास, समृद्धि र सुशासन र दीर्घकालीन लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्न समग्र निजामति प्रशासन अझ बढी सिर्जनशिल र व्यवसायिक हुनुपर्ने खाँचो छ । विविध समस्या र चुनौतिका बाबजुद एकात्मक ढाँचाको प्रशासन यन्त्रलाई संघीय शासन व्यवस्था अनुकुल हुनेगरी रुपान्तरण गर्न, कानूनी, संरचनागत र संस्थागत प्रवन्ध मात्र होइन, हामी आफैँ भित्र रहेका सोच, शैली र तौर तरिकामा आमुल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । संविधान बमोजिम संघीय इकाइबीच प्रशासनिक समन्वय कायम गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त बनाउँदै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभुति गर्नेगरी सुशासनको प्रत्याभुति दिलाउनु हाम्रो प्राथमिक अभिभारा हो ।’

मुख्यसचिव अर्यालले मुलुकको प्रशासन यन्त्रलाई सक्षम, गतिशिल र परिणाममुखी बनाउन निजामति सेवाभित्र रहेका समस्याको उचित समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले नयाँ निजामति सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा संघीय इकाइबीच प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध कायम हुन कठिन भएको बताए । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा तथा व्यक्ति विकासको सम्बन्धमा द्विविधा रहेको, मार्गदर्शक कानूनको अभावमा प्रादेशिक तथा स्थानीय कानून तर्जुमाको लागि आधार सिर्जना हुन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावको स्थिति रहेको बताए ।