शुक्रबार ११ असोज, २०८१ | Friday Sep 27, 2024
काठमाडौं । विद्युत विद्येयक २०८० अनुसार नै सम्पूर्ण अनुमति पत्रहरु जारी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था ईप्पानले सो माग गरेको हो ।
ईप्पानले आईतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना विभिन्न १२ बुँदे मागहरु अघि सारेको छ । विद्युत ऐन २०८० जारी भईसक्दा पनि विद्युत ऐन २०४९ अनुसार नै काम कारबाही भई रहेकोमा इप्पानले आपत्ती जनाएको छ ।
त्यस्तै, नि:शुल्क दिईने शेयर, नि:शुल्क दिईने विद्युत उर्जा, अग्रिम रुपमा एकमुस्ट बुझाउन कबुल गरेको रकम र विद्युत महशुल दरका आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट अनुमति दिने भन्ने व्यवस्था हटाई समान ढंगको प्रतिस्पर्धाको समेत माग गरिएको छ ।
त्यसरी नै विद्युत विद्ययेक २०८० मा विद्युत ऐन २०४९ को जस्तो निजी क्षेत्र आफैले जलविद्युत आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न सक्ने भूमिका थप गर्न माग गरिएको छ ।
यस्ता छन् १२ बुँदे माग
