बैंकलाई एफपीओ र मर्जरमा कर लगाउन अर्थमन्त्री उचाल्ने मल्लिक कर समितिको संयोजक

काठमाडौं। बैंकको फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) मर्जर र एक्विजिसनको लाभमा कर उठाउनुपर्छ भनि सुझाव दिने पूर्वसचिव तथा पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिक कर अध्ययन समितिको संयोजक बनेका छन् ।

मल्लिकले नै बैंकको एफपीओ र मर्जरको लाभमा कर अशुल्न अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई सुझाव दिएका थिए । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर लगाउने विषयमा मल्लिकले नै महतलाई सहमत गराएकका थिए । उनै मल्लिक कर अध्ययन समितिको संयोजक बनेका छन् । उनी आयकर निर्देशिका २०६६ निर्माणमा पनि सहभागी थिए । मल्लिक ललिता निवासको सरकारी जग्गा अनियमिततामा मुछिएका प्रशासक पनि हुन् । 

आयकर निर्देशिका २०६६ निर्माण गर्ने बेलामा अर्थ मन्त्रालय नै विभाजित भएको थियो । आन्तरिक राजश्व विभागले २०७८ बैशाख २० गते आयकर निर्देशिका २०६६ (संशोधन २०७७) परिच्छेद १३.९ को ब्याख्या गर्दै एफपीओमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर नलाग्ने निर्णय गरेको थियो । सोही विभागले २०८० जेठ १२ गते अर्को निर्णय गरेर २०७८ बैशाख २० को निर्णय खारेज गरेको छ ।

यी दुई निर्णयले अर्थ मन्त्रालयमा गम्भीर नीतिगत विचलन देखिएको छ । विभागमा तत्कालिन महानिर्देशक झक्कप्रसाद आचार्यको समूहले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एफपीओमा कुनै कर नलाग्ने ब्याख्या गरेको थियो । तर हालका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले सो निर्णयलाई खारेज गर्दै कर लाग्ने व्याख्या गरेका छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रतिनिधिहरु भने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत रिट बोकेर पुगिसकेका छन् । कर लाग्छ भनेर तर्क गर्ने मल्लिकलाई नै अर्थ मन्त्रालयले कर प्रणाली सुधारबारेको समितिको संयोजक बनाउनु अर्थपूर्ण देखिन्छ । 

यस्तो छ समितिले गर्नुपर्ने काम
सरकारको कर नीतिको प्रभावकारिता अध्ययनका साथै विद्यमान कर प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुकुल रहे नरहेको सम्बन्धमा अध्ययन गरी कर नीति, कर संरचना र कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारको बारेमा सुझाव दिने,

राजस्व क्षमता ( potential revenue capacity) र विश्लेषण गरी राजस्व अन्तर (revenue gap) पत्ता मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको अध्ययन गरी सम्भावित वास्तविक राजस्व प्राप्ति (actual revenue receipt) को लगाउने।

हाल प्रचलनमा रहेको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कर प्रणालीको सुधारबाट अर्थतन्त्रको औपचारिक तथा अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिमा करको दायरा विस्तार, कराधारको संरक्षण र कर चुहावट नियन्त्रणका लागि ठोस सुझाव दिने,

डिजीटल अर्थतन्त्र, अनलाईन व्यवसाय लगायतका आर्थिक कारोवार तथा गतिविधिलाई करको दायरामा ल्याई करारोपण गर्ने सन्दर्भमा वैश्विक कर प्रणालीमा भएका सुधारका प्रयास समेतको अध्ययन गरी नेपालमा त्यस्ता व्यवसायहरूलाई करारोपण गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानूनी तथा कार्यगत ढाँचा वा प्रारूप सहितको सुझाव पेश गर्ने,

मुलुकको अर्थतन्त्रको संरचनामा आएको परिवर्तन र नयाँ आर्थिक क्रियाकलापको अध्ययन गरी करारोपण गर्न सकिने करका नयाँ क्षेत्र पहिचान गरी नयाँ कर लागू गर्न वा विद्यमान कुनै कर खारेज गर्ने विषयमा उपयुक्त सुझाव दिने,

छिटो छरितो रूपमा कर सम्वन्धी विवाद समाधान (tas dispute settlement) गर्ने उपाय तथा संयन्त्रका बारेमा सुझाव दिने,

मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र गैरकरको विद्यमान कानून, करको दर, करयोग्य कारोवारको सीमा, कर भुक्तानी, कर छुट तथा सुविधा, सञ्चालन प्रक्रिया सुधारका लागि सुझाव दिने

राजस्व प्रशासनको समग्र संगठन स्वरूप तथा जनशक्तिको बारेमा विस्तृत अध्ययन तथा पुनरावलोकन गरी सुधारका लागि सुझाव दिने,

विद्यमान कर नीतिको कारण निजी क्षेत्रको लगानीमा परेको प्रभाव तथा सो सम्बन्धमा देखिएका समस्याको अध्ययन गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जनाका लागि कर नीति तथा कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि सुझाव दिने,

भन्सार मूल्याङ्कनका सन्दर्भमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र यथार्थपरक कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन गर्नुपर्ने सुधारका उपाय सम्बन्धी सुझाव दिने,

कर प्रणालीमा करदाताको स्वेच्छिक सहभागिता बढाउन र सहभागिता लागत घटाउन गर्नुपर्ने नीतिगत, प्रणालीगत र प्रविधिगत सुझावहरू पेश गर्ने,

 संघीय संरचना अनुसारका तीन तहका सरकारले सङ्कलन गर्ने राजस्वका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने समन्वय, सहकार्य तथा प्रणाली स्थापना गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने सहकार्य सम्बन्धी विषयमा सुझाव पेश गर्ने,

संघीय संरचना अनुसारका तीन तहका सरकारले सङकलन गर्ने राजस्वका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने समन्वय, सहकार्य तथा प्रणाली स्थापना गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने सहकार्य सम्बन्धी विषयमा सुझाव पेश गर्ने,

विद्यमान भन्सार दरको पुनरावलोकन गरी भन्सार महसुल दरमा गर्नुपर्ने पुनरावलोकन लागि सुझाव पेश गर्ने,

राजस्व छुट तथा भन्सार महसुल दरका सन्दर्भमा नेपालले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्दा राजस्वमा पर्न सक्ने असर कम गर्न अपनाउनु पर्ने उपायका बारेमा सुझाव पेश गर्ने,

भन्सार महसुल छुट तथा सुविधाको उपयोग विश्लेषण गरी सुधारका लागि सुझाव पेश गर्ने,

व्यवसायको लागत र समय घटाई व्यापार सहजीकरणको माध्यमबाट स्वेच्छिक अनुपालन बढाउन गर्नुपर्ने सुधारका लागि सुझाव पेश गर्ने

बढ्दो वैदेशिक व्यापारको कुशल एवम् प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नेपाल भन्सार प्रशासनमा गर्नुपर्ने

नीतिगत, प्रक्रियागत एव सङ्गठनात्मक सुधारका

कर खर्च (Tax Expenditure) सम्बन्धी सुधारका गर्ने

कर सुधार सम्बन्धमा गरिनुपर्ने सुधारका लागि सुझाव पेश गर्न र अन्य सान्दर्भिक विषयहरू । समितिले आवश्यकता अनुसार विभिन्न क्षेत्रगत अध्ययन समूह गठन गर्न तथा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञलाई आमन्त्रित गरी सुझाव तथा परामर्श सेवा लिन  सक्नेछ । समितिले आफ्नो कार्य सम्पादनका लागि आफ्नो कार्यविधि आफै बनाउन सक्ने उल्लेख छ ।