मेलम्चीको भविश्य अन्योलमा पर्नुमा सरकार र एडीबी दुवै जिम्मेवार छन्ः डा. अधिकारी

काठमाडौं । लामो समयदेखि मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई नजिकबाट नियाल्दै आएका विपद् न्यूनीकरण विज्ञ डा. वसन्तराज अधिकारीले यस आयोजनाको विशेषगरी बाँध निर्माणका क्रममा ऋण लगानी गर्ने दातृ निकाय एशियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट कमजोरी भएको बताएका छन् । 

कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा उनले मेलम्ची जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण गर्दा हुनसक्ने जोखिमको बारेमा एडीबीको अनुसन्धान कमजोर देखिएको बताउँदै यो कमजोरीलाई उसले स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् । आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने कुरामा तत्कालिन समयमा सरकारको सम्वन्धित निकायका अधिकारीहरुबाट पनि कमजोरी भएको बताए । 

डा. अधिकारीले मेलम्चीको बाँधको सुरक्षा र संरक्षण गर्न केही विकल्प पनि सुल्झाएका छन् । एडीबीले मेलम्ची आयोजना बनाउन दिएको ऋण अनुदानमा बदल्नुपर्छ भन्ने बहस राजनीतिक भएको बताउँदै उनले यदि अनुदानमा बदल्नुपर्छ भन्ने सरकारालाई लागेर एडीबीसँग कुरा अघि बढाएको सन्दर्भमा आफूहरुले प्राविधिकको हिसावको सुझाव दिन तयार रहेको बताए । मेलम्चीको मुहानमा बाढीले क्षति पुर्याएसँगै काठमाडौं उपत्यकाबासीको दशकौं पूरानो सपना यतिबेला प्रश्न उठेको छ । आयोजना निर्माणमा एडीबीको ३५ अर्ब ऋण लगानी भएको छ भने उपत्यकामा पानी वितरण प्रणालीको थप विकास गर्न अरु अर्बौं खर्च भएको छ । 

डा. अधिकारीको विचार जस्ताको तस्तैः 
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङमार्गको डिजाइनमा त्यस्तो समस्या मैले देखेको छैन् । तर, जुन इन्टेक छ, त्यसको माथिपट्टिको नेचुरल हाजार्डका बारेमा गहन अनुसन्धान हुनुपर्छ । त्यो कुरामा उहाँहरुले राम्रो अध्ययन गर्नुभएन् । किनभने उहाँहरुको डकुमेन्टमा त्यो अध्ययन भएको मैले हेर्दा पनि देखिन् । 

मेलम्ची हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । अरु परियोजनामा जस्तोसुकै अनुसन्धान गरे पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा एक्सटेन्सिभ इन्भेष्टिगेशन हुनुपर्ने हो । यो संसारभरको नियम हो । एडीबीले माथिबाट त्यस्तो किसिमको डेब्रिज आउनसक्छ । पहिरो जानसक्छ । अथवा माथिको ताल फुट्नसक्छ । हिमताल फुट्नसक्छ भन्ने आधारमा त्यो किसिमले मोडलिङ गरेर, यदि बाढी पहिरो आयो भने त्यहाँको सिनारियो कस्तो हुनसक्छ ? त्यो अवस्थामा इन्टेकलाई कसरी संरक्षण गर्नसक्छौ ? भन्ने तहमा डिजाइन गर्न अध्ययन गरेको देखिन्न । एडीबीको डकुमेन्ट कुनैमा पनि त्यो कुरा छैन् । अलिकति प्राकृतिक विपत्तिको कुरा मात्रै गरेको छ । सामान्य हिसावले पहिरो जानसक्छ । बाढी आउनसक्छ भन्ने कुरा मात्रै उल्लेख छ । नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा यसले माने राख्दैन् । 

इन्टेक अहिले भएको ठाउँमा राख्न वा सोभन्दा केही माथि राख्न पनि त डाटाबेसले सर्पोट गर्नुपर्यो । अहिलेसम्म मैले हेरेको लिटरेचरमा देखिन्न । कतिपय कार्यक्रम र भेटघाटमा पनि मैले ‘त्यो लेवलको इन्भेष्टिगेसन किन नगरेको ? भनेर सोध्ने गरेको छु । तर उनीहरुको प्रष्ट जवाफ छैन् । आजभन्दा २५–३० बर्षअघि एडीबीको कन्सल्ट्यान्टहरुले इन्भेष्टिगेसन गरेर यस्तो किसिमको एक्सटेन्सिभ हाजार्ड हुनसक्छ भनेर आंकलन गर्न सकेको छैन । एडीबी जस्तो संस्थाले यस्तो कुरामा छुटेछ वा कमजोरी भएको भनेर छुट पाइएन नि । किन पाइँदैन् भने एडीबीले गरेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, जसले टेक्निकल एसिस्टेन्ट भनेर विश्वभरका उत्कृष्ट विज्ञहरु भनेर डलरमा महंगो पारिश्रमिक दिएर बोलाएर काम दिन्छ । त्यसमाथि हामीलाई एडीबीले अनुदान पनि दिएको होइन् । ऋण दिएको हो । हामीले तिर्नुपर्छ ब्याजसहित । अनुदानमै आयोजना बनाएको भए पनि उसलाई कमजोरी गर्ने छुट छैन् । त्यो कमजोरीको असरबाट लाखौं जनता प्रभावित हुन्छन् । हाम्रो राष्ट्रलाई दिएको पैसाको ठूलो हिस्सा टीएमा खर्च गर्दा इन्फ्रास्ट्रक्चर ड्यामेज हुने भनेको राम्रोसँग इन्भेष्टिगेसन नभएर नै हो । 

नेपालको भूगोल वा भूबनोटसँग एडीबीका परामर्शदाताहरु अभ्यस्त नभएर वा ज्ञान नभएर कमजोरी भयो भन्न पनि पाइँदैन् । किनभने एडीबीसँग राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विज्ञहरु हुन्छ । टिम लिडर मेलम्ची जस्ता आयोजनामा विभिन्न देशमा काम गरेको अनुभवी व्यक्तिलाई बनाइएको हुन्छ । यस्तो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विज्ञको नेतृत्वमा भएको अध्ययनमा स्थानीयस्तरको ज्ञान भएको विज्ञ पनि हुन्छ । त्यो टिममा रहेका हाइड्रोलोजिष्ट, जियोलोजिष्ट, जियोटेक्निकल इन्जिनियर, वाटर रिसोर्स इन्जिनियर, हाइड्रोपावर इन्जिनियर आदिबाट किन कमजोरी भयो त ? यो अहिलेको गम्भीर बहसको विषय हो । 

एडीबीले नै अध्ययन गरे पनि स्वीकृत गर्ने त नेपालको सरकार नै हो । सरकारले स्वीकृत नगरी आयोजना अघि बढ्ने कुरा त हुँदैन् । सरकारको सम्वन्धित निकायका मानिसहरुले पनि उच्च तहको अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्नुपर्ने हो । भनेनन् भन्ने पुष्टि भयो । त्यो बेलामा को को थिए स्वीकृत गर्ने ? सोधखोज गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भएकाले सरकार र एडीबीले दुवैले मेलम्चीमा हेलचक्राइँ गरेर विस्तृत अध्ययन नगरेको हो जस्तो देखिन्छ । 

कसैले यसलाई ‘असफल’ भने पनि म चाहिँ त्यस्तो नकारात्मकतातिर गइहाल्दिन् । प्राविधिकरुपमा अध्ययन भएर आयोजना बनेर पानी काठमाडौंमा आएको पनि हो पहिला । मेलम्चीमा जुन ढंगको बाढी आउँछ भनेर सोच राखेर त्यो बेलामा काम नभएको पक्कै हो । म आयोजना असफलभन्दा पनि गम्भीर कमजोरी भएको हो भन्छु । तर हाम्रो ठूलो रिसोर्सेज त्यत्तिकै खेर गयो । काठमाडौंवासीले अहिले नियमितरुपमा पानी खान पाएका छैनन् । मेलम्ची आएपछि काठमाडौंमा पानी सहज हुन्छ, सुविधा हुन्छ भन्ने सबैको आशा थियो । त्यो हुन सकेको छैन् । भोलिका दिनमा के हुने हो ? अन्योलता कायमै छ । 

दुई बर्षअघिको बाढीले क्षति पुर्याएपछि एडीबीले पुनः अध्ययन सुरु गरेको भन्ने सुनेको थिएँ । अध्ययन पूरा भएनभएको, के निष्कर्ष निकालेको, बाहिर आएको छैन् । अध्ययन पूरा भएको हो भने समाधानको उपाय पनि दिएको हुनुपर्छ । यसै बर्ष पनि बाढीले बाँधमा क्षति पुगेको समाचार आएको छ । हरेक बर्ष नियमित मर्मतको कुरा त स्वभाविक हो । तर पानी आपूर्ति महिनौसम्म बन्द गरेर अर्बौं खर्च गरेर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने, गेग्रान हटाउनुपर्ने कुरा स्वाभाविक होइन् । यसको अहिले मैले देखेको विकल्प भनेको एडीवीको पछिल्लो अध्ययनको निष्कर्ष के हो ? वा के आउने हो ? भन्ने नै हो । हामलिे बचाउनुपर्ने इन्टेकलाई नै हो । अझै पनि मेलम्चीको मुहानभन्दा माथि ठूलो मात्रामा डेब्रिज थुप्रिएर बसेको छ । त्यसबाट बाँधलाई बचाउनुपर्छ । ठूलो पानी पर्यो भने फेरि आएर इन्टेकमा थप असर गर्नसक्ने संभावना छ । किनभने यस पटक पनि बाढीले असर गरेको देखियो । बाढी आएपछि सो क्षेत्रमा म पुगेर आएको हो । 

अहिलेको इन्टेकलाई जोगाउन अरु सुरक्षा दिने वा सुरक्षा दिन माथिबाट आउनसक्ने डेब्रिज माथि नै रोक्किने गरेर फाल्ने वा इन्टेकलाई नै अहिलेको ठाउँभन्दा माथि सुरक्षित ठाउँमा सार्ने जस्ता कुरामा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ । अहिले एडीबीको ऋणलाई अनुदानमा बदल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ । त्यो कुरा चाहिँ राजनीतिक विषय हो । म प्राविधिक विज्ञले त्यो कुरामा नबोल्दा नै राम्रो हुन्छ । अनुदानमा बदल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने सरकारले नै एडीबीसँग उच्च तहमा कुरा गरेर नेगोसियट गर्नुपर्छ । नेगोसियट गर्ने बेलामा हामी जस्ता विज्ञलाई बोलाए भने यो यो कारणले गर्दा आयोजना समस्याग्रस्त भयो, यसमा एडीबीको पनि कमजोरी भएकाले ऋण अनुदानमा बदल्नुपर्छ भन्न सकिन्छ ।