सामाजिक संघ संस्थालाई बाल सुधार गृह सञ्चालन गर्न अब दिन्नौँः बालबालिकामन्त्री आचार्य

काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले बाल सुधार गृहहरु अब सामाजिक संघ संस्थाहरुलाई सञ्चालन गर्न नदिने बताएका छन् । 

मंगलवार संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनले बाल सुधार गृहको व्यवस्था नभएका बेला सामाजिक संघ, संस्थाहरुले बाल सुधार गृह सञ्चालनका लागि जिम्मेवारी पाए पनि अब भने आफैँले सबै बाल सुधार गृहहरु सञ्चालन गरेर अघि बढाउने कुरामा सरकार गम्भीर रहेको बताए । 

आचार्यले बाल सुधार गृहका बालबालिकाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य र ज्ञान सीपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग आग्रह गरे । उनले भने, ‘बाल सुधार गृहहरु छन् । त्यो सरकारले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर अहिले मन्त्रालय त्यसमा पनि लागि परेको छ । विगतमा मलाई लाग्छ– बाल सुधार गृहको व्यवस्था नहुँदा संस्थाको नाममा संस्थाले जिम्मेवारी लिएर उसले बाल सुधार गृह सञ्चालन गरेको अवस्था थियो । त्यो बेलाका लागि सायद त्यो ठिक थियो होला । तर आज चाँही त्यो जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्छ । यस विषयमा मन्त्रालय गम्भीर छ ।’ 

आचार्यले थपे, ‘यसको साथसाथै केही कानूनी कमजोरीहरुका कारणले पनि अहिले भएका बाल सुधार गृहहरु व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । १६ वर्षभन्दा माथिकालाई कम्तिमा त्यो बाल सुधार गृहमा, जहाँ १२–१४ वर्षका बच्चाहरु छन्, त्योसँगै राख्दाखेरी त्यहाँ विकृति, विसंगति आएको पक्कै हो । अर्को कुरा के पनि हो भने यो लागू औषधको विषयमा चाहिँ जुन त्यहाँ बालबन्दीहरु छन्, त्यसले गर्दाखेरी अन्य कम उमेरकालाई पनि त्यसले प्रभावित पार्ने हुँदा र यिनीहरुलाई साचो बच्चालाई पनि मानव ढालको रुपमा परिस्थिति पनि सिर्जना हुने कारणले पनि कम्तिमा यो लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरुलाई छुट्टै राखेर तिनीहरुलाई छुट्टै किसिमको काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने जरुरी छ ।’

मन्त्री आचार्यले सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरुलाई समाजमा फर्केपछि पनि आत्मनिर्भर हुनेगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि आफूले पहल गरिरहेको बताए ।