शुक्रबार ११ असोज, २०८१ | Friday Sep 27, 2024
काठमाडौं । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अदालतमा मुद्दाको चाप बढिरहँदा सरकारले बजेट घटाउँदै लगेको गुनासो गरेकी छन् ।
मंगलवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्ने, कर्मचारीको संख्या बढ्दै जाने तर बजेट निकासा कम हुने हुने गरेको बताइन् ।
मल्लले बजेट कम हुँदा न्यायिक स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्न नसकिने बताइन् । संविधानले न्यायिक स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको कुरा गरेको भए पनि आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दा न्यायिक स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्न कठिनाइ आउने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘कस्तो दुःखको स्थिति छ भने अदालतको कुरा गर्ने हो भने अदालतमा २०६०–६१ को बजेटलाई हेरेको ५७ प्रतिशत कुल बजेटको ०.५७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको रहेछ । २०७०–७१ मा १०–१० वर्षको एग्रिकेट गरेर हेर्दा ०.५७ प्रतिशत बजेट एग्रिगेटेड बजेट छ । २०८०–८१ मा आउँदा त्यो ०.४३ पुगेको छ । जबकी एकातिर मुद्दाको चाप बढेको छ । अर्कोतिर कर्मचारीको संख्या बढेको छ । तर, बजेट घटिरहेको छ । कसरी हामीले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्ने ?’
मल्लले थपिन्, ‘संविधान स्वयंले स्वायत्तताको कुरा गरेको छ, न्यायिक स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ, तर फाइनान्सियल र एड्मेस्टेटिभ अटोनोमी भएन भने कसरी न्यायपालिकाले रुल अफ ल को लागि काम गर्ने ? २१ जना न्यायाधीशमा अदालतमा हेर्ने हो भने ७ वटा सर्वोच्चमा खालि छ । यसको को जिम्मेवार भन्नेतिर नजाउँ । त्यो पनि हाम्रो लागि चुनौति हो ।’
