शुक्रबार ११ असोज, २०८१ | Friday Sep 27, 2024
काठमाडौं । न्यायाधीशहरुले पनि पश्चिम नेपालका भूकम्प पीडितहरुको सहयोगको लागि आफ्नो तलबबाट निश्चित रकम कट्टा गर्न तयार भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको बुधबार बसेको पूर्ण बैठकले स्वेच्छिकरुपमा यस्तो सहयोग गर्ने गराउने निर्णय गरेको हो । जसअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको सात दिनको तलब, उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको पाँच दिनको तलब, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको तीन दिनको तलब, राजपत्रांकित विशिष्ठ र प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरुको तीन दिनको तलब, अन्य अधिकृतहरुको दुई दिनको तलब र सहायकस्तरका कर्मचारीहरुको एक दिनको तलब स्वेच्छिकरुपमा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्दार कोषमा उपलब्ध गराइने छ ।
