विज्ञापन बजारले धान्ने नसक्नेगरी लाइसेन्स बाँड्दा टेलिभिजन क्षेत्र संकटमा पर्योः हुमागाइँ

काठमाडौं । हरेक वर्षको २१ नोभेम्बरमा विश्व टेलिभिजन दिवस मनाइन्छ । यस वर्ष पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी विश्व टेलिभिजन दिवस नेपालमा पनि मनाइँदै छ । 

सन् १७ डिसेम्बर १९९६ मा बसेको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा बैठकले हरेक बर्ष २१ नोभेम्बरका दिन विश्वभर टेलिभिजन दिवस मनाउने निर्णय गरेअनुसार आजको दिनमा यो दिवस मनाउने गरिएको हो । 

टेलिभिजनको इतिहासमा सन् १९३६ नोभेम्बर २ देखि बीबीसीले नियमित प्रशारण गरेको पाइन्छ । सन् १९५४ देखि रंगिन टेलिभिजनको विकास भई रंगीन दृष्यहरु हेर्न सकिने अवस्था आएको हो । सन् १९७० को दशकमा विश्वका ६० वटा मुलुकमा टेलिभिजनको प्रत्यक्ष सेवा बिस्तार भयो । 

नेपालमा भने सन् १९७० ताका टेलिभिजनका सेटहरु भित्रिएको पाइन्छ । २०४१ साल माघ १७ गते नेपाल टेलिभिजन स्थापना भएको हो । विश्व टेलिभिजनको अवसरमा आम सञ्चार तथा प्रशारण विज्ञ लक्ष्मण हुमागाइँ नेपालको टेलिभिजन उद्योग कतै कमजोर बनेको हो कि भन्ने महशुस हुन थालेको बताउँछन् । 

नानसँग कुरा गर्दै उनले टेलिभिजनले कन्टेनहरु राम्रोसँग उत्पादन गर्न छाडेको हो कि भन्ने अवस्था देखिएको बताए । हुमागाइँले टेलिभिजनलाई छुट्टै संरक्षणको नीति आवश्यक परेको, टेलिभिजनको बजार सकिँदैछ वा टेलिभिजनलाई सामाजिक सञ्जालले निकै दबाबमा राखेको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको बताए । 

सामाजिक सञ्जालको दबाब विश्वभर नै परेको बताउँदै विज्ञ हुमागाइँले सामाजिक सञ्जालको प्रभाव विश्वभरका सञ्चारमाध्यममा परेपनि सामाजिक सञ्जाल मिडिया नभएको दावी गरे । सामाजिक सञ्जाल आम सञ्चारका माध्यम नभएर व्यक्तिगत माध्यम भएको उनले बताए । 

हुमागाइँले सामाजिक सञ्जाल व्यक्तिगत सूचना प्रवाह र नेटवर्क प्रवाह गर्नका लागि काम गर्ने माध्यम मात्रै भएको बताए । सामाजिक सञ्जालको कारणले गर्दा विज्ञापन बजारमा केही असर प्रभाव परेको तर टेलिभिजनको विज्ञापन आजको दिनमा पनि विश्वमा पहिलो नम्बरमा पर्ने उनले बताए । 

हुमागाइँले भने, ‘टेलिभिजन उद्योगलाई हेर्दा कतै टेलिभिजन कमजोर बनेको हो कि ? कन्टेनहरु राम्रोसँग उत्पादन गर्न नसकेको हो कि ? टेलिभिजनलाई छुट्टै संरक्षणको नीति आवश्यक परेको हो कि ? वा टेलिभिजनको बजार सकिँदै गएको हो कि ? सामाजिक सञ्जालले टेलिभिजनलाई निकै दबाबमा राखेको हो कि भन्ने आशंका हुनसक्छ ? तर नेपाललाई मात्रै नहेरेर विश्वको सन्दर्भलाई हेर्दा सामाजिक सञ्जालको दबाब विश्वभर नै बढेको छ । सामाजिक सञ्जाल मिडिया होइन, माध्यम मात्रै हुन् । यी आम सञ्चारका माध्यम होइनन्, व्यक्तिगत माध्यम हुन् । सामाजिक सञ्जालको कारणले गर्दा विज्ञापन बजारमा केही प्रभाव परेको छ । केही विज्ञापन सामाजिक सञ्जालतिर गएका छन् । आज पनि विश्वमा टेलिभिजनको विज्ञापन एक नम्बरमा पर्छ । त्यसपछि मात्रै सामाजिक सञ्जालमा जाने विज्ञापन हेरिन्छ ।’

टेलिभिजनको महत्व अहिले नघटेको बरु बढ्दै गइरहेको दाबी गर्दै उनले टेलिभिजनकै कन्टेन्ट प्रयोग गर्ने परिपाटी सामाजिक सञ्जालमा भइरहेकाले पनि टेलिभिजनको महत्व झनै बढिरहेको दावी गरे । हमागाइँले नेपालमा टेलिभिजन क्षेत्र कमजोर भएको हो कि  ? भन्ने लागे पनि अहिले पनि विश्वस्तरमा पहिलो नम्बरमा विज्ञापन जाने माध्यम टेलिभिजन भएको बताए । 

उनले ले मिडियाको नियमन निकायमा सरकार चुकेको बताए । हुमागाइँले सञ्चारमाध्यमको नियमन निकाय बनाउँदा देशमा धेरै च्यानलहरु सञ्चालन भएकाले विकृति बढेको बताए । लगानी, योजना, विकासमा ध्यान नदिइ सामान्य प्राविधिक कुरालाई हेरेर लाइसेन्स दिँदा देशमा अहिलेको अवस्था आएको उनको भनाई छ । 

उनले देशमा जतिसक्दो छिटो आम सञ्चारमाध्यमको नियमन निकाय बनाउनुपर्ने बताए । नियामक निकायले प्राविधिक विषयका साथै योजनाका बारेमा र लगानीका बारेमा पनि सोधपुछ नगरी जथाभावी स्वीकृत प्रदान गर्नु नहुने बताउँदै हुमागाइँले छिटोभन्दा छिटो आमसञ्चारमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । 

उनले नेपाल र जापानमा मात्रै सञ्चार मन्त्रालयले सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्ने गरेको बताए । हुमागाइँले यी दुई देश बाहेकमा सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्ने निकाय छुट्टै रहेको बताए । उनले नियामक निकायले सञ्चारमाध्यममा चाहिने आवश्यक जनशक्ति छ वा छैन भन्नेबारेमा अनुगमन गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताए । 

विज्ञापन बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका विज्ञ हुमागाइँले जनशक्ति र बजेटको योजना बिनै प्राविधिक पाटोलाई लिएर मात्रै टेलिभिजनको स्वीकृति दिनु नै गलत काम भएको बताए । नेपालमा टेलिभिजन सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने प्रक्रिया नै गलत भएको उनको भनाई छ । नेपालको विज्ञापन बजारले धान्न सक्ने अवस्थालाई ख्याल गरेर मात्रै टेलिभिजन सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्ने हुमागाइँले बताए । 

राष्ट्रिय स्तर, क्षेत्रीय स्तर, केबल वा स्थानीय टेलिभिजनको वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले मिडियाको समग्र पुनः संरचनाका लागि एकीकृत एप्रोच बिना अब मुलुकको सञ्चार क्षेत्र सुधार्न नसक्ने बताए । 

हुमागाइँले भने, ‘१२ सय वटा रेडियो र दुई सय वटा टेलिभिजन सञ्चालनमा छन् । कति वटासँग न्युज रुम छ ? कति वटासँग पर्याप्त जनशक्ति छ जसले २४ घण्टा नै सञ्चालन गर्नसक्छ ? एउटा जनशक्ति बजेटको प्लानिङ त चाहिएला नि । एउटा सामान्य प्राविधिक विषय हेरेर केही रेभिन्यु बुझाएर टेलिभिजन जस्तो माध्यमको स्वीकृति दिनु गलत हो । त्यहीं हामी चुकेका छौँ । जसरी यो मुलुकमा टेलिभिजन जन्मिन्छन्, त्यो नै गलत पाटो हो । त्यसकारण पहिलो सच्याउने काम गर्नुपर्छ । बलियो नियमन गर्नुपर्छ, यो बजारको विज्ञापनले कति वटा टेलिभिजन धान्नसक्छ ? त्यसअनुसार मात्रै सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ । टेलिभिजनको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय, प्रदेश, स्थानीय स्तरका छुट्याउनुपर्छ । यो मिडियाको समग्र पुनः संरचनाका लागि एउटा एकीकृत एप्रोच बिना अब यो मुलुकको सञ्चार क्षेत्र सुधार्न सक्दैनौँ ।’

सामाजिक सञ्जाल भनेर नियमनको पाटोलाई ढाकछोप गरिएको उनको तर्क छ । हुमागाइँले सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्ने पाटो अहिलेसम्म कुनै निकायले नसोचेको बताए । यो समस्या बढ्दै जाने हो भने प्रजातन्त्रमाथि र स्वतन्त्रतामाथि प्रहार हुनसक्ने उनले बताए । हुमागाइँले जतिसक्दो छिटो आम सञ्चारलाई व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा प्रश्तुत हुनुपर्ने बताए । 

नेपालमा अहिले रहेका सञ्चारमाध्यमको संख्यालाई बचाएर लैजान विज्ञापन बजारले धान्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । विज्ञ हुमागाइँ आम सञ्चारमाध्यमहरु आफैँ चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउँदै कतिपय सञ्चरमाध्यमले गलत समाचार प्रकाशन गरिदिँदा सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन दिन डराउने अवस्थामा विज्ञापन संस्थाहरु पुगेको बताए । 

सञ्चारमाध्यमहरुले राज्यबाट सहयोग खोज्नु भन्दा आफूलाई छिटो भन्दा छिटो रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । हुमागाइँले सञ्चरमाध्यममा पारदर्शिताको कमी रहेको बताए । उनले विश्वमा ११.४६ प्रतिशतले विज्ञापन बजार बढेको भए पनि नेपालमा मात्रै विज्ञापन बजार घटिरहेको बताए । 

हमागाइँले थपे, ‘सञ्चारमाध्यममा सरकारको लगानी हुनु हुँदैन । तर अहिलेको सञ्चरमाध्यमको संख्यालाई अहिलेको विज्ञापन बजारले बचाएर लैजान सक्दैन । आम सञ्चारमाध्यम आफैँ चल्न नसक्ने अवस्थामा छ । त्यसैले बेला मौकामा उनीहरुले निजी क्षेत्रका कतिपय ठूला कम्पनीलाई अनेकौँ न्युज लेखेर नेगेटिभतिर लैजाने भएकाले विज्ञापन दिनै डराउने स्थिति छ । यसमा राज्यले केही नयाँ सोच बनाउने हो भने वृहत छलफलको आवश्यकता पर्छ । सञ्चारमाध्यमहरुले राज्यबाट सहयोग खोज्नु भन्दा आफूलाई रिस्ट्रक्चरिङ नै गर्ने हो । अर्को कुरा पारदर्शिता बिना राज्यको लगानी बढ्न सक्दैन । मिडियामा परादर्शीताको कमी छ । लगानी कर्ताले लगानी कहाँबाट ल्यायो त्यो पारदर्शी छैन । अहिले पनि ११.४६ प्रतिशतले विज्ञापन बजार ग्रोइङ छ, नेपालमा मात्रै घटिरहेको छ, यो लोकलसमस्या हो ।’

नेपालमा सञ्चारमाध्यमको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न नसक्दा अहिलेको समस्या आएको उनको भनाइ छ । सरकार, सरोकारवाला सञ्चारमाध्यम र व्यवसायिक व्यक्तिहरुको संलग्नतामा बजारमा विज्ञापन बढाउनुपर्ने हुमागाइँले बताए । उनले सबलीकरणको नाममा पुनः मिडियामा लगानी बढाउने भन्दा राज्य क्याम्पेनरको रुपमा आउनु उपयुक्त हुने बताए । हुमागाइँले मिडिया कन्टेन निःशुल्क पाइन्छ भन्ने भ्रम नेपालमा रहेको उल्लेख गर्दै त्यस भ्रमबाट मुक्त हुन जरुरी रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रले आफ्ना कुनैपनि कन्टेन निःशुल्क दिनु नहुने बताए । 

विज्ञ हुमागाइँले, ‘कन्टेन राज्यले पनि निःशुल्क दिने होइन । निजी क्षेत्रले आफ्ना कुनै पनि कन्टेन निःशुल्क दिने भन्ने हुँदै हुँदैन । निजी क्षेत्रका टेलिभिजनले जतिसक्दो छिटो तिनलाई पेमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ । जतिपनि अनलाइन छन् तिनीहरुले जतिपनि कन्टेन क्रिएट गरेका छन्, तिनलाई प्रिमियममा कन्भर्ट गर्ने र पेमा लैजानुपर्छ ।’

निःशुल्क कन्टेन दिएर विज्ञापन बजारबाट चल्छु भनेर नेपालमा सञ्चालनमा आएका मिडियाको रोडम्याप नै गलत रहेको उनले बताए । हुमागाइँले नेपालमा प्रिमियम कन्टेन भन्दा इजी कन्टेन बनाएर कन्टेनमा लगानी नगरी राज्यको सहयोग माग्ने परिपाटि त्याग्नुपर्ने सुझाव पनि दिए ।