हिमाल आरोहीको लाश नभेटेको बहानामा पीडित परिवारलाई दिइन्न बीमा दावी भुक्तानी

काठमाडौं । हिमाल आरोहणका क्रममा थुप्रै आरोहीको ज्यान गुमाएका हुन्छन् । तीमध्ये कतिपय हिउँमा पुरिन्छन् भने कतिपय उद्दार गर्न नसकेर बर्षौंसम्म हिमालमै अलपत्र अवस्थामा रहेका हुन्छन् । 

त्यसरी मृतकहरुको शब बेपत्ता भएको वा उद्दार गर्न नसकेको आधारमा उनीहरुका परिवारले बीमा दावी भुक्तानी पाउन सक्दैनन्  । प्रहरी प्रशासनले हिमाल आरोहणका क्रममा मृत्यु भएको पुष्टि गर्न शब नै चाहिने प्रावधानका कारण हिमाल आरोहणमा ज्यान गुमाउने विशेषगरी शेर्पा समुदाय यस समस्याबाट बढी पीडित छन् ।   

यसरी हिमाल आरोहणमा बेपत्ता तथा मृत्यु हुँदाको पीडा परिवारलाई हुन्छ भने त्यसमाथि बीमा दावी भुक्तानी नहुँदा आरोहीका परिवारको जीवनयापन र छोराछोरीको पठनपाठन निकै जटिल हुने गरेको छ । यो कुरा शेर्पा अगुवाहरुले लामो समयदेखि उठाउँदै आए पनि सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग, नेपाल बीमा प्राधिकरणले कुनै ध्यान दिएको छैन् । 
 
मृत्यु भएको पुष्टि नभई बीमा दावी भुक्तानी दिन नमिल्ने भन्दै प्राधिकरण बीमा कम्पनीहरुकै पक्षमा उभियो । ‘हिमाल आरोहीले मृत्यु भएको अवस्थामा दाबी भुक्तानी पाउनेगरी कम्पनीसँग सम्झौता गरेका हुन्छन् । अब हिमालमा बेपता भएकाहरुको सन्दर्भमा त उहाँहरुको मृत्यु प्रमाणित हुनैपर्छ । मृत्यु प्रमाणित जुनसुकै सरकारी निकायले गरेको भए पनि मान्य हुन्छ । मृत्युको प्रमाण नभई आरोहीको पैसा दिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हाम्रोमा छैन् ।’

उनले यस समस्याबारे पटक पटक छलफल भए पनि ठोस निष्कर्ष ननिस्किएको स्वीकार गरे । 

हिमाल आरोहणमा जोखिम भएकैले आरोहीहरुले बीमा गर्ने भए पनि आरोहीहरुको दबाब नपुग्दा सरकारले यससम्वन्धमा न्यायोचित व्यवस्था गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ । सरकारी उदासिनताले गर्दा हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने र पदयात्रा तथा आरोहणमा सहयोगीको काम गर्नेदेखि आरोहण गर्नेहरुसम्म नेपाली आरोहीहरुमाथि अन्याय हुने गरेको छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या मृतकका परिवारको हुने गरेको छ । पछिल्लो समयमा शेर्पा अगुवाहरुले आरोहणका क्रममा संकलन हुने रोयल्टीको निश्चित रकम हिमाल आरोही र उनका परिवारहरुको हितका लागि खर्च गर्नुपर्ने आवाज समेत उठाउने गरेका छन् । 

नेपाल पर्वतारोहण संघका पूर्वअध्यक्ष एवं सल्लाहकार आङछिरिङ शेर्पाले हिमाल आरोहणका क्रममा ज्यान गुमाउने तथा अंगभंग हुने आरोहीहरुको परिवारका लागि सरकारले नै हेर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै बीमा दावी भुक्तानीमा रहेको जटिलटा पनि अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।  

हिमाल आरोहणबाट ठूलो रोयल्टी संकलन गर्ने सरकारले हिमाल आरोहणमा ज्यान गुमाउने आरोहीहरुको श्रीमती, आमाबाबुको जीवनयापन, बालबच्चाको पालन पोषण र शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति दिने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनले बताए । 

शेर्पाले भने, ‘परिवारको आम्दानीको स्रोत नै जो थियो, उसको मृत्यु भयो । बेपत्ता भयो । अंगभंग भयो भने त परिवारको आम्दानी नै नहुने भयो । आम्दानी नभएपछि बाँकी रहेको परिवार कसरी बाँच्ने ? बालबच्चा कसरी हेरचाह गर्ने ? कसरी पढाउने ? सरकारले तिनको छोराछोरीलाई कम्तिमा स्नातक तहसम्म पढ्न छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध हो । अर्को कुरा परिवारको कमाउने मान्छे गुमाएपछि वा घाइते भयो भने त्यो परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै जान्छ । यता लाश भेटेन भनेर बीमा कम्पनीले पनि पैसा नदिने, सरकारले पनि नहेर्ने हो भने परिवार कसरी बाँच्ने ? उनीहरुको दैनिक जीवनयापन गर्न सरकारले खर्च दिर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ 

पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा मान्यता दिन आफूहरुले धेरै अगाडीदेखि भन्दै आए पनि सरकारले सुनुवाई नगरेको शेर्पाको गुनासो छ । उनले पर्यटन उद्योग जलविद्युत र कृषिपछिको सबैभन्दा ठूलो उद्योग भएको दावी गर्दै यो कुरा सरकारले नबुझेको हो कि ? भने । 

सरकारले हिमालमा काम गर्ने आरोही, गाइड लगायतलाई केही गरेको अहिलेसम्म आफूले थाहा नपाएको शेर्पाले बताए । सरकारले सेवा सुविधा र आकर्षण दिन नसकेका कारण पनि शेर्पाहरु नेपालमा नबसेर विदेश पलायन हुने क्रम बढेको बताउँदै यो स्थिति कायम रहे केही बर्षमा हिमाल आरोहण र पदयात्रामा काम गर्ने शेर्पाहरु नपाउने अवस्था सिर्जना हुने चेतावनी दिए । 

शेर्पाले भने, ‘दुःख लाग्दो कुरा के हो भन्दाखेरी नेपालको एउटा क्रिकेट टिम गएर हाम्रो छिमेकी देशको क्लबसँग जितेर ट्रफी लिएर आउँदा मन्त्रीदेखि सचिव सबै विमानस्थलमा गएर भव्य स्वागत गर्छ । तर हाम्रो आरोहीहरुले विश्व कीर्तिमान कायम गरेर आउँदा सकेसम्म आउन खोज्दैन् । यो कुराले हामीलाई धेरै दुःख लाग्छ । मैले क्रिकेटलाई प्राथमिकता नदिने भनेको होइन्, ज्यान जोखिममा राखेर देशको इज्जत बढाउने हाम्रा आरोहीहरुलाई पनि साथ र हौसला दिनुपर्यो भन्न खोजेको ।’ 

शेर्पाले थपे, ‘यसमा विशेषगरी हाम्रो आरोहीहरु जति बेला स्कुल, कलेज जाने बेलामा हिमाल चढ्न जान्छ । हिमाल चढ्नु भनेको शारीरिक रूपमा गाह्रो काम हो । जोखिमको काम हो । उनीहरु ४५ वर्षपछि अवकाश हुन्छ । मैले हरेक ज्ञापनपत्रमा सरकारले संकलन गर्ने रोयाल्टीबाट १० प्रतिशत रकम आरोही कल्याण कोष भनेर हाल्नुपर्छ, त्यसबाट अवकाश पाउने आरोहीहरु, अंगभंग हुने आरोही, मृत्यु हुने तथा बेपत्ता हुनेको परिवारको जीवनयापन र पठनपाठनका लागि खर्च गर्नुपर्छ भनेर माग राखेको थियो । तर सुन्दैसुन्दैन् । अझै पनि यो कुरा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन् । यो कोष स्थापना हुन सके हिमालमा काम गर्ने आरोही, माउन्टेन गाइड र नयाँ आउने आरोहीहरुलाई आशा र उत्साह पैदा हुन्थ्यो ।’ 

हिमाल चढ्न आफ्नो नाम दर्ता गराएर विदेशका हिमाल आरोहण गर्न गएका आरोहीहरुलाई परिवारले एकातिर गुमाउनुपर्ने, अर्कोतर्फ उहाँहरुको लास ल्याउनका लागि पनि सरकारले कुटनीतिक माध्यमबाट सहजीकरण नगरिदिने परिस्थिति रहेको बताउँदै त्यसमाथि बीमा गरेको पैसा समेत सकेसम्म दिन नखोज्ने, दिए पनि निकै दुःख दिएर दिने अवस्था रहेको बताए । 

शेर्पाले भने, ‘बेपता भएका आरोहीको पैसा दिन नसक्ने भए बीमा कम्पनीहरुले बीमा गराउनु पनि बेकार जस्तै रहेछ । सरकारी निकायहरुले एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने । देशकै गरिमा बढाउन झण्डा बोकेर हिमालमा पुग्ने शेर्पाहरु तडपिएर मृत्यु वहन गर्दा उनीहरुलाई उद्धार गर्नु त परको कुरा बीमाले दिनुपर्ने पैसामा पनि राजनीति गर्ने गरेको छ ।’ 

अन्नपूर्ण ट्रेक्स एण्ड एक्सपेडिशन प्रा.लि.का अध्यक्ष कामी शेर्पाले हिमालमा कुनै दुघटना भएर शव नभेटेको अवस्थामा सरकारले उनको मृत्यु भयो भनेर निर्णय गर्न नदिँदा धेरै पीडित परिवारले बीमा क्षतिपूर्ति नपाएको बताए । 

उनले भने, ‘राज्य बीमा दावी दिलाउनतिर लाग्ने कि नलाग्ने ? कुनै आरोही २० वर्षसम्म हिमालमा बेपत्ता भयो भने मृत्यु भएको घोषणा हुनुपर्दैन् ? सरकारले बिना गाइड पदयात्रा गर्न नमिल्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर त्यसको चेकजाच गर्ने निकाय कोही छैन् । नेपालको कुनै पनि टेकिङ रुटमा बिना गाइडको पर्यटकलाई जान दिनुहुँदैन् ।’