‘काँग्रेसबाट वडाध्यक्षदेखि मन्त्रीसम्म भएकाको सम्पत्ति छानविन गरे आउँदो चुनाव जितिन्थ्यो’

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति तथा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित वडाध्यक्षदेखि मन्त्रीसम्मको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमवार काँग्रेसको महासमिति बैठक उद्घाटनका क्रममा उनले पार्टीबाट निर्वाचित वडाअध्यक्षदेखि आफूजस्ता मन्त्रीहरुसम्मका सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने प्रश्ताव महासमितिले पारित गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

महासमिति बैठकले यस्तो प्रश्ताव पारित गरेमा पार्टीले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने गुरुङको जिकिर छ । उनले क्रोनी क्यापिटालिजमका कारणले गर्दा नेताहरु व्यापारीजस्ता व्यापारीहरु नेताजस्ता देखिएका बताउँदै महासमिति बैठक क्रोनी क्यापिटालिजमका बिरुद्धमा एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताए । 

उनले थपे, ‘यो क्रोनी क्यापिटालिजमका कारणले गर्दा नेताहरु व्यापारीजस्ता देखिए । र व्यापारीहरु कतै नेताजस्ता देखिए । त्यसैकारणले गर्दाखेरी हामी अल्मल्लिइरहेका छौँ । निवेदन गर्न चाहन्छु कि बहस हामीले यसरी छेड्न सक्नुपर्दछ । यो महासमिति बैठक सम्पन्न गर्दै गर्दाखेरी क्रोनी क्यापिटालिजमका बिरुद्धमा महासमिति बैठक एक ठाउँमा उभिएर एउटा आवाज लिएर अगाडी बढ्न सक्नुपर्दछ । क्रोनी क्यापिटालिजमकै कारणले गर्दाखेरी आर्थिक सुशासन जसरी कायम गर्न खोजिरहेका थियौँ त्यसरी आर्थिक सुशासन कायम गर्न सकेका छैनौँ । आर्थिक सुशासन कायम गर्न नसक्नु भनेको भ्रष्टाचार नै हो । भ्रष्टाचारका कारण हामी अल्मल्लिएका छौँ । त्यसैले गर्दाखेरी म निवेदन गर्न चाहन्छु, जबसम्म भ्रष्टाचार रहन्छ, तबसम्म विपन्नलाई सम्पन्न बनाउन सकिँदैन । भुँइ मान्छेलाई माथि उठाउन सकिन्न । झुपडीलाई महलमा परिवर्तन गर्न सकिन्न । फेदमा बसेकोलाई टुप्पोमा पु¥याउन सकिदैन । यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । जनतालाई छुने गरेर यो महासमिति बैठक सम्पन्न हुनैपर्छ । त्यसकारणले काँग्रेसको तर्फबाट वडा अध्यक्ष भएदेखि मजस्ता मन्त्री भएकाहरुको सम्पती छानविन गरिनुपर्छ भन्ने प्रश्ताव यो महासमितिले प्रश्ताव पारित गरिनुपर्छ म निवेदन गर्न चाहन्छु । यति गरेमा आगामी दिनमा पहिलो पार्टी मात्र होइन बहुमतको पार्टी फेरि तीनै तहमा अगाडी बढ्नेछौँ ।’

गुरुङले पार्टीको संगठनात्मक संरचना कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा महासमिति बैठकले उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्ने बताए । केन्द्रीय समिति बैठकले गरेका निर्णयहरुलाई महासमिति बैठकले सच्याउन पनि सक्ने उनले बताए ।