काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले घरजग्गा कारोबारमा खरीदकर्ताले पारदर्शी र यथार्थ विवरणको सुनिश्चितताको लागि व्यवस्थित र व्यवसायिक हुन जरुरी रहेको बताएका छन् ।
नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघले ललितपुरमा आयोजना गरेको रियल इस्टेट सम्मेलनमा आईतवार उनले घरजग्गा खरीदकर्ताले घरजग्गाको क्षेत्रफल, स्वामित्वको अवस्था, सम्भावित कानूनी अड्चन र मूल्यको बारेमा पारदर्शी र यथार्थ विवरण प्राप्त गर्न घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित र व्यवसायिक हुनुपर्ने बताए ।
मन्त्री अधिकारीले घरजग्गा व्यवसायीहरुले व्यवसायिक मर्यादामा रही प्रचलित कानूनको पालना गरेर व्यवसाय गर्न सकिने वातावरण भएमात्रै रियल स्टेट व्यवसाय सबल हुनसक्ने बताए । उनले घरजग्गा कारोबारलाई पारदर्शीता बनाउनु प्रमुख चुनौतिका रुपमा देखापरेको बताए ।
अधिकारीले कानूनबमोजिक व्यवसाय दर्ता वा इजाजत नलिई कारोबार गर्ने परिपाटीले राज्यले अर्बौंको राजश्व गुमाउनुपरेको बताए । कारोबार व्यवस्थित नहुँदा लगानीकर्ता र घरजग्गा खरीदकर्ताको कानूनी संरक्षणसमेत कठिन भएको उनले बताए । अधिकारीले नेपालमा घरजग्गा व्यवसायीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बनाउन जरुरी रहेको बताए ।
उनले व्यवसायिकताको विकास, पारदर्शीता, जिम्मेवार परामर्श ग्राहकलाई अधिकतम छनोटको अवसर दिँदा घरजग्गा व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिर्वतन हुने अवस्था रहेको बताए । मन्त्री अधिकारीले घरजग्गा कारोबार शिथिल भएको अवस्थाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि असर परेको बताए । त्यसलाई कम गर्न सरकारले विभिन्न प्रयास गरिरहेको भन्दै उनले कित्ताकाटमा देखिएको समस्या समाधान गर्न भू–उपयोग नियमावली २०७९ संशोधन गरी सहजीकरण गरेको बताए ।
अधिकारीले घरजग्गामा लगानीकर्तालाई सहज वातावरण निर्माण गर्न भूमिसम्बन्धि ऐनमा आवश्यक संशोधन गरेको उल्लेख गरे । कारोबारलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन मालपोत ऐन २०३४ लाई संशोधन गरी कारोबार गर्न लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री अधिकारीले भने, ‘घरजग्गा व्यवसायीहरुले व्यवसायीक मर्यादामा रही प्रचलित कानूनको पालना गरेर व्यवसाय गर्न सकिने वातावरण तयार हुन सकेमा रियल इस्टेट व्यवसायले नेपालमा पनि प्रतिष्ठित व्यवसाय बन्ने सम्भावना छ । घरजग्गा कारोबारलाई पारदर्शीता कारोबार गर्ने विषय प्रमुख चुनौतीको रुपमा देखापरेको छ । कानूनबमोजिक व्यवसाय दर्ता वा इजाजत नलिई कारोबार गर्ने परिपाटीले त्यस्तो कारोबार करको दायरामा आउन नसक्दा राज्यले राजश्व गुमाएको अवस्था छ भने लगानीकर्ता र घरजग्गा खरीदकर्ताको कानूनी संरक्षणसमेत कठिन हुने अवस्था छ ।’