बंकरदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रमलाई डेढ अर्ब, एक लाख ‘रिटर्नी’ लाई स्वरोजगार बनाइने

काठमाडौँ । सरकारले न्याय प्रणालीलाई छिटो छरितो, प्रभावकारी, अनुमान योग्य र पहुँचयुक्त बनाउन सूचना प्रविधिको उपयोग गर्नेभएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्र्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटमा कानुनी शासनको प्रत्याभूति गरी मानव अधिकार संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनुका साथै छिटो न्यायका लागि सूचना प्रविधिको विकास गरिने उल्लेख छ । 

बजेटमा अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई वैज्ञानिक र वस्तुगत बनाउन संस्थागत सुदृढीकरण गरिने र पारस्परिक कानुनी सहायता र सुपुर्दगी सम्बन्धमा विभिन्न राष्ट्रसँग द्विपक्षीय सन्धि गर्ने कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख गरेको छ ।

देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्न राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।

सुरक्षाकर्मीको सेवानिवृत्त उमेर पुनरावलोकन गरिने
सरकारले सुरक्षाकर्मीको सेवानिवृत्त हुने उमेर पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान ९बजेट० प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संस्थागत सुदृढीकरण गरी दक्ष एवं व्यवसायिक बनाइने बताए । 

मुलुकमा शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्दै जनतामा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराइनेछ तथा अध्यागमन प्रणाली ‘डिजिटलाइज’ गरी अत्याधुनिक बनाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।अनलाइनमार्फत ई–भिसाका लागि आवेदन दिन सक्न प्रणाली लागू गरिनेछ तथा कारागारलाई सुधारगृहकारुपमा विकास गरिने उनले जानकारी दिए । 

खुला कारागाारको अवधारणाअनुसार कैदीबन्दीलाई लघु, घरेलु तथा साना उद्यम तथा रोजगारीसँग आबद्ध गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । कारागारमा कैदी बन्दीको चाप कम गर्न ‘प्रोवेसन’ र ‘प्यारोल’ को व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । साथै निर्माणाधीन एक हजार तीन सय ७० क्षमताको नुवाकोट कारागारलाई सञ्चालनमा ल्याइने  बताए । कसूरजन्य सम्पत्ति रोक्का, नियन्त्रण र जफतसम्बन्धी एकीकृत केन्द्रीय अभिलेख अद्यावधिक गरी कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै सीमा सुरक्षामा स्थानीय नागरिकको सहभागिता र अपनत्व बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइने छ । विपद्, उद्धार तथा राहतको क्षेत्रमा नागरिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै विपद्मा नागरिक सहभागितासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । गृह मन्त्रालयतर्फ रु एक खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री पुनले देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधिनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई अक्ष्युण राख्न राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताए । नेपाली सेनालाई प्रविधियुक्त, दक्ष एवं व्यावसायिक बनाइनेछ । बङ्करदेखि ब्यारेकसम्मका कार्यक्रमलाई रु एक अर्ब ५० करोड विनियोजित गरिएको छ । राष्ट्रिय सेवा दल तालिमलाई स्थानीयस्तरसम्म विस्तार गरिनेछ । रक्षा मन्त्रालका लागि रु ५९ अर्ब ८७ करोड विनियोजित गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रमलाई १० करोड
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘महिला लगानी वर्ष’का रुपमा मनाइने घोषणा गरेको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेटमा यस्तो घोषणा गरिएको हो । 

महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्धको अभियानका रुपमा सरकारले महिला लगानी वर्ष मनाउने भएको हो । उनले महिला उद्यमीलाई प्रवर्द्धन गर्न ‘कोसेली घर’ समेत स्थापना गरिने बताएका छन् । सरकारले ‘प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम’ का लागि १० करोड विनियोजन गरेको छ । ‘युवा महिला राष्ट्रिय महिला’ कार्यक्रम आयोजना अघि सार्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई रु एक अर्ब ६० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै महिलाद्वारा उत्पादित सामग्रीको व्यावसायिक प्रोत्साहनका लागि चोभारमा बिक्री केन्द्र बनाइने, दुर्गम क्षेत्रका सुत्केरी तथा गर्भवतीको हवाई उद्धार कार्यक्रम रहेको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, महिला सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रपति उद्यमी पुरस्कार घोषणा गरिने र खेलकुदमा महिला सहभागिता बढाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।  

एक लाख ‘रिटर्नी’ लाई स्वरोजगार बनाइने
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम रोजगारबाट फर्किएका एक लाख ‘रिटर्नी’लाई स्वरोजगार बनाइनेभएको छ । आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले श्रमिकलाई उचित र मर्यादित श्रम अभ्यास गर्ने हक सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरे ।  

अर्थमन्त्री पुनले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार जनालाई सीपमुलक तालिम प्रदान गर्न रु ४३ करोड छुट्याइएको बताउनुभयो । सरकारले श्रम तथा सामाजिक मन्त्रालयका लागि रु आठ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्र्तगत स्थानीय तहमा सूचीकृतलाई एक सय दिनको रोजगारी गरी रु छ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्र्तगत दुई लाखलाई न्यूनतम एक सय दिन रोजगारी दिइनेछ ।वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकका आश्रित परिवारका लागि कल्याणकारी कोषलाई विस्तार गरिनेछ  ।

सरकारले आगामी आवमा प्रमुख तीन मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।  वैदेशिक रोजगारीमा जाने स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई  बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका लागि  बिना धितो ऋण उपलब्ध गराइने छ भने प्रशिक्षार्थीलाई आवासीय सुविधासहितको रोजगारमुलक व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने छ । यस्तै आगामी आवमा रोजगार बैंकको स्थापना गरिने भने श्रमाधान कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनेछ । 

कृषि र ऊर्जासहित पाँच रुपान्तरणकारी क्षेत्र पहिचान
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पाँच वटा रुपान्तरणकारी क्षेत्र तोकेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयक्त बैठकमा बजेट पेस गर्नुहुँदै पाँच वटा रुपान्तरणकारी क्षेत्र निर्धारण भएको बताएका हुन् । 

अर्थमन्त्री पुनका अनुसार कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, ऊर्जा क्षेत्रको विकास, सूचना प्रविधिको विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता तथा औद्योगिक विकासलाई रुपान्तरणकारी क्षेत्रका रुपमा पहिचान गरेको छ ।

सरकारले वार्षिक बजेटमा पनि यी पाँच क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी रकम विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पुनले बताए ।