हाम्रो क्षमता ३५ लाख पर्यटकलाई सेवा दिनसक्ने छ, सरकार १६ लाख मात्रै भन्छः व्यवसायी

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटमा १६ लाख पर्यटक भित्रियाउने संकुचित लक्ष्य राखेको भन्दै पर्यटन व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपालसँग त्यो भन्दा डबल अर्थात ३० देखि ३५ लाख पर्यटकलाई सेवा दिनसक्ने क्षमता रहेको बताउँदै उनीहरुले लक्ष्य राख्दा पनि आफ्नो क्षमतालाई उपेक्षा गरेर राखेको बताएका छन् । 

होटल एशोसियसन अफ नेपाल (हान)का अध्यक्ष विनायक शाहले भने, ‘बजेटले हाम्रो क्षमताको ५० प्रतिशत मात्र कुरा गरिरहेको छ । बजेट भनेको राम्रो लागि आउने हो । जनताका लागि आउने हो । देशको क्षमता हेरेर आउनुपर्ने हो । त्यो भएन् ।’  

शाहले भने, ‘कतिपय कुरा राम्रो छ । तर कसरी त्यसको कार्यान्वयन होला ? कसरी सरकारले लैजान्छ ? त्यो महत्वपूर्ण हो । बजेटमा आएका कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा पहिलादेखि नै नेपालमा समस्या छ । लागू एक्दमै कम हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर हिँडे यस्तो योजना र  कार्यक्रम पूरा हुन्छ । नत्र भने अलपत्र हुन्छ । घोषणा भएर मात्रै के गर्नु ?’  

अहिलेको बजेटले पनि पर्यटक दशक बिर्सिएकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए । कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको सरकारले यसअघिको पर्यटन दशकलाई बिर्सिनु दुखद् कुरा हो भन्दै शाहले यस पटकको बजेटमा पर्यटन क्षेत्रका लागि ठोस कुरा नरहेको बताए । पर्यटनको सबै भन्दा ठूलो चुनौती र आवश्यकता भनेको हवाई कनेक्टिभिटि नै हो भन्दै उनले नीति तथा कार्यक्रममा पोखरा र भैरहवा विमानस्थल पुनः सञ्चालन गर्ने भनिए पनि अहिले केही पनि नआएको बताए । 

नेपाल पर्वतारोहण संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुरराज पाण्डेले बजेटमा पर्यटनलाई पाँच रुपान्तरणकारी क्षेत्रमा राखेको बताउँदै सो कुरा राम्रो हो भने । पर्वतारोहणलाई स्वचालित ढंगले लैजाने र मे २९ लाई विशेष दिनको रुपमा मनाउने कुराले पनि विश्वमा राम्रो सन्देश जाने उनले बताए । 

पाण्डेले भने, ‘धेरै कुराहरु आएको छ बजेटमा तर पर्वतारोहणसँग सम्वन्धित अझै धेरै कुराहरु आउनुपर्ने थियो । आएन् । सरकारले हिमालमा काम गर्ने हाम्रा आरोहीहरुको लागि र उनीहरुका परिवारका लागि बजेटमा केही पनि समावेश गरेन ।’ 

त्यस्तै, नेपाल एसोसिएसन अफ राफ्टिङ एजेन्सिज (नारा)का अध्यक्ष शिव अधिकारीले समग्र पर्यटन क्षेत्रका लागि बजेट राम्रै आए पनि राफ्टिङ प्रवर्द्धनमा सरकारले त्यति चासो नदिएको बताए । 

नेपालको पर्यटन उद्योगको एउटा महत्वपूर्ण विद्याको रुपमा स्थापित साहसिक जलयात्रा व्यवसायीहरुको लागि र राफ्टिङ पेशामा आवद्ध गाइडहरुको तालिमको लागि सरकारले यस पटकको बजेटमा पनि समावेश नगरेको अधिकारीले बताए । 

टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्य विकासमा सरकारले बजेट घोषण गरेको तर राज्यले भइरहेको प्राकृतिक संचरना बचाउनेमा ध्यान नदिइ नाम परिवर्तन गरेर टाकुरा पर्यटकीय भनेर जंगल काटने, रुख काट्ने, जिपलाइन बनाउने कुराहरुमा ध्यान दिएको बताउँदै उनले भने, ‘सरकारले प्राकृतिलाई बचाउनुपर्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । हामीलाई भ्यू टावर चाहिएको होकी आज भइरहेको पदयात्रा, हिमाल, हामीसँग भएका ठूला रुखहरु बचाउनुपर्ने हो ? सरकारले ध्यान नदिएर टाकुरा बनाउनेमा ध्यान छ । त्रिशूली, भोटेकोशीहरुको कुरा गर्नुपर्दा राफ्टिङ व्यवसायीहरुको दशौं अर्बभन्दा बढी लगानी छ । त्यसको संरक्षण गर्ने र राफ्टिङ गाइडहरुलाई तालिम दिने कुराहरु आएन बजेटमा ।’