मुख्यसचिवद्वारा विद्युत महशुल विवाद सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय किर्ते गरेको खुलासा

काठमाडौं । मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालले विद्युत महशुल विवाद सम्बन्धमा सुझाव दिन पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय किर्ते गरेको पाइएको छ । 

गत वैशाख अन्तिम साता आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि वैशाख २७ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । 

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनलाई हवाला दिँदै घिसिङले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय उल्ट्याउन प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, उर्जामन्त्री र सचिवलाई भेटेर दबाब दिएका थिए । आयोगले यसअघि ट्रंकलाइनमार्फत डेडिकेटेड लाइज जडान गर्ने उद्योगहरुलाई हचुवाको भरमा प्रिमियम महशुल असुल गर्न खोज्ने घिसिङको निर्णयलाई अवैध ठहर गरेको छ । 

आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म बाहेक अन्य अवधिको प्रिमियम महशुल नलिन र २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको पनि टीओडी मिटरको आधारमा मात्रै दैनिक नियमित २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत उपलब्ध गराएको दिनको मात्रै महशुल लिन सुझाव दिएको छ । 

उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट कार्यान्वयनका लागि गत जेठ ४ गते नै उर्जा मन्त्रालय पुगे पनि त्यसअघि अघि बढ्न नदिन घिसिङ दौडधुपमा लागेपछि रोक्किएको थियो । तर संभवतः प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा मुख्यसचिव अर्यालले यसअघिको निर्णयलाई उट्याएर अर्को निर्देशन उर्जा मन्त्रालयमा पठाएका छन् । 

अर्को पत्र पठाउनुअघि अर्यालले उर्जासचिवलाई फोन गरेर यसअघिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणमा पठाए–नपठाएको वा सार्वजनिक गरे/नगरेको कुरा सोधेको स्रोतले जानकारी दियो । त्यसअघि पहिलाको पत्र फिर्ता मागेर उनले मन्त्रिपरिषदकै निर्णय किर्ते गरी अर्को पत्र तयार गरेर दुई दिनअघि उर्जा मन्त्रालय पठाएका छन् । 

अघिल्लो पत्रमा आयोगको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न भनिएकामा अहिले आयोगको सुझावविपरीत तीन वटा बुँदा सर्तमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । थुप्रै भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका मुख्यसचिव अर्याल मन्त्रिपरिषदको निर्णय नै किर्ते गरेको प्रकरणमा समेत मुछिएका छन् ।

एमसीसी परियोजनामार्फत अमेरिकी दूतावाससँग नजिकको सम्वन्ध बनाएका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सरकारले उनीमाथि कारवाही गर्ने आँट गरेका छैनन् ।

यता उद्योगीहरुले प्राधिकरणको व्यालेन्स सिटमा नाफा देखाउने स्वार्थका लागि गैरकानुनी र अन्यायपूर्ण तरिकाले लोडसेडिङको समयको महशुलमा प्रिमियम रकम अशुल गर्न खोजिएको भन्दै सहुलियत दरमा स्वदेशी उद्योगलाई बिजुली दिनुपर्नेमा प्राधिकरण धरासायी बनाउने खेलमा लागेको बताएका छन् ।

पछिल्लो समयमा उद्योगमा १२ घण्टा लोडसेडिङ कायम राखेर इण्डियालाई बिजुली बिक्री गर्न प्राधिकरण लागिपरेको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् ।