मङ्गलबार २० कात्तिक, २०८१ | Tuesday Nov 05, 2024
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल ट्रष्टलगायत कार्यालयलाई तस्करी, भ्रष्टाचार र राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग नियन्त्रणमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
यी निकायहरूलाई आफ्नो मातहत राखेपछि आलोचना भइरहेको बेला ओलीले तस्करी, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि काम गर्न ती निकायलाई निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आइतबार भएको वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा ओलीले विगतमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३३ किलोसम्म सुन तस्कारी भएका घटना स्मरण गराउँदै सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार नहुँदा राज्यले ठूलो राजस्व गुमाएको र बेथिति हुर्किएको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘अब त्यस्ता गतिविधि सैह्य हुँदैन । तस्करी भइरहन सम्भव छैन । तपाइँहरु जसको जे जिम्मेवारी हो, त्यो पूरा गर्न दृढताका साथ लाग्नुस् । कार्यक्षेत्र निर्धारणमा समस्या भएमा पनि ल्याउनुस् । देशलाई बर्बाद हुनबाट जोगाउनुस् । जनतालाई आशा र विश्वास दिने काम गर्नुस् ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले कडा शब्दमा थपे, ‘आफ्नो प्रभावकारी औचित्य स्थापित गर्न नसक्ने हो भने भने जागिर खानका लागि मात्रै राज्यका निकायहरू खडा गरेर राखिरहनुपर्छ भन्ने छैन ।’ उनले अझ राम्रोसँग काम गरुन् भनेर नै ती निकायहरुलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मातहतमा ल्याइएको जिकिर गरे ।
स्वदेशमा युवाहरुले काम पाउने र सम्मानका साथ काम गर्ने वातावरण हुने स्थितिका लागि सुशासन विकास र प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यताको कार्यान्वयन हुनुपर्ने ओलीको भनाई छ । उनले लर्याङतर्याङ तरिकाले नभई जनताको समस्याको सम्बोधनका साथै विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने यात्रामा ढृढ र कटिबद्ध भएर प्रस्तुत हुन सुझाव दिए ।
मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित काममा गत आर्थिक वर्षमा निर्धारण गरिएका माइलस्टोनमध्ये ६३ प्रतिशत पूरा हुनु र पुँजीगत खर्च ४८ दशमलव ८९ प्रतिशत मात्र हुनु सुखद नभएकाले कमीकमजोरीको पहिचान गरी आगामी दिनमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्ने बताइन् ।
