बजेट खर्चमा अर्थ मन्त्रालय आफै सबैभन्दा कम्जोर, कुन मन्त्रालयको अवस्था कस्तो ?

काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्ष २०८०–८१ को पहिलो नौ महिनामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ मन्त्रालयको बजेट खर्च औसतमा ५०.१७ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त चैत मसान्तको तथ्यांकअनुसार बजेट खर्च कमजोर देखिएको हो ।

सरकारले चालु आवमा मन्त्रालयहरुलाई कुल सात खर्ब ४७ अर्ब ७३ करोड १२ लाख रुपियाँ बजेट छुट्टाएको थियो । तर, पहिलो नौ महिना बितिसक्दा तीन खर्ब ७५ अर्ब १८ करोड ९३ लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ । 

सरकारको खर्चसँग विकास निर्माण तथा आम नागरिकले पाउने सेवा सुविधाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । त्यो अवस्थामा लक्ष्यअनुसार खर्च हुन आवश्यक छ । तर, सरकारले लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसकेको तथ्यांकले पुष्टी गरेको छ । सरकारले खर्च बढाउन सकेमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने सम्भावना पनि हुन्छ । 

तर, सरकारले खर्च बढाउन नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको विज्ञहरु बताउँछन् । बजेट खर्च गर्ने मामिलामा अर्थ मन्त्रालय आफै कम्जोर देखिएको छ । समीक्षा अवधीमा अर्थ मन्त्रालयले लक्ष्यको १७.६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । 

यसमा वित्तीय व्यवस्था, ऋण भुक्तानी, पेन्सन तथा कर्मचारीको सुविधा भने समावेश छैन् । अर्थ मन्त्रालयको प्रयोजनको लागि छुट्टाइएको बजेटमा सो बराबरको रकम खर्च भएको हो । चालु आवमा अर्थ मन्त्रालयलाई ३३ अर्ब ६९ करोड ९८ लाख ४० हजार रुपियाँ बजेट बिनियोजन गरिएको थियो ।

चैत मसान्तसम्म आउँदा अर्थ मन्त्रालयले पाँच अर्ब ९३ करोड १८ लाख ६० हजार रुपियाँ मात्रै खर्च गरेको छ, जुन लक्ष्यको १७.६ प्रतिशत हो । खर्च गर्ने मामिलामा पराराष्ट्र मन्त्रालय अग्र स्थानमा देखिएको छ । समीक्षा अवधीमा उक्त मन्त्रालयको खर्च ८१.७८ प्रतिशत पुगेको छ । 

यो बर्ष पराराष्ट्र मन्त्रालययले सात अर्ब ११ अर्ब ३३ करोड ६१ लाख रुपियाँ बजेट पाएकोमा चैत मसान्तसम्म पाँच अर्ब ८१ करोड ७५ लाख १५ हजार रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । 

यी हुन् बजेट ५० प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च गर्ने मन्त्रालय 
चालु आर्थिक बर्षको पहिलो नौ महिनामा परराष्ट्रसहित सात मन्त्रालयको खर्च ५० प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको छ जसमा रक्षा, गृह, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय छन् । 

यस अवधीमा रक्षा मन्त्रालयले ७१.११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आवमा उक्त मन्त्रालयलाई ५८ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख रुपियाँ बजेट बिनियोजन गरिएको थियो । त्यसमा चैत मसान्तसम्म ४१ अर्ब ८४ करोड ९८ लाख ६६ हजार रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । 
 
यसैगरि, गृह मन्त्रालयले ६४६१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आवमा उक्त मन्त्रालयलाई एक खर्ब ९९ अर्ब ७४ करोड ५३ लाख रुपियाँ बजेट बिनियोजन गरिएको थियो, त्यसमा चैत मसान्तसम्म आउँदा एक खर्ब २९ अर्ब सात करोड ४० लाख रुपियाँ खर्च भएको छ । रक्षा र गृहमा अधिकांश सेना प्रहरीको तलब भत्तासहित अरु लजिष्टिक सर्पोटका कुराहरु भएकाले खर्चको प्रगति धेरै भएको हो ।  

शिक्षा विकास तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि समीक्षा अवधीमा ६२.१२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आवमा उक्त मन्त्रालयको भागमा ६२ अर्ब ७८ करोड ३६ लाख रुपियाँ बजेट परेकोमा चैत मसान्तसम्म ३९ अर्ब ५९ लाख ७७ हजार रुपियाँ बजेट खर्च भइसकेको छ । बजेटको ठूलो हिस्सा विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीमा जान्छ । 

यसैगरि, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ५३.६२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आवमा उक्त मन्त्रालयलाई सात अर्ब १५ करोड १७ लाख रुपियाँ बजेट दिइएको थियो । त्यसमा हालसम्म तीन अर्ब ८३ करोड ४९ लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । 

यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५१.८४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कार्यालयलाई यो बर्ष पाँच अर्ब ६२ करोड २५ लाख रुपियाँ बजेट छुट्टाइएको थियो, जसमा हालसम्म दुई अर्ब ९१ करोड ४८ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ । 

यसैगरि, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले ५०.११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आवमा उक्त मन्त्रालयलाई ३१ अर्ब ६० करोड २० लाख रुपियाँ बजेट छुट्टाइएको थियो, जसमा चैत मसान्तसम्म आउँदा १५ अर्ब ८३ करोड ६२ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ । योबाहेक अन्य मन्त्रालयको खर्च ५० प्रतिशतभन्दा कम छ । यसमा विकास (पुँजीगत) खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने दयनीय अवस्था छ । 

कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?