स्टार्टअप व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न आयकर ऐनको दफा ५७ मा हेरफेर गरिएको हुँः मन्त्री पुन

काठमाडौ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक विधेयक संशोधनमार्फत आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा हेरफेर गर्न गरिएको प्रस्तावमा कुनै खोट नरहेको बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभामा आइतबार साँसदहरुले आयकर ऐनको दफा ५७ बदनियतपूर्ण ढंगले संशोधन गर्न खोजिएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि उनले सरकारले साना र स्टार्टअफ व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि नयाँ व्यवस्था गरिएको दावी गरे । 

पुनले कम्पनीको स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन भएको र पूराना शेयरधनी कायमै रहेको अवस्थामा नयाँ लगानीकर्तामार्फत थप पुँजी लगानी गरी ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भए पनि दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरिएको भन्दै साविक आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को व्यवस्थाले लगानी संकुचन गरेकाले संशोधन गर्न निजी क्षेत्रका छाता संस्थाले पटकपटक माग गर्दै आएको र यसपटकसमेत सोही माग गरेको बताए । 

विद्यमान ऐनको अवस्थाले लगानी आप्रवाह निरुत्साहित गरेकाले संशोधन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन नगरिएको उनको दावी छ । पुनले ‘भेन्चर क्यापिटल’ र ‘प्राइभेट इक्विटी’ फण्डमार्फत आउने पुँजीलाई विद्यमान व्यवस्थाले निरुत्साहित गरेको गुनासो निजी क्षेत्रले राख्दै आएकामा सबै जानकार रहेको पनि बताए ।

‘आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा गरिएको संशोधनबारेमा कम्पनी ऐनको व्यवस्थामा कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नियन्त्रण र परिवर्तन हुँदा कम्पनीलाई निःसर्ग अथवा बिक्रीसरह मान्नुपर्ने र सोहीअनुसानर कम्पनीको दायित्व र सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी आय भएमा कर तिर्नुपर्ने र नोक्सानी भएमा सार्न नपाउने व्यवसथा साविकको आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा रहेको थियो’, उनले भने, ‘लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले यो दफाले लगानी आप्रवाहलाई निरुत्साहित गरेकोले संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको अवस्था थियो । चालु आर्थिक वर्षमा समेत निजी क्षेत्रका छाता संगठनबाट यो व्यवस्थामा संशोधन हुनुपर्ने सुझावहरु प्राप्त भए । खास गरी साना स्टार्टअप कम्पनीमा लगानी गर्ने ‘भेन्चर क्यापिटल’ र ‘प्राइभेट इक्विटी फण्ड’ मार्फत आउने पुँजीलाई यसले निरुत्साहित गरेको छ भन्ने गुनासोहरु थिए ।’  

मन्त्री पुनले साना कम्पनीले आफ्नो पुँजी वृद्धि गर्न नसकी नयाँ साझेदार वा लगानीकर्ता खोज्ने तर लगानी गर्दा साविकको कम्पनीको बिक्री सरहको व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्थाले लगानीकर्ता आकर्षित नभएको भनाइ निजी क्षेत्रको रही आएको बताए । उनले नयाँ आर्थिक ऐनमा उक्त दफामा केही खुकुलो गरी साविकको शेयरवाला तथा साझेदारको शेयर संख्या र पुँजी यथावत रहने व्यवस्था मात्र गरिएको जवाफ दिए । 

पुनले भने, ‘शेयरवाला पनि यथावत र साझेदारको संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ शेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन । यति मात्रै गरिएको हो । पहिला जुन कम्पनीको जे अवस्था थियो, त्यसलाई कायमै राखी यदि नयाँ पुँजी वृद्धि गरिएको छ । साझेदार थपिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा मात्रै हो ।’ 

उनले नयाँ व्यवस्थाबाट विचलन वा अनुचित काम हुन्छ कि भन्ने चिन्तालाई सरकारले ध्यान दिने बताए । पुनले शेयरको खरीद बिक्रीलाई नभई कम्पनीको शेयर वृद्धिलाई मात्र सहुलियत दिने उद्देश्यले ल्याइएको व्यवस्थाबारे शंका नगर्न आग्रह गरे । 

‘नयाँ साझेदार मात्र थपिन्छ र पुँजी वृद्धि हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा यो व्यवस्था गरिएको हो’ भन्दै पुनले भने, ‘यसरी शेयर खरीद–बिक्री हुँदैन र नयाँ साझेदार थप्ने पुँजी वृद्धि गर्ने मात्र कुरा हो । यसले खास गरी स्टार्टअपहरुलाई राम्रो गर्छ भन्ने सरकारको धारणा हो र यही स्पिरिटबाटै यो व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तुत गरिएको छ ।’ 

मन्त्री पुनले कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा विभिन्न निकायहरुको अनुमति लिनैपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘खासर गरी शेयर संरचना गर्दा नियामक निकायहरको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । स्वीकृतिका लागि आन्तरिक राजश्व कार्यालयको राय मागिएको हुन्छ । यो सबै सन्दर्भमा संशोधित व्यवस्था कुनै दुरुपयोग हुने सम्भवना रहँदैन । सम्बन्धित नियामक निकायँग समेत समन्वय गरी आन्तरिक राजश्व कार्यालयको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ, मैले यो कुरा सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा पनि राखेको छु ।’