बजेटमा निर्माण उद्योगलाई उपेक्षा गरिएकाले टेण्डरमा भाग नलिने व्यवसायीहरुको चेतावनी

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारको पुँजीगत खर्चको ६० प्रतिशत खर्च गर्ने निर्माण उद्योगलाई उपेक्षा गरेर बजेट ल्याएको बताएका छन् । 

शनिवार निर्माण व्यवसायी महासंघ अन्तरर्गतको एशोसिएट सदस्य समन्वय समितिको १२ औं साधारण सभामा उनीहरुले सरकारले विगत लामो समयदेखि शिथिल बनेको निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउने गरी बजेट ल्याउन नसकेको बताए । 

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अहिलेको परिवेशमा सरकारले चाहेर पनि गर्न नसक्ने कुराहरु धेरै भए पनि निर्माण व्यवसायीहरुको लागि गर्नसक्ने काम पनि नगरेको गुनासो गरे । उनले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निर्माण व्यवसायीका समस्यालाई प्राथमिकतामा नराखेको उल्लेख गरे । 

शिथिल अवस्थामा पुगेर ठूलो समस्यामा रहेका निर्माण व्यवसायीहरुसँग छलफल समेत नगरी बजेट ल्याएको बताउँदै उनले अघिल्लो र वर्तमान अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले निर्माण व्यवसायीलाई विभेद गरेको आरोप लगाए । सिंहले पुँजीगत खर्चको ६० प्रतिशत खर्च गर्ने संस्था, मुलुकमा वार्षिक आठ खर्बको कारोबार गर्ने निर्माण उद्योगलाई उपेक्षा गरिनु राम्रो नभएको बताए । 

निर्माण व्यवसायीहरुले वाणिज्य बैंकहरुबाट करिव ३४२ अर्ब रुपियाँमा कर्जा चलाउने उद्योगलाई बेवास्था गरिनुले राज्यलाई बेफाइदा रहेको उनको भनाई छ । सिंहले ५८५ अर्बको विना स्रोतका आयोजनाहरु सम्बोधन नगरी बजेट ल्याउनु हुँदैन भन्ने व्यवसायीको माग सम्बोधन नगरेको बताए । 

उनले त्यस्ता आयोजनामा सरकारले व्यवस्था गरेको १५ अर्बको बजेट निर्माण व्यवसायीले गरिसकेको कामको पनि भुक्तानी दिन प्राप्त नहुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै रणनीतिक सडक र पुलहरुमा सरकारले प्राप्त बजेट नराखेको बताए । सिंहले बजेटमा सरकारले विगतको भन्दा भौतिक पूर्वाधार र सहरी मन्त्रालयमा १९ प्रतिशत बढी बजेट राख्दा पनि उत्साहित हुने अवस्था नभएको भन्दै त्यो बजेट खर्च गर्नको लागि नराखिएको दाबी गरे । 

सिंहले भने, ‘अहिलेको परिवेशमा सरकारले चाहेर पनि गर्न नसक्ने कुराहरु धेरै छ तर नेपाल सरकारले गर्नसक्ने निर्माण व्यवसायीहरुको लागि गर्न सकिरहेको छैन । सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निर्माण व्यवसायीका समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छैन । यतिबेला निर्माण व्यवसायीहरु शिथिल भइरहेका छौं । ठूलो समस्यामा रहेको निर्माण व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेर बजेट ल्याउनुपर्छ भन्दा समेत निर्माण व्यवसायीका कुरा सुन्नुभएन । अघिल्लो र वर्तमान अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले निर्माण व्यवसायीलाई विभेद गरेको महशुस गरेको छु । पुँजीगत खर्चको ६० प्रतिशत खर्च गर्ने संस्था,मुलुकमा वार्षिक आठ खर्बको कारोबार गर्ने निर्माण उद्योगलाई उपेक्षा गरेर बजेट ल्याउनु भयो ।’ 

उनले थपे, ‘निर्माण व्यवसायीहरुले वाणिज्य बैंकहरुबाट करिव ३४२ अर्ब रुपियाँमा कर्जा चलाउने उद्योगलाई वेवास्था गरेको छ । हामीले ५८५ अर्बको बिना स्रोतका आयोजनाहरु ल्याएको छ । ती आयोजनाहरुलाई सम्बोधन नगरी बजेट ल्याउनु हुँदैन भन्दै गर्दा ती कुराको सम्बोधन सरकारले गरेन । सरकारले व्यवस्था गरेको १५ अर्बको बजेट निर्माण व्यवसायीले गरीसकेको कामको पनि भुक्तानी दिन प्राप्त हुँदैन । रणनीतिक सडक र पुलहरुमा सरकारले प्राप्त बजेट राखेको छैन । सरकारले विगतको भन्दा भौतिक पूर्वाधार र सहरी मन्त्रालयमा १९ प्रतिशत बढी बजेट राख्दा पनि उत्साहित हुने अवस्था छैन । त्यो बजेट खर्च गर्नको लागि राखिएको होइन ।’

महासंघका पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्माले सरकारले निर्माण व्यवसायीले विगतमा पाउँदै गरेको करमा छुट सुविधा समेत कटौती गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले सरकारले समयमा निर्माण सम्पन्न हुँदा पनि भुक्तानी समयमा नदिएको कारण समयमा कर तिर्न नसकेको बताए । 

निर्माण व्यवसायीहरुलाई भ्याटमा ठूलो चक्रवादी ब्याज अरु केहीमा नभएको बताउँदै शर्माले गत वर्षसम्म सरकारले ५० देखि शतप्रतिशतसम्म मिनाहा दिएको तर अहिले त्यो पनि खारेज गर्दा ५ लाख भ्याट बाँकी भएका निर्माण व्यवसायीहरुले २५ लाख तिर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । 

शर्माले भौतिक निर्माण क्षेत्रमा बजेटले उचित सम्बोधन गर्न नसक्दा र नयाँ टेण्डरको लागि प्राप्त बजेट व्यवस्था नहुँदा आयोजनाहरुको म्याद समेत थप हुने अवस्था नभएको बताए ।