एनटीसीले समय गुज्रिएपछि तिर्न पाउने, जरिवाना पनि नलाग्ने, एनसेलले अग्रिम नतिरे जरिवाना

काठमाडौं । सरकारले दूरसञ्चार कम्पनी (टेलिकम) नवीकरणका लागि २० अर्ब रुपियाँको चर्को शुल्क तोकेको छ । यो शुल्क हरेक पाँच बर्षमा तिर्नुपर्छ । 

यस्तो नवीकरण शुल्क तिर्न पनि सरकारले सरकारी स्वामित्वको कम्पनी र निजी कम्पनीलाई दुई खाले​ विभेदपूर्ण नीति लिएको छ । विदेशी लगानी भित्राउने र रोजगारी बढाउने कुरा गरेर नथाक्ने नेपालका शासक–प्रशासकहरुले सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेल आजियटा लिमिटेडलाई भने फरक व्यवहार गरेका छन् । 

यता निजी क्षेत्रको एनसेलले त्यस्तै सुविधा नमागे पनि किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क तिर्न एनटीएलाई निवेदन दिएको छ । तर प्राधिकरणले सो कुरालाई अस्वीकार गरेको छ । तर एनटीएले अग्रिमरुपमा नै उक्त रकम तिर्नुपर्ने शर्त राखेको छ । जबकी एनसेलले किस्ताबन्दी सुविधा पाउँ भन्दै चार अर्ब रुपियाँ अग्रिमरुपमा बुझाइसमेत सकेको छ । किस्ताबन्दी सुविधा समेत अस्वीकार गर्दै एनटीएले अग्रिमरुपमा नवीकरण शुल्क नबुझाए उल्टै थप तीन अर्ब जरिमाना बुझाउनुपर्ने चेतावनी दिएको छ । 

दूरसञ्चारसम्वन्धी कानुनले नेपाल टेलिकम र एनसेललाई दुईथरी व्यवहार गर्ने ठाउँ कतै दिएको देखिन्न । निजी क्षेत्रबाट एनसेल आएकै कारण नेपाली उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धात्मक दरमा टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा उपयोग गर्न पाएका छन् । राज्यलाई अर्बौं रुपियाँ कर अशुलीको माध्यम भएको छ । रोजगारी सिर्जना भएको छ । यो सबै पक्षलाई सरकारी पक्षले उपेक्षा गरी निजी कम्पनीप्रति अनुदार व्यवहार देखाउने काम गरेको छ । 

नवीकरण शुल्कमा गरिएको विभेदबारे एनटीएका अधिकारीहरु बोल्न चाहाँदैनन् । यो कुरा राजनीतिक तहबाटै निरुपण हुनुपर्ने भन्दै जोखिम लिनबाट उनीहरु पन्छने प्रयास गरेको देखिन्छ । सुचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा आफ्नो विवेकले निर्णय गर्नसक्ने हैसियतमा देखिन्नन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सत्तारुढ घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली कुटिल राजनीति र स्वार्थको खेलमा सिपालु छन् । 

नेपालको लगानीको प्रतिकुल परिस्थिति देखाउँदै एनसेलको मलेसियन लगानीकर्ता आजियटा समूहले लगानी फिर्ता लैजाने निर्णय गरिसकेको छ । अस्थिर राजनीति, अस्थिर कानुन, लगानीको प्रतिकुल परिस्थिति देखेर गएको लगानी सम्मेलन असफल जस्तै रह्यो । देशमै उद्योगधन्दा सिर्जना गर्ने र रोजगारी बढाउनेभन्दा पनि युवाहरुलाई धकेलेर उनीहरुले पठाएको रेमिटान्सबाट देश चलाउने सजिलो उपाय रोज्दै आएको नेपालको शासन प्रणाली देशमा लगानीको वातावरण बनाउन गम्भीर कहिले पनि बन्न सकेको छैन् । 

निजी क्षेत्रलाई प्रोहत्साहन गर्ने भनेर बोलिरहे पनि सरकारको व्यवहारमा भने त्यो लागू हुने संकेत कतैबाट देखिन्न । त्यसको एउटा उदाहरण अहिलेको एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरणको विषय हो । एनसेलले नवीकरणका लागि तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपियाँ किस्तामा तिर्ने प्रस्तावसहित चार अर्ब अग्रिम तिरेर निवेदन दिएपछि पनि पटक–पटक पत्राचारसमेत गरेको एनटीएका अधिकारीहरु स्वीकार गर्छन् । 

अहिलेको विषम आर्थिक अवस्थामा रहेको एउटा निजी संस्थालाई राहत दिने कुरामा प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय मुकदर्शक बनेका छन् । दूरसञ्चार कम्पनीहरुले किस्ताबन्दीको सुविधा पहिला पनि प्रयोग गरेका थिए । नवीकरण र वक्यौता जस्ता दायित्वहरु पूरा गर्न नेपाल टेलिकमलाई मात्रै नभएर निजी क्षेत्रकै एनसेल र यूनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) जस्ता कम्पनीहरुलाई पनि किस्ता सुविधा दिइएको थियो ।  अहिले भने एनसेललाई किस्ता सुविधा नदिनु अर्थपूर्ण देखिन्छ । 

देशको प्रतिकुल आर्थिक अवस्थासँगै उद्योग व्यवसायमा आएको शिथिलताले गर्दा सरकारले राजश्व अशुली लक्ष्यअनुसार गर्न सकेको छैन । राजश्व बढाउने नाममा सरकार निर्मम बन्न थालेको छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रका केही संस्थामाथि अनावश्यक दबाब दिने  काम भएको छ । नेपाल टेलिकमलाई विशेष सुविधा दिएको छ । टेलिकमबाट पाँच वर्ष पहिला नै उठाउनुपर्ने २० अर्ब नवीकरण शुल्क गत वैशाखमा मात्र बिना कुनै जरिमाना र ब्याज प्राधिकरणले उठाएको थियो । 

कानुन अभावको कारण देखाउँदै अबको पाँच वर्ष सेवा संचालन गर्नको लागि नेपाल टेलिकमलाई मात्र २१ करोडमा नयाँ अनुमतिपत्र नै दिएको छ । यहाँनिर हाललाई कानुनी पाटो एकैछिन एकातिर राखेर हर्ने हो भने उही अबधिको लागि उही सेवा संचालनका लागि नेपाल टेलिकमलाई मात्र २१ करोड लिईएको छ भने एनसेललाई २० अर्ब र तीन अर्ब जरिमाना गरी कुल २३ अर्ब शुल्क माग गरिएको छ । एउटै फरक के हो भने टेलिकमले नयाँ अनुमतिपत्र पायो, एनसेलको नवीकरण हो । 

विवाद सुल्झाउन वा बाधा अडकाउ फुकाउन सञ्चार मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई विशेष निर्देशन दिनसक्ने कानुनी प्रावधान छ । दूरसञ्चारु ऐनको दफा २० मा सरकारले देशको सञ्चार नीति अनुकूल दूरसञ्चार सेवालाई विविधीकरण, विस्तार तथा नियमित गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई समय–समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुनेछ भनेर उल्लेख गरेको छ । तर यस्तो प्रावधान हुँदाहुँदै सञ्चार मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीले ‘हलो अड्काएर गोरु चुट्ने’ काम गर्नुको पछाडि बदनियत देखिन्छ ।

प्राधिकरणले किस्ता सुविधा दिन नसक्ने हो भने कम्तीमा सरकारलाई त्यसका लागि सिफारिस गर्नुपर्थ्यो । हालै मात्र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले पनि आफ्नो वक्यौता तिर्न १० वर्षको किस्तावन्दी सेवा मागेका छन् । तर राजनीतिक खिचातानीकै कारण प्राधिकरण पनि अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । 

अर्कोतर्फ गत फागुनमा कानुनविपरित गई मन्त्रिपरिषद्ले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्दा आगामी पाँच वर्षको सेवा संचालन समयावधि सकिए पछि कम्पनीको सम्पत्ति तथा जायजेथा र स्वामित्व नै सरकारको हुने गरी निर्णय लिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । यो खालको निर्णय गर्ने अधिकार हालको दूरसञ्चार ऐनमा कतै देखिन्न । 

यो र यस्तै निर्णयहरुलाई औंल्याउँदै एनसेलले लामो समयदेखि आफूलाई समान व्यवहार नभएको र व्यवसाय गर्न कठिन भएको बताउँदै आएको छ ।एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटा नेपालबाट बाहिरिएनुको कारण पनि सोही कुरालाई कारण देखाइएको छ । –    यति नै बेला प्राधिकरणले आफूलाई दिनुपर्ने सम्पूर्ण सहजीकरण रोकिदिएको एनसेलको गुनासो छ ।

एनसेल स्रोतका अनुसार बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने प्राविधिक सामग्री ल्याउन दिइएको छैन भने डलर सटहीको सुविधा पनि प्राधिकरणले दिएको छैन । सटही सेवा ठप्प हुँदा दूरसञ्चारका इक्युपमेन्ट आयात ढिलाई, सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधार, विदेशी कन्सल्टेन्सीको भुक्तानी, ब्यान्डविथको भुक्तानी लगायतका नियमित कार्यहरुमा असर गरेको कम्पनीको भनाई छ । 

टेलिकम भन्दा पाँच वर्षपछि एनसेलले वि.सं. २०६१ भदौमा जिएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र पाएको थियो । दूरसञ्चार ऐनमा तोकिएको व्यवस्था बमोजिम कम्पनीले २०७१ सालमा पहिलो पटक १० वर्षमा, २०७६ सालमा दोस्रोपटक पाँच वर्षमा नवीकरण गरिसकेको छ । हालको कानुनी प्रावधान अनुसार एनसेलले २०८१ सालको भदौ १५ सम्ममा तेस्रो पटक पाँच वर्षको लागि अनुतिपत्र नवीकरण गराउनुपर्ने हुन्छ ।