सोमबार १७ असार, २०८१ | Monday Jul 01, 2024
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने ९३ प्रतिशत वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न तयार भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले १६ अर्ब ९९ करोड २२ लाख रुपियाँ यस्तो अनुदान हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
देशभरिका पालिकाले बजेट ल्याउने अन्तिम दिन सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान पठाउने निर्णय गरेको हो । राजश्व लक्ष्यअनुसार नउठेको भन्दै सरकारले यस्तो अनुदान दिन आनाकानी गर्दै आएको थियो । तर स्थानीय तहले अनुदान नदिने विरोधमा उत्रिने गाउँपालिका संघ र नगरपालिका संघले चेतावनी दिएपछि सरकार अनुदान दिन तयार भएको हो ।
अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐन अनुसार १० असारसम्म पालिकाले बजेट ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले केन्द्र सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरेको वित्तीय हस्तान्तरण रकम कटौती गर्दा बजेट निर्माण नै प्रभावित भएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।
चालु आव ८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख रुपियाँ विनियोजन भएकोमा ९३ प्रतिशत हुने गरी बाँकी १६ अर्ब ९९ करोड २२ लाख स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो । स्थानीय तहको २२ अर्ब ६१ करोड भुक्तानी गर्नुपर्नेमा करिब पाँच अर्ब बाँकी राखेर बाँकी रकम पठाउने निर्णय भएको हो ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान २६ प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गत माघ ९ मा गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले १२ वैशाखमा सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गरी वार्षिक अनुदानको अधिकतम् सीमा ७४.११ प्रतिशत राखेको थियो ।
चालु आव सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड गरी एक खर्ब ४६ अर्ब दुई करोड हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ ।
